धर्मरत्न श्रेष्ठ- 
    यी हुन् प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल । यिनले संसदको विकास समितिमा पुगेर भनेका छन् : यस्तै हो भने राष्ट्रिय पनुर्निर्माण प्राधिकरण बिघटन गरिदिए हुन्छ । बिघटन गरे हुन्छ भन्ने प्राधिकरणमा सोर्सफोर्स लगाएर यी प्रा.डा. के खान नियुक्ती लिएर आएका हुन् ? गर्न केही नसक्ने, अनि संस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ भनेर यिनको बौद्धिकताले कसरी सकेको ? यिनको काम त प्रा. माने पापा, डा. माने डकार अर्थात प्राधिकरणको पापा खाएर डकार्नुमात्रै भएको छ । यिनले कामको तथ्यांक दिदा गलत तथ्यांक पेश गरेका छन् र त्यसको आलोचना भएबाट पनि पुष्टि हुनपुगेको छ ।
    राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणको वेभसाइटमा भूकम्पपछि पुन:निर्माण भएका घरको संख्या ४१ हजार ३११ भनेर तथ्यांक राखिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय केन्ऽीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भन्छ : यो संख्यामा घर निर्माण भएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता यामलाल भुसाल पनि त्यति घर बनेको छैन भन्छन् । फेरि यी प्राडा. कसरी सरकार र जनतालाई भ्रमित पारिरहेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु, देश र भूकम्पपीडित तथा विदेशीलाई समेत यसरी धोका त नदिनु नि ।
    यथार्थमा लाखौंले पहिलो किस्तासमेत पाएका छ्रैनन् । कतिले दोश्रो किस्ता लगेका छन् र अधिकांशले दोश्रो किस्ता पनि पाएका छैनन् । नाच्न नजान्ने आागन टेडो । आफू काम नगर्ने, प्राधिकरण नै खारेज गरिदिनुपर्छ भनेर घुक्र्याउने । यस्ता पापा खाएर डकार गर्नेलाई प्राधिकरणका जिम्मेवारीबाट अलग गर्नु नै बेश ।
    प्रधानमन्त्रीले बुङमतीबाट र राष्ट्रपतिले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सुरु गरिन्, त्यो पुनर्निर्माण हरिहल्लै छ, कामै रोकियो । किन ? यतिमात्र होइन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नै सक्रियतामा एउटा पनि घर बनाउन सकेन । सुन्तली र धुर्मुसजस्ता कलाकारले जति काम पनि नगरेको प्राधिकरणका प्रा.डा.ले संसदको विकास समितिमा पुगेर हैसियत योजना आयोगको शाखा जत्ति पनि भएन, प्रक्रिया झन्झटिलो भयो, कोष कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्‍यो भन्नु उनको असक्षमता हो । असक्षम व्यक्तिले प्राधिकरण ओगटीरहनु आफैमा अयोग्य काम हो । उनले बुझ्नुपर्ने हो ।
    गोविन्द पोखरेलजस्तै व्यक्तिका कारण भूकम्प गएको झण्डै दुईवर्ष हुादा पनि पीडितहरुले अझै पनि पीडाबोध गरिरहनु परेको छ । देखाउनका लागि प्राधिकरण छ, यसले पीडितहरुलाई राहत दिन सकेन, मैत्रीभावसमेत राखेन । यसरी सेता हात्ती बनाएर प्राधिकरण राख्नुभन्दा सक्नेलाई जिम्मा दिएर यस्ता पापा खाएर डकार गर्ने प्रा.डा.बाट मुक्त राख्नु वेश । प्राधिकरणमा पनि राजनीतिकरण, गल्ती भयो है ।