शाश्वत शर्मा -
फागुन ८ गते भित्र स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेरै छाड्छु भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दृढता बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासँग भएको वार्ता असफल भएपछि पूरा हुनसकेन । त्यस वार्ताअघि मेधसी नेताहरु माने पनि नमाने पनि अन्तिम पटक वार्ता गर्ने भन्दै प्रम दाहाल कुर्लिएका थिए ।
वनको ढुकुर र सिंहदरवारका दाहाल कुर्लिनु उस्तै भयो । के भिन्नता देखियो र ?
वार्ता असफल भए पनि चुनावको मिति घोषणा हुन्छ भन्ने प्रम दाहाल किन हो, लल्याकलुलुक परेर सोमवार फेरि वार्ता गर्ने भन्दै चुनावको मिति घोषणा गर्नबाट पन्छिए । उनका सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा र संविधान संशोधन सँगसँगै अघि बढाउन अनुरोध गर्दा मोर्चाका साथीहरु मान्नु भएन । नमान्नु भएको मात्र होइन, चुनाव घोषणा भएको आधाघण्टाभित्रै आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका थिए उपेन्द्र यादवले ।
चुनाव गराउन नसके के हुन्छ ? २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र संसदको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको निकास कसरी निकाल्ने ? भनिन्छ, संविधान संशोधन गर्नेछन् र यो गणतान्त्रिक संविधानलाई तान्ने कोशिस गर्नेछन् । अव अरु उपाय छैन भन्न थालिसके निर्वाचन आयुक्त र अन्य विज्ञहरु पनि । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन लगाएकै नेपाललाई अझ अस्थिर र अराजक पार्नकै लागि हो । भारतले नमानेको संविधान असफल पारेर संवैधानिक जटिलतामा नेपाललाई फसाउनैका लागि हो ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरु असाध्यै बाठा छन् । काले काले मिलेर खाउँ भाले गर्न खप्पीस । साह्रै अप्ठेरो नै पर्यो भने यिनले मिलेर संविधानसभाको म्याद थपेझैं संविधान संशोधन गरेर चुनावलाई एकवर्ष पर पनि धेकेल्न सक्छन् । ताक परे संविधान, नत्र सडक गान गर्न हाम्रा पार्टीहरुलाई कत्ति संकोच लाग्दैन ।
यद्यपि यत्तिले पनि समस्या समाधान हुँदैन । अव जहाँम्म खाने कुरा आउँछ, त्यसमा मेधसीहरु पनि कहाँ कम छन् र ? अहिले बाझ्दाबाझ्दै दाहाल नेतृत्वको सरकालाई बाहिरबाट सहयोग दिइरहेका यी मेधसी मोर्चा पनि खानबाट कहाँ चुक्छन् र ? हेर्दै गए हुन्छ, आगामी माघ ७ भित्र संविधान कार्यान्वयन नहुने र अन्यौल बढ्दै गयो भने यी मधेसी मोर्चा नै सबैभन्दा पहलिा लौ संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भन्दै अगाडि आउनेछन्, एक बुज्रुकको विचार यस्तो छ ।
नेपाली राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता र लोकलज्जा हो । त्यही नै गुमाएपछि नङ्गा नाचे हजार दाउ ।
पहाडीले मधेसीलाई पेलिरहेको भन्ने भ्रम छर्न सफल आयातित मधेसीलाई संविधान संशोधन नगरी भएको छैन । तिनै एक्कादुक्का मधेसीको माग पूरा गर्छु भनेर सत्तारुढ भएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधान संशोधन नगरी भएको छैन, किनभने राजधानीमा चुनाव हारेका उनलाई अर्को चुनावमा मधेस पस्नुछ र मधेसवादी प्रमाणित जो हुनुछ । चुनाव नगरी भएको छैन, अन्यथा संविधान संकटमा पर्छ, यही संकटमा सबै दलहरु आ–आफ्ना स्वार्थमा खेलिरहेका छन् ।
आगामी जेठमा चुनाव हुन सकेन भने वर्षामा चुनाव हुनसक्दैन, माघ ७ भित्र चुनाव गर्न सकिन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसैकारणले पनि जेजस्तो होस्, चुनावको मिति घोषणा नगरी भएको छैन सरकारलाई । यो सबै बुझेका मधेसी नेताहरु पनि सरकारालई व्ल्याकमेलिङ गर्नकै लागि संविधान संशोधनपछिमात्र चुनाव, नत्र आन्दोलन सुरु भनेर धम्क्याइरहेका देखिन्छन् । माओवादी स्रोत भन्छ– चुनाव हुन्छ, जेठभित्रै हुन्छ, किनभने यो माओवादीको साखको कुरा हो ।
स्पष्ट छ, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र यसका पक्षमा उभिनेहरुकै वीचमा मुद्दा बन्नपुगेको छ । यी मुद्दाहरु हेर्दा लाग्छ, संविधानअनुसार चल्नु र संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने विषय सत्तारुढ वा मधेसी मोर्चाका हातमा छैन । साँचो अन्यत्र कतै छ । यी त पुतला हुन्, जो अरुले दम दिदा चलमल गर्छ, दम सकियो, फ्यास्स भएर टोलाउने गर्छ ।
यता विप्लव चर्किने, उता सीके राउत । संसदवादीहरुवीच बेमेल र आ–आफ्नै स्वार्थ बाझाबाझ गर्ने । सकियो, संविधान सकियो, संविधान संकटमात्र होइन, दुर्घटनामै पर्योभन्दा हुन्छ । ती ९१ प्रतिशत सांसद जसले संविधान जारी गरे, तिनलेसमेत यो संविधानको अपनत्व ग्रहण गरेनन् । अरुको के कुरा ?
मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्यो । मुलुक आन्दोलित भयो । यो आन्दालनले मुलुकलाई कुन गति र परिणतिमा पुर्याउने हो, यसै भन्न नसकिने भयो ।
