न्यायिक क्षेत्रमा यिनलाई किन चरेशानन्द भनिन्छ? यिनले नाङ्गो टाउको, धोती लगाएर हिन्दीमा शपथग्रहण गर्दा यिनी अस्वीकृत भए। यिनको मातृभाषा मैथीली हो, यिनले किन हिन्दीलाई प्राथमिकता दिए, कसैले सोधेन। र ७ दिनमा यिनलाई  

नेपालीमा सपथग्रहण गर्न आदेश भयो। लामो समयपछि ठूला दलको मिलाप र मधेसी दलहरुको आग्रहमा यिनलाई पुनसपथ ग्रहण गराएर उपराष्ट्रपतिको पद मिलेको हो। शायद मधेसी पहिचान यही हो कि? राजधानीमा सडक विस्तार योजना जारी

छ। नगरविकास प्राधिकरणले सडक विस्तार गरिरहेको छ। फागुन २९ गते शुक्रवार गौरीघाटमा सडक मिचेर बनाइएका घर, टहरा, पर्खाल भत्काउन नगरविकास पुग्यो तर सडक मिचेर बनाइएको उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको घर भत्काइएन। पहिले

नगरविकास प्राधिकरणले साँढे तीन मिटर भत्काउनुपर्ने भनेर चिन्हो लगायो, पछि त्यसलाई प्राधिकरणले ध्यानै दिएन, आफ्नो चिन्हो आफैले मानेन। स्थानीयवासी भन्छन्: कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। उपराष्ट्रपतिको घर सडक मिचेरै बनाइएको हो।

आमनागरिकलाई पेलेर सडक निर्माण गर्ने नगरविकास प्राधिकरणले उपराष्ट्रपतिलाई किन छुट दियो? सोझाको मुखमा घोचो भनेको यही हो, यो अन्याय हो।
नगरविकासले सडकको तल्लो किनारमा रहेको झाको घर जोगाउन सडकमाथिको घर भत्काउन खोज्यो। गौरीघाट–बौद्ध सडकखण्डमा कुनै नागरिकले झगडा झिकेनन्, जब उपराष्ट्रपतिको घर जोगाएर नगरविकास प्राधिकरणले सडक बनाउने

तरिका अपनायो, स्थानीयवासीले बिरोधको स्वर निकाले– यसरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइदैन। त्यसपछि लाज भएछ कि के हो, नगरविकासका हाकिमले झाको घरको टप भत्काएजस्तो गरेर डोजर फर्काएको थियो। पहिले पनि

नगरविकास प्राधिकरणले अनेक ठाउँमा ठूलाबडा र कर्मचारीका आफन्तजनको घरपर्खाल बचाएर एकथरिको बढी च्यापेर अन्याय गरेको आरोप लागेको थियो। कतिपय ठाउँमा त घूस खाएरै एकातिर धेरै र अर्कोतिर कम चिनो लगाएर भत्काएको

आरोप पनि लागेको छ। यो विषय जनसरोकारको सार्वजनिक विषय भएकाले हेर्ने कसले?
नगरविकास प्राधिकरण धेरै विवादमा छ। यो विवाद जनताले घरजग्गा, पेटी, पर्खाल भत्काउन नदिएकाले गरेको विरोधमात्र होइन। नगरविकासका कर्मचारीले आमनागरिकलाई हेप्ने गरेको र ठूला पदमा बसेकालाई छुट दिने गरेकाले उठेको विरोध हो।

अहिले उपराष्ट्रपतिको कुरा उठेको छ, यसअघि सेना, प्रहरी, सचिव, व्यापारी, उद्यमीका सडक किनारका घरका विषयमा पनि जनताले कुरा उठाएका थिए। जनताको एउटै कुरा छ: सडक विस्तार र विकास हुनुपर्छ तर कानुन सबैलाई बराबर

हुनुपर्छ। सडकका दुबै किनारका घरजग्गा बराबर लिनुपर्छ। कसैलाई लाभ र कसैलाई अन्याय हुनेगरी तोडफोड गरिनुहुन्न। तर नगर विकास प्राधिकरणका कर्मचारी सुन्दैनन्, सरकार यसतिर कुनै ध्यान दिइरहेको छैन।