शाश्वत शर्मा -माओवादीको टेपकाण्ड हरायो, सांसद किन्न ५० करोड चीनसँग मागेको काण्ड पनि हरायो । यही माओवादीले ‘सांस्कृतिक राजा’ तुरुप फ्याँकेर नेपालका राष्ट्रवादीहरुको समर्थन र सहयोग बटुल्न खोजेका घटना पनि यतिबेला चर्चामा छैनन् ।
त्यतिबेला माओवादीका तर्फबाट उक्त टेपलाई लिएर माओवादीको मुखपत्र भनेर चिनिने जनदिशा दैनिकले ‘र’ को षडयन्त्र अझ नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत ‘र’का दोस्रा प्रमुख सुब्रत दासको करामत भनेर आफ्नो स्थिति प्रष्ट्याउन खोजेको थियो । ती सबै कुरा जहिले खायो खीर, उहिले गयो तीरै तीर हुनपुगेको छ । नेपालीको सम्झनाशक्ति कमजोर छ, त्यसैले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा अथवा कुनै पनि दल र व्यक्तिले गरेका जघन्य प्रकारका प्रकरणहरु केही समयपछि बिर्सने गरेका छन् ।
अचम्म त के पनि छ भने त्यतिबेला माले महासचिव सीपी मैनालीले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई सहयोग वापत माओवादीले ५ करोड दिने अफर आएको खुलासा गरेपछि यो टेप काण्ड एमाओवादीका लागि झन प्रतिकूल बनेको थियो । ती सबै पुराना कुरा खुइलिए, नयाँ कुरा एमाले र माओवादीको वाममोर्चाले चुनावमा कति सिट जित्ला, पूर्ण बहुमत पाउला कि नपाउला चर्चा छ । चर्चा खाली माओवादी एमालेसँग मिसिन गएको र वाममोर्चाले चुनावपछि कस्तो उधुम मच्चाउला भन्ने रहेको छ ।
यतिबेला माओवादी एमालेले भिरेको भारतीय चोला उतारेर राष्ट्रवादी काँचुली फेरेका छन् । समाजवादको झ्याली पिटेका छन् । अर्थात भारतीय विस्तारवादलाई प्रतिकूल हुने स्थिति बन्दै
गइरहेको थियो । राजनीतिका माहिर खेलाडी प्रचण्डले प्रतिकूलतालाई यसरी क्यास गरे कि अनुकूलता नै अनुकूलतामा परिणत गरेका छन् र आगामी ५ वर्ष पनि राजनीतिको केन्द्रविन्दु आफै बन्ने चाँजो मिलाइसकेको देखिन्छ ।
यतिमात्र होइन, वाममोर्चाको रणनीति त संविधान संशोधन, राष्ट्रपतीय पद्धति, त्यसअघि ओलीलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्नेसम्मको खाका तय भएको राजनीति भित्रको राजनीति बुझ्नेहरु भन्छन् ।
माओवादी सत्ताप्राप्तिको लागि जुनसकै हदसम्म पनि जानसक्ने कुरा घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ । अव त नेपालमा लालसूर्य उदाउनका लागि वाममोर्चा नै बनिसकेपछि केमात्र नहोला र ? मात्र प्रतिक्षा जनादेशको रहेको छ । पहिलो चरणको जनादेश आइसक्यो, वाकसमा बन्दछ भने २१ गते अर्को चरणको निर्वाचन भएपछि मतगणनाले नेपालको भन्दा पनि वाममोर्चा र लोकतान्त्रिक मोर्चाको भाग्य र भूमिका निर्धारण हुनेछ ।
अति राजनीतिकरणले अख्तियार थला बसेको छ । अदालतले स्वच्छ र स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गर्न सकेको छैन भन्ने अनुभूति गरिदैछ । नियमन र नियन्त्रणकारी संवैधानिक अंगहरु स्वतन्त्र भएनन् भने विधिको पालना हुन नसक्ने र यहीँबाट भ्रष्टाचार र दूराचार बढ्ने मुहान खोलिने गर्छ । यतिबेला नेपालको कानुनव्यवस्था र पद्धति खोक्रो साबित गर्न राज्यसञ्जालका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कारक रहेको जो कसैले पनि अनुभव गरेको छ ।
मुख्य सवाल छ बढ्दो भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको । भारतीय बिस्तारवादको करामत दिनदिनै बढेर गएको छ । भारतीय हैकम र हस्तक्षेपका विरुद्धमा कुनै दल पनि प्रष्ट रुपमा उभिन सकेको देखिदैन । जसका कारण भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा जनमत छ, राजनीति छैन । नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको भारतमुखी प्रवृत्ति र भारत रिसाए सत्तामा पुग्न, चुनावमा जित्न र राजनीतिमा प्रभावकारी बन्न सकिन्न भन्ने हीनग्रन्थी नेताहरुको दिमागमा विकास भएको छ ।
यही कारण राजपाले तराई मधेस अलग देश भनिसक्दा पनि कुनै राजनीतिक दलले प्रतिवाद गरेनन्, न त निर्वाचन आयोग, सरकार अथवा अदालतले नै बिखण्डनवादी सोच किन राखेको भनेर सोधे । नेपालको राजनीति यति छाडा भइसकेको छ कि देशकै बारेमा पनि जथाभावी बोल्न थालेका छन् । यस्तो चक्रव्यूहको प्रमुख कारण भारतीयकरण हुँदै गएको नेपाली राजनीतिको मानसिकता नै हो र त्यो मानसिकता बदल्ने छाँट र आँट यो चुनावमा पनि देखिएन । सबै दलका घोषणापत्र र नेताहरुले गरेका भाषणले पनि नेपालमाथिको दमन सह्य छैन भनेनन् । राष्ट्र रहेन भने राजनीति कहाँ राख्ने, कहाँ गर्ने ? राष्ट्र पहिला र राजनीति राष्ट्रका लागि हुनुपर्ने हो, यहाँ त राजनीति आफ्ना लागि, सत्ताका लागि पो भइरहेको छ ।
