गत फाल्गुण ७ गते पूर्वराजाले फोडेको 'बम'को आवाज र मुस्लोको असर अझै कायम छ। बिर्सन लागिएको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजाले दिएको सन्देशमा जसरी उनले यहाँका कथित प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग २०६३ साल वैशाख ११ गते भएका सहमतिको दुहाई दिएका छन्, त्यसले मुलुक फेरि तरंगित भएको छ। त्यसो त, मुलुक अहिले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीका वीचमा सहमतिका लागि वार्ता हुने कि नहुने? भन्ने मा छ तर साथसाथै पूर्वराजाले 'सम्झाएका विषय'मा पनि बहस जोडतोडले चलिरहेको छ।
अव यो 'विषय'मा पनि दुई कित्ता देखिएका छन्। राजावादी कित्ता सहमति भएको थियो भनेर दावी गरिहेको छ भने उता गणतन्त्रवादीहरुको कित्तामा उभिएका माधवकुमार नेपाल, कृष्णप्रसाद सिटौला र स्वयं प्रचण्ड समेत पूर्वराजासँग कुनै सहमति नभएको भनेर दावी गरिरहेका छन्। त्यो त, २०६४ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा, जसलाई स्वयं पूर्व राजाले नै व्यूँताएका थिए र जसमा एमाओवादी पनि 'मनोनित' भएको थियो, ले जसरी राजगद्दी उत्तराधिकार ी सम्बन्धि ऐन पारित गरेर राजाकी छोरी पनि 'राजा' (महारानी) बन्न पाउने नियम बनाएको थियो, त्यसैलाई टेकेर राजावादीहरु 'सहमति'को दुहाई दिदैछन्। तिनको तर्क छ, यदि 'राजा' नराख्नु थियो भने एमाओवदीसहितको संसदले किन त्यो ऐन पारित गर्‍यो त? र, पूर्वराजालाई कुन त्यस्तो चमत्कार हात लाग्यो र उनले मरेको संसदलाई एकैचोटि ब्यूँताइदिए। त्यति ठूलो चमत्कार गर्ने शक्ति भएका पूर्वराजासँग गरेको सहमतिलाई नै लुकाइयो। यो त बेइमानी भएन र?
हो, ०४७ सालको संविधान नै ब्यूँताउनु पर्छ भन्ने थिएन, तर पनि राजालाई 'अधिकार' सहित राख्नुपर्छ भन्ने सहमति भएकै हो भन्ने दावी पनि छ– राजावादीहरुको। एक किसिमले यो दावीमा दम छ पनि। त्यत्रो जनयुद्धलाई सफल पारेर आएका तत्कालीन माओवादी र त्यत्रो जनआन्दोलन (?) मा विजयी बनेर आएका कांग्रेस, एमालेलगायतका मोर्चाले त्यस्तो 'विजयी समय'मा 'राजा' र उनको 'उत्तराधिकारी'का बारेमा किन उच्चारण गरे होलान्? कुन त्यस्तो बाध्यता थियो उनीहरुमाथि? होला, संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रका बारेमा टुङ्गो लगाउने भनेर भनियो होला। त्यतिञ्ञ्जेल (संविधानसभाको चुनाव)सम्म पनि नपर्खेर किन त्यो ऐन पारित गरे त? प्रष्ट छ, 'हामी राजतन्त्र मान्छाें' भन्ने देखाउन र प्रमाणित गर्न त्यो ऐनलाई पारित गरियो। पछि जब एमाओवादीले चुनावमा 'बहुमत' ल्यायो र जब भारतीयहरुले राजतन्त्र र पश्चिमाहरुले हिन्दूधर्ममा 'खेल्न' थाले अनि मात्र गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको 'कुरा' आएको प्रष्टै बुझिन्छ। नत्रभने, जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन राजतन्त्र राख्ने सहमति मै टुङि्गएको हो भन्ने प्रमाणित नै छ। अव जहाँसम्म त्यतिबेलाका 'जल्दाबल्दा' माधव नेपाल र प्रचण्ड अनि कृष्णप्रसाद सिटौलाका 'सहमति नभएको' भन्ने दावी छ। अव त्यसमा चैं भन्न सकिन्छ कि यिनीहरु सरासर झूठ बोल्दैछन् भनेर। हुन पनि जनताका अगाडि समेत झूठ बोल्दै आएकाहरुले पूर्वराजासँग सहमति, जसमा कुनै दरिलो साक्षी पनि छैन, भएकै थियो भनेर किन पो भनिरहन्थे र? अर्थात्, जनतालाई मजाले ढाँट्न सक्नेहरुले पूर्वराजालाई किन पो बाँकी राख्थे र? त, पूर्वराजाले पनि यिनीहरुसँग धेरै 'आश' नगरेर, जनतालाई गुहार्दा बरु प्रभावकारी हुन्थ्यो कि? पूर्वराजा जनतालाई यथार्थ बताउन किन चुकेका होलान्?
देशको राजनीति यूटर्न भयो
रुकमांगद कट्वालले देशको राजनीतिले 'यू टर्न' लिएको बताउका छन्। पूर्व प्रधानसेनापति, जसको कार्यकालमा राजतन्त्र समाप्त भयो र लोकतन्त्र आयो, उनैले राजनीति यू टर्न भयो भनेपछि भएकै हुनुपर्छ। कता के भयो, स्पष्ट उनले खुलाउन चाहेनन्। निश्चय नै राजनीति मुठभेडतिरलागेको छ, स्थिति अराजक बन्दै गएको छ। राजनीतिक दल र दलका नेताहरु जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो र आफन्तजनको स्वार्थमा लिप्त भएका छन्। कटवालको तर्क छ: यिनै कारणले नेपाली राजनीति यु टर्न भएको हो। जतिसुकै टर्न भए पनि व्यवस्था उही छ। कटवालको तर्क छ– प्रजातन्त्र नफस्टाउँदै परिवर्तन भएका कारण देशमा अस्थिरता उत्पन्न भएको हो। देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुनै पाएन, परिवर्तनपछि पनि नेताहरुले प्रजातन्त्रका लागि केही गर्नै सकेनन्। संघीयतामा गए पनि समस्या बढ्दै जानेछ।