शाश्वत शर्मा-
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फेरि एक पटक चर्चामा छन् । विभिन्न समयमा आफूले दिएका बक्तव्य, अन्तर्वार्ता र देशाटनहरुबाट चर्चामा आइरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकी छोरीको विवाहको निम्तो मान्न शितल निवास गएर चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । यसपटक उनी फेरि बैंककको भ्रमणबाट एकाएक चर्चामा चुलिएका छन् ।
समाचारमा आएअनुसार नर्णायक वार्ता गर्न पूर्वराजा वैंकक गएका हुन् । बैंकक उड्नु अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेष दूतसँग वार्ता गरेको भनेर प्रचार रिएका पूर्वराजाले यसपटकको वैंकक ट्रिपमा चिनियाँ र भारतीय दुवै देशका राजनीतिक तहमा मात्रै होइन कि सुरक्षा स्तरमा समेत वार्ता गर्ने भएका छन् । समाचारअनुसार, अव अरु कुनै कुरामा केन्द्रित हुने होइन, ०४७ सालको संविधानको अक्षरस पुनरावृत्ति गर्नु हो । वैंकक भ्रमणमा जानु अघि यहाँका उच्चस्तरका नेता लगायत भारतीय राजदूत रन्जित रेसँग पनि वार्ता गरेको भनिएका पूर्वराजा नेपाल फर्कदा भारतको बाटो हुँदै आउने समेत प्रचारमा छ । केही जानकाहरु भन्छन्– पूर्वराजाको सक्रियाताको असर नेपाली राजनीतिमा देखिन थालिसकेको छ । अण्डा पहिला कि कुखुरा पहिला भन्ने कहिले नसुल्झिने विवाद झैं यहाँ संविधान संशोधन गरेर चुनाव कि चुनाव गरेर संविधान संशोधन भन्ने जटिल विवदा खडा गरिएको छ ।
स्वयं प्रधानमन्त्री कहिले चुनावको चर्चा गर्छन् त कहिले संविधान संशोधन पछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा उठाउँछन् । निर्वाचन आयोगसँग चुनावको तैयारी गर्न सल्लाह गर्दागर्दै मंसिरमा चुनाव गर्ने पिपलपाते गफ पनि गर्न थालेका छन् । उता एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्षी हो, जसको सहयोगबिना संविधान संशोधन असम्भव छ, उसले संशोधनलाई अनावश्यक भन्दै तीन तहको चुनाव गराएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा उठाइरहेछ । उता सवैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस त यी यावत कुरा भन्दा सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रबाट आफ्नो हातमा लिने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ । गत शनिवार काठमाडौं क्षेत्र नं. २ को आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले अव हुने तीन तहको निर्वाचन कांग्रेसको नेतृत्वमा हुन्छ भनेर सबैलाई झस्काइदिएका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जो बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि छन्, चैं मंसिरसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव गराउने, त्योभन्दा पहिला संविधान संशोधन गराउने भन्दै अव आउँदो मंसिरसम्म आफूलाई सत्तामा सुरक्षित गराउन लागिपरेका छन् । उता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद याव चाहिं तिनवटै तहको निर्वाचन एक्कैपटक असम्भव छ भनेर टकटकिन थालेका देखिन्छन् । जेठ उता निर्वाचन गराउन गाह्रो हुन्छ भन्ने भनाई राख्ने यादवको विचार बुझ्ने केही बुज्रुकहरु आउँदो माघपछि मुलुक संवैधानिक संकटतिर उन्मुख हुने धारणा व्यक्त गर्दैछन् ।
भन्नुको तात्पर्य, प्रमुख भनिएका दल तीनतिर फर्किएका छन् । हिजो एक हुँदा त कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो भने आज त, कोही कसैसँग मिल्न नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ । केही जानकारहरु भन्छन् : यो स्थिति गणतन्त्रका लागि एकदमै डरलाग्दो स्थिति हो । जानी नजानीकन दलका नेताहरुले ०४७ सालको संविधान ब्यूाताउन लागि परेका छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई सुरुदेखि नै नकार्दै आइरहेका दलका दोस्रो र तेस्रो दर्जाका केही नेताहरु अव खलेआम गणतन्त्त माथि नै धावा बोल्न थालिसकेका छन् । अझ अनौपचारिक कुराकानीमा त उपल्लो दर्जाका नेताहरु नै गणतन्त्र विरुद्ध राग अलाप्न थालिसके । अर्थात जनआन्दोलनमा गुण्डागर्दीको भरमा गरिएको परिवर्तन असफलतातिर उन्मुख छ । त्यतिबेलाको प्राप्त उपलव्धिलाई संस्थागत गर्नेतिर होइन कि सत्ता केन्द्रित भएर जान खोज्दा हिजो भीडले ल्याएको परिवर्तन, जसलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका थिएनन्, त्यो अव केही महिनापछि पतन हुँदैछ भनेर ठोकुवा गर्न थालिएको छ । पूर्वराजाको गद्दी छाडेको हो, जिम्मेवारी छाडेको छैन भन्ने अभिवयक्ति यसकारण पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । अजेय र अमर रहिरहन्छों भन्ने सोच राख्ने परिवर्तनकारी दलहरु दबाबमा, प्रभावमा र स्वार्थमा परेर आफ्नो हिजोका कर्तुतलाई आफैले गलत शिद्ध गर्न खोजेको देख्दा भन्न करै लाग्छ कि यो मुलुकमा गणतन्त्त मात्रै होइन कि बहुदलीय व्यवस्था नै अफाप शिद्ध भयो । रिमोटबाट चल्ने भएपछि रामराज्य कहाँ आउँछ र ? अव केही दिन प्रतिक्षा गर्नुछ, पूर्वराजाको वैंकक भ्रमणबाट रिजल्ट आइहाल्छ कि ?
