शिवप्रसाद सिग्देल
यो जेरुसलमको कार दुर्घटनाको दृश्य हो। त्यहाँको कार दुर्घटनाले जसरी जेरुसलम क्षतविक्षत भएको छ, नेपालको लोकतन्त्रको हालत त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका फैलिन थालिसकेको छ। किनकि द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। वार्ता, सहमति र संविधान निर्माण गर्ने खेलाडीहरु आ–आफ्नै स्पिडमा छन्। एकले अर्कोको कुरा सुन्ने र सम्हालिएर अघि बढ्ने स्थिति देखिदैन। यसको अर्थ नेपालको राजनीति दुर्घटना उन्मुख छ र यो दुर्घटना भइहाल्यो भने जेरुसलमको यो कारको क्षतविक्षत तस्वीरजस्तो बन्नसक्छ लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक नेपालको वर्तमान र भविष्य।
मुख्य राजनीतिक पार्टनरहरु एमाओवादी, काग्रेस, एमाले र मधेशी मार्चा हुन्। यी चार दल दुई खेमामा बिभक्त भएका छन् र झगडा गरिरहेका छन्। यो झगडाले नेपालका आगामी दिन सुखदायी छैनन् भन्ने देखाइरहेको छ। यो द्वन्द्व मुठभेडको मैदानमा उत्रियो भने लोकतान्त्रिक इतिहास बदलिनसक्छ। माघ ८, गुजि्रसक्यो। त्यसदिन संविधान जारी हुनसकेको भए नेपालमा उज्याला दिनहरु सुरु भइसक्थे। संविधान आउन सकेन, सन्नाटा छाएको छ। सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ: अव के हुन्छ? संविधान कहिल्यै आउँदैन कि के हो?
सत्तापक्षले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रतिपक्षीले फागुन १६ गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने निधो गरिसकेको छ। सत्तापक्ष अशान्ति मच्चाए हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने चेतावनी दिइरहेको छ, हस्तक्षेप भए त्यसबाट उत्पन्न हुने स्थितिको जिम्मेवार सत्तापक्ष नै हुनेछ भनेर प्रतिपक्षी कुर्लिरहेको छ। एमाओवादीका नेता प्रचण्ड र बाबुराम फेरि ०५२ सालदेखिको जनयुद्धमा फर्कन परे फर्किन्छौं, प्रक्रियाको हतियार नबिसाएसम्म वार्ताको घरभित्र पस्नुको कुनै अर्थछैन, वार्तामा बस्दैनौं भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुईपटक वक्तव्य निकालिसके, वार्ता गर्न आउ भनेर। प्रतिपक्ष अनौपचारिक वार्ता भए होला, औपचारिक रुपमा वार्तामा बस्दैनौं, फागुन १६ को जनशक्ति प्रदर्शन रोकिन्न भनिरहेका छन्। ३० दलीय मोर्चाले घरपरिवार सबैलाई त्यसदिन सडकमा उतार्ने तैयारी गरिरहेको छ।
जनता निराश छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत हिंसात्मक द्वन्द्व हुने हो कि भनेर सबै राजनीतिक स्टेक होल्डरहरुलाई वार्तामा बस भनिरहेका छन्। सत्तापक्ष आन्दोलनरत विपक्षीलाई कुर्ने कि नकुर्ने दोधारमा छन्। विपक्षी सत्तापक्षलाई जसरी पनि लतार्नैपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छन्। एकप्रकारले जुँगाको लडाई सुरु भइसकेको छ। जनताको विश्वास न सत्तापक्षप्रति छ, न विपक्षीप्रति। जनताको अपेक्षा संविधान हो, संविधानको सम्भाबना कता हो कता? संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका विषय प्रश्नावलीमा राखिनैपर्छ भनेर जोड गरेका थिए हिन्दूवादीहरुले। त्यसलाई खारेज गरेर सत्तापक्षले यिनलाई चिढाएको छ र यिनीहरु बहिष्कारवादी बनेका छन्। प्रतिपक्षी प्रक्रिया रोकेर पूर्वसहमतिअनुसार सहमतिमै संविधान बनाउन सार्वजनिक प्रतिवद्धता नजनाए, जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने मोर्चावन्दीमा लागेका छन्। स्थिति धमिलो बन्दैछ।
बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान निर्माण गरिन्छ भन्ने कांग्रेस, एमालेको आत्मविश्वास रोचक थियो, उनीहरु अव अलमलमा परेका छन्, यो स्थिति घोचक बनेको छ। प्रतिपक्षीले सबैभन्दा भडुवाको रुपमा केपी ओलीलाई देखेका छन् र फागुन ९ गतेको सडक प्रदर्शनमा प्रम सुशील कोइराला ओलीको भरिया बनेको आरोप लगाउन उनीहरु पछि परेनन्। आरोप प्रत्यारोप बढ्दै गएको छ। प्रतिपक्षको जातीय संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेशको मागलाई कसैले उचित मानेका छैनन्। तर प्रतिपक्ष यही मागलाई सही सावित गराउन फागुन १६ गते निर्णायक दबाब दिने मूडमा देखिएको छ। सत्तापक्षको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता र प्रतिपक्षको पहिचानसहितको संघीयताको यो मुठभेडमा कसले जित्छ वा हार्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। दुबैपक्षको यो घनघोर अहंकारले नेपालको राजनीति यसै हुन्छ भन्न सकिने समय घर्कियो जस्तो छ।