शाश्वत शर्मा
वास्तवमा हरेक नेपालको मनमा अहिले यो प्रश्न उठिरहेको छ: अव के हुन्छ? हिजो सहमति कि प्रक्रिया? भन्ने थियो भने आज जबकि विवाद मिलाउन कार्यदल गठन भइसकेपछि आन्दोलन कि सहमतिमा माघ ८ मै संविधान? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। भन्नुनै पर्दा आम नेपालीहरुलाई भ्रमित बनाइएको छ। एकातिर आउँदो पुस १९ देखि माघ ५ सम्म आन्दोलनका कार्यक्रम दिइएको छ भने अर्कातिर 'घनिभूत छलफल' गरी बिबाद मिलाउन (कथित) प्रमुख चारदलका चारनेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा र लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहेको कार्यदल पनि गठन गर्ने नाटक भयो। अव भन्नेहरुले त यो कार्यदललाई 'हावादारी' पनि भनिरहेका छन्। तिनको तर्क छ– जवसम्म 'नियत' नै साफ हुँदैन, तवसम्म कसै गरे पनि केही हुनेवाला छैन। फेरि अर्काथरि यस्ता पनि छन्, जो हिजोका दिनमा (०६२–०६३) मा यिनीहरुका वीचमा 'एकता' गराइदिने दिल्लीले पुनः त्यहीँ बोलाएर अघि गरेको १२ बुँदैजस्तै अर्को सम्झौता नगराइदिएसम्म यहाँ 'कुरा' मिल्दै नमिल्ने ठोकुवा गर्छन्।
जेहोस्, समष्ठिमा भन्नुपर्दा मिल्नेतिर भन्दा नमिल्नेतिर नै 'कार्यदल' पनि गइरहेको प्रारम्भिक समाचार आइसकेको छ। अव फेरि शीर्ष नेताहरुलाई नै जिम्मा लगाउने काम भइसकेको छ। त, यस्तो नाटक कति सहिरहने? हामी नेपालीहरुले एकथरिले कसैगरी पनि माघ ८ गते संविधान जारी नहुने ठोकुवा गर्ने र अर्कातिर स्वयं प्रधानमन्त्री चैं माघ ८ मा संविधान आउँछ ढुक्क हुनस् भन्दै हिड्ने। के हो यो? कांग्रेसका सभासद गगन थापाले माघ ८ गते प्रधानमन्त्रीले के दिनुहुन्छ? त्यो मलाई थाहा छैन भनेर आफ्नै पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्रीमाथि व्यङ्ग कसेका छन्। राष्ट्रको भविष्य कोर्ने र निर्धारण गर्ने संविधान माथि यस्ता यस्ता हलुका टिप्पणी भइरहेका छन्। मानौं, यो 'संविधान' होइन कि नियमित संसद अधिवेशनमा पेश गरिने कुनै 'बिल' हो। संविधानका मूल अन्तर्वस्तुको त कुरै छाडौं, यहाँ अहिले त संविधान जारी गर्ने दिनमा समेत विवाद सुरु भएको छ। कोही कोही त जेठ १५ भन्न थालिसकेका छन्।
अव नेपालीहरुले गम्भीर भएर सोचौं कि मुलुकको भविष्य के हुन्छ? भनेर। हेरौं त, जेका लागि 'यत्रो परिवर्तन' गराइएको थियो, त्यही 'परिवर्तन'का प्रमुख नेता क.प्रचण्डसमेत डराउन थालेका? गत शनिवार 'पापड' हो कि 'झापड'ले बुझाएको चाँडो संविधान ल्याउनुपर्यो भन्ने आशयको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रचण्डले माघ ८ मा संविधान जारी गरेर ९ गते देखि त्यही संविधान जल्न थाल्यो भने के गर्ने? भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार छ। यति त बुझेका रहेछन् नि प्रचण्डले। हुन पनि सबैलाई नसमेटिएको संविधान चल्दैन, जल्छ जल्छ। र जल्नै पर्छ। खाली गुण्डागर्दी, हिंसा र तोडफोडमा संलग्न देखिएकाहरुलाई मात्र संवोधन गरिएको संविधान कहाँ पाच्य हुन्छ र? मुलुक निर्माताको बंशज पनि त राजनीतिक शक्ति हो। त्यो शक्तिलाई यथास्थान (स्पेश) नदिएको संविधानलाई दुनियाँले पनि कहाँ मान्छ र? यसको बैधानिकतामै प्रश्नचिन्ह उठ्ने निश्चित छ। त्यसकारण सर्वमान्य संविधान जारी गर्ने हो भने परम्परागत शक्तिलाई पनि संवोधन गर्नैपर्छ, समेट्नै पर्छ। यो बुझ्नु सर्वाधिक महत्वको सवाल हो। र, नेपाली जनतालाई धेरै रनभुल्लमा नराखिकन, कस्तो खाले स्पेश दिने हो, त्यसमा छलफल शुरु गर्नु बेश हुनेछ। लाज मान्नु पर्दैन, समयले खरी घसिसकेको छ, बिना परम्परागत शक्तिको सम्मान, यी दलहरुले स्थिरता दिन सक्दैनन्।
