सहदेव सिग्देल -
महाभियोग आउनु ठिक थियो कि बेठिक ? यो संसदको बहसको विषय हो । संविधान अनुसार महाभियोग ल्याइएको थियो, त्यो पास फेल जे भए पनि तत्काल निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो । हो, आमजनता महाभियोगलाई सरकारको नकाम भनिरहेका छन्, त्यो जनभावना संसदमा पनि मुखरित हुनसक्नुपथ्र्यो । यो बहसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि अगाडि आयो र भन्यो– महाभियोग फिर्ता लेउ ।
राष्ट्रसंघले सरकारलाई महाभियोग फिर्ता लिन आदेश जारी गरेकोमात्र होइन, यसविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिने चेतावनीसमेत दियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायपालिका हेर्ने विशेष प्रतिवेदक डियागो गार्सिया सयनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । परराष्ट्रमार्फत दिइएको यो चेतावनीपत्र प्रधानमन्त्री र संसदमा समेत पुगिसकेको छ । यो पत्रले संसद र सरकारको हैसियतमात्र होइन, संवैधानिक प्रावधानप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कतै संविधान फितलो हो कि संविधान पालना गर्ने सरकारको नियत नै खोटो बनेर गएको हो ?
र, महाभियोगमा त राष्ट्रसंघले प्रश्न उठाएको छ भने जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुमा आममाफी हुने भयो, फौजदारी मुद्दाहरु पनि माफीमा परे र दण्डहीनता बढ्यो, पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन् भने राष्ट्रसंघले कुन प्रकारको हस्तक्षेप गर्ला ? त्यसको झल्का राष्ट्रसंघको यो पत्रले गरेको छ ।
राष्ट्रसंघको पत्रमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएका अभियोगका आधारहरू अन्तर्रार्िष्ट्रय मान्यताविपरीत तथा राजनीतिक अभिप्रायले ल्याइएको आरोप लगाइएको छ । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालमार्फत राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डियागोले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न तथा प्रधानन्यायाधीश कार्कीर्िवरुद्धको महाभियोग तत्काल फिर्ता लिन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अव सरकारले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूबारे चित्तबुझ्दो जबाफ समेत दिनुपर्ने छ । सरकारले जवाफ दिएपछि राष्ट्रसंघमा समेत छलफल हुनेछ । कस्तो चेपुवामा फसाइयो नेपाललाई ? अव राष्ट्रसंघले समेत यसरी हेर्न र हेप्न थालेपछि नेपालको इज्जत कति बाँकी रहला ?
