शेखर ढुंगेल - 
बिश्वको कुनै पनि देश राष्ट्रप्रति  जिम्मेवार अनि अनुशासित नागरिक बिना बनेको छैन, त्यसको लागि  बिबेकसिल र जिम्मेवार राज्यको   आबस्यकता हुन्छ जसको अर्को नाम सुशासन हो । हाम्रो देशलाई सम्बृद्ध बनाउन आधारभूत र अनिबार्य नीति निर्माण एबम कार्यान्वयन गर्न केही बिषयहरु यहाा प्रस्तुत छ –
१. सडक, ढल निकास, खानेपानि, बिजुली, संचार र यातायातको सुब्यवस्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ र सार्वभौम नागरिकको माग वा  आबश्यकता अनुरुप समय साक्षेप आधुनिकीकरण हुनुपर्छ । कर प्रदायक मालिक नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्नु सुशासनको पहिलो काम र  कर्तब्य हो ।
२. (वन्यजन्तु, बनस्पति र जलवायुको संरक्षण र सदुपयोग सम्बन्धमा ठोस नीति निर्माण र यथाशिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
३. शहर र गाउासम्म स्वच्छ, स्वस्थ बाताबरण निर्माणको अल्प र दिर्घकालिन योजना कार्यन्वयन गर्ने गराउने ।
४. पारदर्शी एबम भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्र, दण्डहीनताको अन्त आजको अनिबार्यता हो ।
५. बिचौलियाहरुको दान दन्तब्य मुक्त राजनैतिक दल हरु र नैतिकताको न्युनतम सिमांकन तोकी सो भन्दा माथिका उच्च मोराल भएका राजनैतिक नेतृत्वको निर्माण को कानुन निर्माण गर्ने 
६. बृद्धबृद्धा, बालक, माग्ने अनि अपाङ्गता मुक्त सडक, मन्दिरको लागि मनबोचित सुरक्षा सहयोग र ब्यबस्थापनको  निश्चितता गर्ने गराउने काम राज्यको हो ।
७. तत्काल बाट अदालत ,जिल्ला प्रशासन  र प्रहरी अनुसन्धानका  सम्पूर्ण कार्यर्िवधिको अडियो भिडियो रिकर्ड अनिबार्य व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा न्याय सम्पादन वा अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ र नागरिकलाई प्रहरी र अदालत प्रति विश्वास आस्था बढ्न जान्छ साथै अनियमिता भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ ।
८. फोहर संकलन ढुवानी र ब्यबस्थापन को आधुनिकीकरण गरिनु अनिबार्य छ ।
९. राजस्व चुहावटमा संलग्न करदाता वा सेवा प्रदायक दुवै पक्षलाई जघन्य अपराधभित्र परिभाषित गरि राज्य बिरुद्धको अपराध मानेर बर्खास्ती संगै अनिबार्य जेल सजाय हुने कानुन निर्माण गर्ने र राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने प्रभाब र दवाब दिने लाइ सोहि अपराध बराबरको सजाय दिने नीति लागु हुनुपर्छ । राज्यको प्राथमिकतामा भ्रस्टाचार बिरुद्ध लडाई पहिलो हुनुपर्छ । चुस्त प्रशासन दोस्रो र महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा तेस्रो हुनुपर्छ ।
१०. भूमिमा राज्य र नागरिकको  दोहोरो स्वामित्वको तत्काल अन्त गर्नुपर्छ सम्पूर्ण  गुठी स्थानीय सरकार र समुदायको जिम्मामा छोडी दिनुपर्छ  ।
