शाश्वत शर्मा -
समाचारमा आएअनुसार यदि राष्ट्रिय जनता पार्टी, जसको पार्टीको झण्डा करीव करीव भारतीय तिरङ्गाझैं छ र संघीय समाजवादी फारेमलाई मान्य हुनछ भने प्रधानमन्त्री लगायत सबै सत्तारुढ दलहरु दुई चरणमा चुनाव गराउन सहमत भएका छन् । त्यसो त यो नेपाल हो, यहाँ आजको कुरा भोलि नै मात्रै होइन कि एकछिनमै पनि गलत सावित हुनजान्छ । तर अहिलेसम्म आएको कुरा यही हो । त्यसो त, हिजो अस्तीसम्म नेपाल सकारका अमन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन कि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसमेत वैशाख ३१ मै एकै चरणमा चुनाव हुन्छ भनेर फलाक्दै थिए । स्वयं निर्वाचन आयोग पनि एकै चरणको निर्वाचन गराउन सक्षम छौं भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गर्दै थियो । तत्कालीन मधेसी मोर्चा, हालको राष्ट्रिय जनता पार्टी र यो पार्टीमा अट्न नसकेको फारेमलाई सन्तुष्ट पार्न पहिलो चरणमा १, २, ५ र ७ बाहेकका प्रदेशमा निर्वाचन गरेर यी दुई प्रदेशमा चैं संविधान संशोधन परिमार्जन गरेपछि त्यो पनि फास्ट ट्य्राक विधिबाट मात्रै निर्वाचन गर्ने सहमति भएको कुरो राजपाका मधेसवादी नेताहरुले सगर्व बताउन थालेका छन् । क्षेत्रीय स्तरको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्तरको पार्टीमा भर्खरै भर्खरै उक्लन खोजेको राजपाको प्रस्ताव अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेपछि मुलुक स्थिर, सुदृढ, विकसित, एकतावद्ध, शान्तिमय हुन्छ भन्ने कुरा सत्ताका लोभीपापीहरुले भन्दै हिड्न थालिसकेका छन् ।
त्यसो त अधिकांश राष्ट्रभक्त नेपालीहरु परिमार्जन सहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव यदि पारित भएमा त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनजाने बताउँछन् । भाषा र नागरिकताका लागि आयोग गठन गरिने, सिमांकन परिवर्तन हुने ग्यारेण्टीसहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारा २७४ को विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु पर्ने, छुटेका मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्नुपर्ने जस्ता माँगहरु नेपाल र नेपालीका लागि घातक हुने कुरा विज्ञहरुले बताएका छन् । यहाँनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापन एवम् बहुचर्चित नेता मोहनविक्रम सिंहको मधेसका नेताहरु मधेसलाई सिङ्गो नेपालबाट अलग्याउन चाहन्छन् भन्ने भनाई पनि स्मरणयोग्य नै छ । त, संविधान कार्यान्वयन गर्ने गराउने नाममा जेमन्त गर्दै मुलुक नै डुबाउने खेल सुरु गरिएको छ । अव यहाँनेर यतिसम्म किन गर्नुपर्यो ? भन्ने कुरा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भन्न थालेका छन् । गत विहीवार, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारी सँगको भेटमा प्रम पुष्पकमल दाहालले अहिलेको संविधान खारेज भयो भने २०४७ को संविधान आउने खतरा रहन्छ । के तपाई हामीले चाहेको त्यही हो त ? होइन भने अहिले प्राप्त गरेका उपलव्धिहरुलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भनेर बताएका छन् ।
अर्थात, आउँदो माघ ७ सम्ममा जसरी पनि चुनाव गराएर वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने अनि ०४७ सालको संविधान अर्थात हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्त आउने बाटो छेक्ने र त्यसका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने । चाहे मुलुक नै टुक्रिने खालको संशोधन नै किन गर्नु नपरोस् ? वर्तमान संविधानमा । कति विष भरिएको छ यिनको दिमागमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा ? त्यो स्पष्ट थाहा लाग्छ । एकथरि भन्छन्– दुई चरणमा चुनाव गराउनु घातक हुन्छ किनभने राजपाले भनेको जस्तो गरी परिमार्जन सहितको संविधान संशोधन हुन गाह्रो छ । वर्तमान संसदको संख्या र बनोटले गर्दा पनि राजपाले भनेजस्तो र वर्तमान सत्ताका लोभीपापीहरुले परिमार्जन गरेजस्तो संविधान संशोधन हुन गाह्रो छ । त्यसैले प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा चुनाबै नहुने त ? यो के को संकेत हो ? अर्काथरिको विचारमा मधेसी नेताहरु परिमार्जन सहितको संविधान संशोधन नभई मान्दै मान्दैनन् । पहिला संशोधन अनि चुनाव । त्यसका लागि प्रदेश नं २ र ५ लाई पहाड र मधेसवीच नछुट्याइकन सुखै छैन : दाहाल मन्त्रिमण्डललाई ।
पहिले अरु प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने, बाँकी १, २, ५ र ७ लाई संविधान संशोधन गरेपछि मात्र । त्यस क्षेत्रमा चुनाव गराउने । यस्तो खतरनाक मनसुवा राखेर दाहाल सरकार अघि बढेको देखिन्छ । अझ कडा विश्लेषकहरु त वर्तमान सरकारले यस्तै किसिमले चुनाव गराए त्योदेश टुक्रिने पहिलो खुड्किलो हुनेछ भन्छन् । तराई मधेसका जनतासमेत २ र ५ का जनता चुनावका लागि उत्साहित भइरहेको समयमा दाहाल सरकार किन केही व्यक्तिहरुको झुण्डको पछि लागिरहेको ? बुझ्न सकिएन । आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा हार्नेहरुको बाहुल्यता रहेकाहरुको सम्पूर्ण कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता किन छ ? १, २, ५ र ७ प्रदेशमा पनि चुनाव गराउँ, यी आफसे आफ लाइनमा आउँछन् । जानकारहरुको दावी हो यो ।
