कर्णाली बचाउ अभियानमा योजना आयोग, सरकारी निकाय कसैले पनि ध्यान दिएनन् । कर्णालीप्रति किन विभेद गरिरहेको छ राज्यले ? यो बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ । ’कर्णाली बचाऔं अभियान’को चलाइएको पनि छ तर किन कर्णालीप्रति उचित ध्यान र उचित समानता दिइएको छैन ? यो प्रश्न समयक्रममा बढी महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । कर्णाली बचाउ अभियानकर्ताका अनुसार हामीले यसलाई केही कोठे राजनीतिक बैठकहरुबाट बाहिर निकालेर आम जनता र पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा अभ्यस्त भएका युवाहरुमाझ ल्याउने प्रयास गरेका थियौं । अभियानको शुरुवात २०६४ सालदेखी नै भएको थियो र अग्रजहरु भरत शाही, रतन भण्डारी लगायत अन्य धेरै डटेर डटेर लागेका थिए । आज पनि अभियान मरेको छैन ।
हामीले राजनीतिक मुद्दा मात्र बनिरहेको कर्णालीको बिषयलाई आम जनस्तरमा उठायौं, नीतिनिर्माण तहमा पुर्‍याएर गम्भीर खालको बहस सृजना गरायौं । कमसेकम ५ लाख भन्दा बढी जनतालाई यसको बारेमा जानकारी दियौं र हजारौंलाई सहभागी भए । 
अभियानको दुइवटा उद्देश्य थिए, पहिलो उद्देश्य सम्झौताको बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्रार्िष्ट्रय जगतमा सचेतना फैलाउने र त्यसैको बलमा सो सम्झौता खारेज गर्ने । पहिलो उद्देश्यमा हामी सोचेभन्दा बढी सफल भयौं र दोश्रो उद्देश्यमा सोचेजति सफलता प्राप्त गर्नसकेनौं ।
अहिले कर्णाली परियोजनाको प्रगति शून्य छ । आवश्यक जग्गा र वन अधिग्रहण गर्ने कुरामै अड्किरहेको छ । त्यसको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन । सम्झौताकै प्रावधान अनुसार म्याद थप गरिए पनि काम शुन्यको अवस्थामा पुगेको छ । यसको अर्थ भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिएको उक्त परियोजनामा विभिन्न स्वार्थहरु देखिएका छन् ।
सतहमा हेर्दा पहिलो स्वार्थ भनेको सो परियोजनालाई नबनाईकन भारतले आफ्नो कब्जामा राख्नु हो । दोश्रो स्वार्थ यदि हात झिक्ने नै हो भने क्षतिपूर्ति स्वरुप ठूलो रकम असुलेर मात्र छोड्ने भन्ने जिएमआरको नियत छ । तेस्रो स्वार्थ भनेको नेपालमा रहेका भारतीय दलालहरुले कर्णालीको मुद्दालाई बर्षौंसम्म थाती राखिरहने र त्यसैको आडमा आफ्नो शक्ति वृद्धि गरिरहने । चौथो स्वार्थ राजनीतिक दलहरुले जनतासंग भोट र नोट माग्ने ।
हामीले यी तमाम स्वार्थहरुलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने छ । दु:खको कुरा के हो त भन्दा कर्णाली बचाऔं अभियान सामाजिक संजालमा एक नम्बर ट्रेन्डिङमा केही समय मात्र रहन सक्थ्यो, केही समय रह्यो र अहिले अरु नै राष्ट्रिय अन्तर्रार्िष्ट्रय मुद्दाहरुमा छलफल भईरहेको छ ।
बिज्ञहरुको कुरालाई आधार मान्ने हो भने, सो सम्झौता अघि बढ्ने कुनै सम्भावना देखिंदैन र खारेज हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । सरकारले सस्तो परियोजनाको रुपमा रहेको कर्णालीमा उदासिन हुनु बिलकुलै राम्रो कुरा होइन । सरकारले कर्णालीबारे तत्काल सोच्न जरुरी छ ।