अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे जस्ता अतिवाद देखिए, त्यो नेपालको स्थिरता, शान्ति र एकताका लागि साह्रै खतरनाक संकेतहरु हुन् । खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी नामको मधेसी राजनीतिक दलहरुले जुन प्रकारले पहाड र मधेस टुक्य्राउने, दुईथरि राष्ट्रवाद देखाउने र मधेस छुट्टै देश बनाउने षडयन्त्र गरेको देखियो, त्यसमा राज्यले संवैधानिक सख्ती कायम गर्न सकेन ।
संविधान निर्माण गर्ने, जारी गर्ने र संसदमा पनि बस्ने । अनि संविधान अनुसारका निर्वाचनमा बिमति जनाएर राष्ट्रै टुक्य्राउन खोज्ने जुन साहस राजपाबाट देखिएको छ, त्यो निन्दनीय र गलत छ । यस्ता क्रियाकलापको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । हामीलाई मनाउ, पहिले हाम्रा माग संवोधन गर, संविधान संशोधन नगरे चुनावमै जान्नौं भन्नु आफैमा अनैतिक नीति हो । हो, अलग विचार राख्न पाइन्छ, विचारको स्वतन्त्रता संविधानले पनि प्रदत्त गरेको छ, अलग विचारका नाममा देशै टुक्य्राइन्छ, अलग देश बनाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट पीडित भएर विदेशीको बुई चढेर जुन अतिवाद राजपाले देखाएको छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सह्य र सामान्य रुपमा हेर्न सकिन्न ।
पहिले देश हो, देश छ र राजनीति गरिएको छ । देशको अखण्डताका लागि राजनीति हो । देशवासीको सुख, शान्ति र खुशहालीका लागि राजनीतिमा लागिएको हो भन्ने बुझाउन, सम्झाउन सक्नुपर्छ पार्टीहरुले । पार्टीहरुवीच जुनसुकै विषयमा पनि मत, सम्मत र विमत हुनसक्छ । गर, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । तर जब देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको सवाल आउँछ, यसमा राजनीतिक दलहरुले विमति राख्ने छुट पाउन्नन् । विचारको स्वतन्त्रता भनेको देश टुक्य्राउने, बिखण्डन गर्ने स्वतन्त्रता होइन । यस्तो स्वच्छन्दता खोज्नेहरुलाई संविधानले नियन्त्रण गर्नैपर्छ । नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो संविधान असफल भएको मान्नुपर्छ । संविधान छ, छ भने संविधान कार्यरुपमा देखिनुपर्छ । संविधान भनेको राष्ट्रको मूल कानुन हो, यो कानुनविरुद्ध कोही पनि जान सक्दैनन्, जानुहुन्न । जानेहरु संसदमा बस्न योग्य मानिदैनन् ।
संविधान नै मान्दिन भन्ने नेकपा माओवादीका विप्लव लगायतका अनेक हाँगाहरु छन्, उनीहरुले पनि राष्ट्र र राष्ट्रको अस्तित्वलाई अहं मानेका छन् । उनीहरु संविधान, पद्धति विरोधी हुन्, राष्ट्रविरोधी होइनन् । उनीहरुले अहिले पनि हामी नेपालवादी हौं भनेर आफ्ना विचारअनुसार राष्ट्रियता बलियो पार्न सकिने, जनजिविका सहज हुने र समानता कायम हुने मार्गचित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर मधेसवादी राजपा अथवा राजपाले कार्यगत एकता गरेको सिके राउतजस्ता बिखण्डनवादीहरु नेपाललाई ध्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् । स्मरणीय छ, एक मधेस हुन्न भने एक नेपाल पनि रहन्न भन्ने महन्थ ठाकुर राजपाको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । उनी बारम्बार नागरिकताको सवाल उठाइरहेका छन् । निश्चित रुपमा मधेसका नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ । त्यो मुद्दा पहिले पनि थियो र चुनावपछि पनि रहन्छ । सबैले मिलेरै सुल्टाउनु पर्छ । त्यसमाथि अव बन्ने स्थानीय निकाय यति बलशाली, अधिकार सम्पन्न पारिएको छ कि नागरिकताको समस्या सहज रुपले समाधान हुनसक्ने अवस्था छ । फेरि किन राजपा अहिले नै संविधान संशोधन गर भनेर खोचे थापिरहेको छ त ? यस प्रश्नमा अनेक शंका गर्न सकिन्छ, शंका गर्ने ठाउँ राजपाले नै दिएको छ । यथार्थमा राजपा चुनाव होइन, मधेसलाई पहाडभन्दा अलग प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । उसको साजिस मन्दविषभन्दा खतरनाक देखिन थालेको छ ।
तैपनि सरकार राजपाकै समर्थनमा २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्न पुगेको छ । कुनै राजनीतिक दलको अनुकूलताका लागि राष्ट्रले निर्वाचन घोषणा गर्ने, सार्ने होइन । राष्ट्रको अनुकूलता के छ ? त्यसप्रति सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने हो । यसरी चुनाव सार्दा पनि राजपा चुनाव विरोधी माहोल बनाउन सक्रिय छ । यो आपत्तिजनक क्रियाकलाप हो । यस्ता अतिवादी, आपत्तिजनक क्रियाकलापमाथि राज्यले सख्तीपन अपनाउनै पर्छ । सबैलाई खुशी पार्छु भनेर राजकाज चल्दैन । शान्ति सुव्यवस्था र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले लचकताको हद नाघ्नु अराजकता हुनेछ ।
