शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साको दाबी गर्दै आएको एमाओवादी प212, मधेसी (212ेत्रीय) दलहरु र कतिपय जातिय प212हरु बहुमतबाट संविधान निर्माण तथा जारी गर्ने प्रक्रियाबाट अलग भएपछि संविधानसभामा २०४६ सालका सत्तासाझेदार तथा यथास्थितिवादी शक्ति मात्र बाँकी देखिन्छन्। उनीहरुबाटै निर्माण भएको २०४७ सालको संविधान समेत अस्वीकार भइसकेको सन्दर्भमा निर्माण हुने संविधान उक्त गठबन्धनले अस्वीकार गर्दा सडक संघर्ष बलियो हुनसक्ने देखिन्छ। २०७० को निर्वाचनमा भाग नलिने प212 त संघर्षको लागि बाटो कुरेर बसेकै छ। यस अवस्थामा अब संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको छ। ...अब छरितो प्रभावकारी र स्वीकार्य  विकल्पमध्ये संविधानविद् तथा सरोकारवालाहरुको 'विशेष आयोग' गठन गरी संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने, जनताको बीचमा उक्त मस्यौदाको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु मार्फत् सुझावहरु संकलन गर्ने र जनताका समस्या लिएर संर्घषरत तथा सामाजिक अस्तित्वमा रहेका सबै पार्टीहरुबाट पारित गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विधि हुनसक्छ। संक्रमणकाल लम्ब्याउदै जाने, संविधान निर्माणको बाटो छेक्ने, संविधानसभा र राष्ट्रघातलाई प्रमुखता दिने व्यवस्थापिका–संसद विघटन गरी तत्कालै उक्त कामको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हामी सबैको परमकर्तव्य बन्न पुगेको छ। इतिहास पुनर्मूल्यांकन गर्दा २००७ सालबाट शुरु भएको संविधानसभाको युगको अब करिब अन्त्य भएको छ।     उपरोक्त निष्कर्ष साध्यबहादुर भण्डारीको हो। नेपालीत्वको जगेर्नाका लागि संघर्षरत रहेका साध्यबहादुरजस्ता व्यक्तिहरुसमेत परिवर्तनपछिका राजनीतिक क्रियाकलापबाट यतिबिघ्न निराश छन् भने बाँकी आम जनताको कुन मनस्थिति होला? अनुमान गरौं