Advertisement Banner
Advertisement Banner

२६ बिहिबार, भाद्र २०८२16th June 2025, 6:20:04 am

प्रधानमन्त्रीभन्दा सल्लाहकार बाठा

२४ सोमबार , माघ २०७३९ बर्ष अगाडि

रोशन कार्की- 
मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खाने उखानजस्तो भयो प्रचण्ड सरकारको चालामाला । स्वयम् प्रधानमन्त्री क्याविनेट बैठकबाट निर्वाचन आयोगलाई चुनावका बारे पत्र लेख्ने निर्णय गराउँछन्, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म चुनावको मिति घोषणा हुँदैन भनेर फर्मान जारी गर्छन् । कस्तो लुते सरकार हो यो ? यस्तै हुन्छ सरकार ?
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले पत्रकारका सामु यसै भनेका हुन् । सल्लाहकारले त्यसरी प्रधानमन्त्री भन्दा बाठो भएर निर्णायक कुरा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सल्लाहकारको त्यसरी निर्णायक शव्द बोल्ने हैसियत छ कि छैन ? सल्लाहकारले निर्णय सुनाउने भए छुट्टै ४३ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद र तिनको बैठक किन चाहियो र ? एकजना सल्लाहकारलाई लोकतान्त्रिक राजा घोषणा गरिदिए त टण्टै साफ भएन र ?
सल्लाहकार चक्रपाणि खनालकै शव्दमा ‘संसदमा टेबुल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म चुनावको मिति घोषणा हुँदैन, हिजो मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले संशोधन टुंगो लागेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ, र मोर्चाका नेताहरुले पनि सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रमले भन्नुभएको छ, मोर्चा र प्रधानमन्त्रीवीच हिजो जुन सहमति भएको छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ ।’ वाह प्रधानमन्त्री, भाषण गर्दा चुनाव गर्छु भन्ने अनि सल्लाहकारको मुखबाट मधेसीलाई थामथुम पार्न र विपक्षीलाई चिढाउन पहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर भनेर मोलतोल गर्ने ? यो त ब्ल्याकमेलिङ भएन र ?
    प्रधानमन्त्री एमालेले संविधान संशोधन पास गरिदेओस् भनेर च्याँखे थापेर बसिरहने र प्रतिपक्षीचाहिं चुनाव घोषणा गर, कुनै हालतमा संशोधन पास गरिन्न भनेर अड्डी कसेर बस्ने हो भने चुनाव हुने सम्भाबना पटक्कै देखिदैन । हिम्मत छ भने संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरे भैहाल्यो नि । हिम्मत छैन भने किन अलमल, पासै नहुने संशोधनलाई थाँति राखिदिए त भैहाल्यो । हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक परिस्थितिमा पन लेनदेन मिलाएरै किन अघि बढ्नुपर्‍यो ? मुखले भन्नलाई वर्तमान सरकारको गठन नै मधेश मुद्दा हल गर्ने र चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि भएको भन्ने, चैतमा चुनाव गराउँछु भन्दाभन्दै जेठमा पनि चुनाव नहुने स्थिति आइसक्यो, अव एकैपटक तीनवटै चुनाव गराउने फुइँकी हाँक्न थालिएको छ । यतिबेला सबैतिर प्रश्न उठेको छ– प्रचण्डजी,चैत्रमा चुनाव गर्न सत्तारोहण गर्नु भो, बैसाख भन्नु भो,अब जेठमा पनि चुनाव नहोला जस्तोभो ।
कसलाई विश्वास गर्ने ?