धर्मरत्न श्रेष्ठ - 
दुबै मेनपावरवाली, दुवैले पैसा बुझाएर राजदूतपद किनेकै हुन् । दुबैको नाममा सहमति भएकै हो, पार्टीलाई बदनाम हुनबाट बचाउन दुबैको नाम फिर्ता लिने निर्णय भएको पनि हो । तर, एकाएक सत्ता टिकाउने नाममा एउटीको नाम डिलिट गरियो, अर्कीको नाम रिफ्रेस । रिफ्रेस हुने शौभाग्य पाउने मेनपावरवाली हुन्– शर्मिला पराजुली । उनलाई फोरम गणतान्त्रिकले राजदूत बनाएरै छाड्ने भयो । कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले सिफारिस गरेकी महिला हुन् आशा लामा । आशा लामाको नाम भने डिलिट हुनबाट देउवाले बचाउन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्रीको आदेशानुसार परराष्ट्रले १२ राजदूतको नाम पठायो । त्यसमा आशा लामाको नाम थिएन, शर्मिलाको नाम थियो । त्यही नामावलीमा संसदीय सुनवाई समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । १० दिनभित्र उजुरी गर्न सूचना जारी भएको छ । अव शर्मिलाका विरुद्ध अनेक उजुरी पर्नेछन् । जसको सत्तासीन दल नै दाहिना भएपछि उनीमाथिको उजुरीले कुनै लछारपाटो लाग्नेछैन, सर्वसम्मतिले सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट उनी राजदूतमा नियुक्त हुने अव पक्का भयो भन्दा हुन्छ ।
दुइटी महिला, एउटीलाई मान, अर्कीको अपमान । गलत थिए भने सिफारिस नै नगर्नु, सिफारिस गरिसकेपछि पार लगाउनु । सांसद बेच्ने पार्टीहरुले राजदूत बेचेभन्दा जनतालाई खासै असर पर्ने होइन । किनभने जनता भ्रममै बाँचिरहेका न छन् ।
राजदूतको सिफारिसमा युवनाथ लम्साललाई डेनमार्क, लक्की शेर्पालाई अष्ट्ेरलिया, महेन्ऽबहादुर सिंहलाई साउदी अरेबिया, पदम सुन्दाशलाई बहराइन, शर्मिला पराजुलीलाई ओमान, अर्जुनजंगबहादुर सिंहलाई दक्षिण कोरिया, भीम उदाशलाई म्यानमार, डा.चोपलाल भुषाललाई बंगलादेश, विश्वम्भर प्याकुरेललाई श्रीलंका, रमेशप्रसाद कोइरालालाई कतार, प्रतिभा राणालाई जापान र निरञ्जन थापालाई इजरायल परेका छन् । अव यिनले कर्मकाण्डी सुनवाईमा जानुपर्नेछ ।
यी मध्ये कुनै व्यक्तिमाथिको उजुरी कडा खालको भयो र संसदीय समितिले चाह्यो भने दुई तिहाई बहुमतले बदर गर्नुपर्नेछ, जुन असम्भव हो । सुनवाई सकिएपछि सम्बन्धित मुलुकमा सिफारिस पठाइनेछ, ती मुलुकबाट एग्रीमो आएपछि राजदूतमा नियुक्त भएर काममा जानेछन् । काममा के भन्नु, किनकि सबै राजनीतिक दलहरुका भागबण्डामा नियुक्त भएका दलीय जागीरे हुन् । तिनले देशका लागि होइन, आफूले बुझाएको रकम उठ्तीमा मज्जाले लाग्नेछन् ।
लोकतान्त्रिक भागबण्डाको जय, राजदूत पद किन्न सक्नेहरुको जय ।