शाश्वत शर्मा - 
प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरुले जबरजस्ती स्थानीय चुनावको माहोल बनाउन प्रयास गरिरहेता पनि अव यो शासन व्यवस्था नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने प्रश्न पनि उव्जिसकेको बताउँछन् विश्लेषकहरु । तिनको धारणा छ, व्यवस्था राम्रो भएर के गर्ने ? नेतृत्वमा नैतिकता नभएपछि । र, प्रमुख दलहरु सन्तुष्ट रहेको यो संविधान जन्मजात विवादित हुनपुगेको छ । त्यसो त सबैलाई थाहा भएकै हो, एकातिर संविधानको घोषणा हुँदै थियो, अर्कोतिर मधेस बल्दै थियो । त्यतिबेला अर्को शक्ति राप्रपा नेपालले पनि संविधान प्रति कैफियत जनाएकै थियो । अझ संघीयताको प्रश्नमा त चित्रबहादुर केसीको पार्टीले समेत आपत्ति प्रकट गरिरहेकै छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? अव तठूला पार्टिभित्र पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको बहस चलेको धेरै भयो । ‘...यस्तै हो भने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धि गुम्ने खतरा बढेको’ भन्ने भनाइ स्वयंप ्रधानमन्त्री रम न्त्रीहरुनै भन्न थालो छन् । आउँदो माघ ७ गतेसम्म जसरी पनि तीन तहको चुनाव गराएर यो विवादित संविधान कार्यान्वयन गर्नुछ । यसैको मूल ढोका हो वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा ।
चुनावी माहोल एमालेतिर पार्नका लागि एमालेले फागुन २१ गतेदेखि मेची महाकालीको अभियान सुरु गरेको छ भने कांग्रेस क्षेत्रीय भेला, गोष्ठी, अन्तरक्रियामा व्यस्त हुनथालेको छ । त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्र तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको वैठक गरिरहेको छ । राप्रपाले जनताको माझमा राप्रपा भन्ने नारा लिएर जनतावीच जाँदैछ । हुँदा हुँदा विजय गच्छदारहरु पनि स्थानीय चुनावका लागि उत्सुक भएको देखिन्छ ।
एकथरिको विचारमा जसरी पनि संविधान कार्यान्वयन गराउने प्रमुख तीन दलको यो अभियानमा मधेसी मोर्चाले बाधा अड्चन लगाउन सक्ने सम्भाबना पनि प्रशस्तै छ भन्छन् । खासगरी संविधान स.शोधन नभई चुनाव हुन नदिने मोर्चाको अडान विपरित अहिले जसरी तीन दल चुनावका लागि तातिएका छन्, मधेसी मोर्चाको घोषणा हेर्दा त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने ठम्याइ धेरेको छ ।
एमाले बाहेक कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले र केही हदसम्म राप्रपाले पनि मधेसी मोर्चाको मामधेसी मोर्चाको घोषणा हेर्दा पूरा हुनैपर्छ भनेकै हुन् । पहिला संशोधन अनिमात्र चुनाव पनि भनेकै छन् । तर अहिले आएर एमालेलाई देखाएर पहिला चुनाव अनि संशोधन भन्ने कुरा उठाउमधेसी मोर्चाको घोषणा हेर्दादा मधेसमा मोर्चा प्रभावित केही क्षेत्रहरु बल्ने नै भए । फलस्वरुप अहिले मधेसमा मोर्चा प्रभावित जिल्लाहरुमा निषेधको राजनीति सुरु भइसकेको छ । एमालेको मेची महाकाली अभियानमा भामधेसी मोर्चाको घोषणा हेर्दाजो हाल्न मोर्चाका कार्यकर्ताहरु लागिपरेको देखिदैछ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त एमालेको यो अभिायनले मधेसका जनतालाई उत्तेजित बनाउने र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मा एमालेले नै लिनुपर्ने भनेर कडा चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उता काँकडभित्ता मेची काली अभियानको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरित रहेको बताए । भूगोल र जातका नाममा जनता जनतावीच विभाजन र विद्वेष ल्याउने कोसिस भइरहेको छ, त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पास हुनदिनेछैनौं भनेर घोषणा गरिदिए । एमालेकै समर्थनमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले विराटनगरबाट एमालेको अभियान विथोल्न हुँदैन भन्दै कांग्रेस पनि चुनाव चाहन्छ भन्ने स्पष्ट पारिदिए ।
यसैवीच विप्लव माओवादीले चुनाव बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । एकातिर स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मध्य तराइ मधेसको भ्रमणमा जनस्वागत स्वीकार्दै हिडिरहेका छन् । सबै पार्टीका कार्यकर्ता, नेताहरु लाइन लागेर पूर्वराजाको स्वागतमा जुटेको देखिदैछ । चितवन र बारा–पर्सामा पूर्वराजाको स्वागतमा जसरी जनसागर उर्लिएको देखियो, नेपालको राजनीति कहाँ परिवर्तन भएको छ र भन्न सकिने दृश्य थियो त्यो । अहिले पनि देशको मियो भनेको राजतन्त्र नै रहेछ भन्न सकिने जनसागर उर्लिरहेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु दिनदिनै असफल र असभ्य, असंवेधानिक र भागबण्डातन्त्रमा लिप्त भएको देख्दा र पूर्वराजातिर जनता लुँडिएको हेर्दा लाग्छ, नेपालमा राजतन्त्र फेरि आउन सक्ने आधार यही हो । यसकारण केही विद्वानहरु भन्छन्– देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई स्पेश दिएर राष्ट्रको शान्ति र प्रगतिमा लाग्नु श्रेयस्कर छ, विभेद र निषेधको राजनीतिले देश उँभो लाग्न सक्दैन ।
संघीयताले धेरै खालका द्वन्द्वहरु जन्मन थालेका छन् । धर्म, भाषा, जाति, भूगोल आदि आदि । राप्रपाले भनेझें लोकतान्त्रिक राजतन्त्रको परिकल्पना गर्ने हो भने प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दुबै जिवन्त हुनसक्छ । भलाई यसैमा छ ।
अहिले घोषणा भएको संविधान र चुनावले एकथरिलाई सत्ताको लाभ भइरहेको छ । तिनीहरुवीच भागबण्डा र आलोपालो पनि मिलिरहेको छ । लोकतन्त्रमा यो विधि व्यवस्था भनेको आलोच्य र अस्वीकार्य तरिका हो । यस्तो तरिकाले लोकतन्त्र होइन, निरंकूशतन्त्रमात्र मौलाउँछ । शान्ति, प्रगति, समानुपातिक न्याय व्यवस्था र मानवाधिकारको मार्ग लिने हो भने लोकतान्त्रिक राजतन्त्रको विकल्प छैन ।