११ तोकआदेश दर्ता  टिप्पणी  र   आदेश अनि एक काममा ४–५ सरकारी कार्यालयको यस्तो गोलचक्कर प्रशासनिक जर्जरताको अन्त गरी  फस्ट कम फस्ट एक झ्याल र अधिकारिक मार्फत् सेवाग्रहीलाई सहज सरल सेवामुखी प्रशासनको  नीति ।
१२. ग्ल् को सहभागिता भएको  बाहेकका क्ष्ल्न्इलाई निषेध गर्ने र एक्कै  प्रकृति र उदेश्यका लनय लाई मर्ज गर्ने गराउने, थप दर्ता निषेध गर्ने ।
१३. राजनैतिक दबाबमुक्त योजना आयोग, निर्मम सुपरिबेक्षक सरकार, बिचौलिया मुक्त बिकास निर्माण योजना 
१४. बालबालिकाको अधिकारका  लागि बिश्वमान्यताका नीति लागु गर्ने ।
१५. पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा  शहरीकरण एबम शिक्षा र  स्वास्थ्यको  स्तरीय सेवा को  पहुच को  व्यवस्था ।
१६. पर्यटन र कृषिमा बिदेशिएका युवा युवतीलाई आकर्षण र रोजगारी दिने योजना लागु गर्ने ।
१७. फोहोर संकलन प्रशोधन अनि दोहनको नीति निर्माण र  कार्यान्वयन ।
१८. धुलो धुवा र प्रदुषण मुक्त देश ।
१९. गाउस्तर सम्ममा दैबी प्रकोप ब्यबस्थापन समिति र  संरचना निर्माण 
२०. राष्ट्र प्रति जिम्मेवार अनुशासित बिबेकसिल नागरिक निर्माण् को  लागि ल्यचmक या क्तचयलन ऋष्खष्अ क्भलकभ को मर्म लाइ  कार्यान्वयन गर्न गराउन  ऋष्खष्अ क्भलकभ ब्अत।बनाएर लागु गर्ने । प्राथमिक स्कुल देखिनै राष्ट्र प्रति जिम्मेवार न्ययम ऋष्तष्शभल बन्ने  शिक्षा  दिने ।
२१. सेवाग्रहीको खुसि राज्यको खुशी ऋगकतयmभच क्भचखष्अभ इचष्भलतबतष्यल ायच न्यखत। इााष्अभच, ऋयचउयचबतभ इााष्अभच बलम त्चबलकउयचतबतष्यलब इधलभच बलम ध्यचपभचक। 
२२.  राष्ट्रिय एकरुपतालाई बलियो  बनाउन सरकारी भवनहरुको एकरुपता, एक रङ्ग र अपांग मैत्री बनाउने, सेना र प्रहरीको  झैं सरकारी र सस्थाका सवारी साधनको  मोडेल र रङ्गमा एकरुपता र सम्बन्धित कार्यालयको नाम अनिवार्यता 
२३. राष्ट्रिय सम्पदा र मौलिकताको रक्षा गर्दै शहरीकरणको  बिकास गर्ने । 
२४. सवारी साधन पुगेका सबै जिल्लाबाट अनुमतिपत्र वितरण गर्ने र राहदानी वितरण वडासम्म पुर्याउने र मन्त्रालयले अब  काम गर्न बन्द गर्ने ।
२५. सरकारी  कार्यालय हरुको  कम्पुटरमा व्यक्तिगत इमेल र  फेसबुक प्रयोग  लाइ  दण्डनीय बनाउने ।
२६. सेवा  प्रदायक र  सेवाग्रही बिचको  सोसियालिजमलाई निषेध गर्ने, सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरुले सेवाग्रहीलाई व्यक्तिगत   इमेल फोन घरको  ठेगाना प्रदान गर्न‘  दुरासय ठानी निषेध गर्ने र सेना प्रहरी  न्याय सेवामा अन्य सरकारी कर्मचारी लाइ  रगतको नाता बाहेक सेवाग्रहीको निम्तो बाह्य सम्बन्ध र सम्पर्क लाइ दण्डनीय बनाइ सम्पर्कको कारण स्थान र स्रोत सम्बन्धित कार्यालय नै हुनुपर्ने र फोन इमेल रिकर्ड राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।