धर्मरत्न श्रेष्ठ
भारतबाट युरिया मल ल्याउने अनेक प्रयत्न गर्दा पनि सम्भव नभएपछि सरकारले युरिया मल, चीन र युएईबाट आयात गर्न पहल थालेको छ । भारतले दिन्छु दिन्छु भन्ने नदिएपछि वर्षाअघि नै मलको व्यवस्था गर्न वैकल्पिक सोचिएको हो ।
तत्काल गहुा, त्यसपछि मकै र चैते धानखेतीलाई समेत मलको हाहाकार भइसकेको छ । आश्वासनमा भर परेर बस्नाले आगामी वर्ष उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्ने कृषि विज्ञहरुले बताएका छन् । न त बीउविजनको व्यवस्था छ, न मलखादको । सरकार जे गर्छ, समय घर्किएपछिमात्र गर्छ भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् कृषिविज्ञ र कृषकहरु । यतिबेला सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट चोरी निकासी भइरहेको स्तरहीन मलखान बढी मूल्यमा किन्न कृषकहरु बाध्य भएका छन् ।
कृषि सामग्री संस्थानको नेतृत्व कति कमजोर र अदूरदर्शी छ भने कृषि सामग्री कम्पनीले दुबईको कमोडिटी फ्रस्ट डिएम सिसि कम्पनीसाग ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न सम्झौता गर्यो । अन्तर्रार्िष्ट्रय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि भएपछि सो कम्पनीले मल दिन सक्दिन भनेर पन्छियो । संस्थानले कस्तो सम्झौता गरेछ, उसलाई दण्ड गर्न नसक्ने, मल आपूर्ति गराउन पनि बाध्य नपार्ने । ग्लोबल टेन्डर गर्दा दुबईको उक्त कम्पनीले २ सय ८५ डलर प्रति मेट्रिक टन मल दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, पछि सो कम्पनीले उक्त मूल्यमा मल दिन नसक्ने भएपछि कृषि विकास मन्त्रालयले भारतसाग मल किन्न प्रयत्न गरेको थियो । भारतले पनि नेपाललाई मल दिने निर्णय नगरेर हल्लाईरहेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय पक्षलाई मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कुटनीतिक तवरबाट नेपाललाई युरिया मल उपलब्ध गराउन पहल गरिरहे पनि अहिलेसम्म भारतीय पक्षले मल दिने नदिने बारे निर्णय नगर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ । बल्ल आएर वैकल्पिक मार्ग अपनाउनतिर कृषि मन्त्रालय लागेको छ । हरित क्रान्ति गर्ने भनेर कार्यालयको गमलामा मिनरल वाटरको बोतलको पानी हाल्ने कृषि मन्त्री र सचिवको बुद्धि त्यतिबेलै मापन गरिएको हो । त्यस्तो बुद्धिले कृषि क्रान्ति नै होला कि ?
