अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल -
यसपालीको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले सिंहदरवारदेखि अदालतसम्म, मन्त्रालयदेखि गाउँपालिकासम्मको भ्रष्टाचारको पोको फुकाइदिएको छ ।
यहाँसम्म कि निर्वाचनको नाममा निर्वाचन आयोगले मनपर्दी खर्च गरेको, आर्थिक अनुशासन पटक्कै नमानेको दृश्य पनि देखाइदिएको छ ।
के चाहियो, निर्वाचन आयोगको कन्पारो तात्यो, महालेखाको रिपोर्टमाथि आलोचना गरिहाल्यो । यसपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले खबरदार भन्दै जथाभावी टिप्पणी नगर्न निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी नै दिए ।
यति हिम्मत संवैधानिक प्रमुखहरुमा कति छ ? यसरी आफ्नो कामप्रतिको प्रतिवद्धता र जिम्मेवारी लिने प्रवृत्ति भएको भए नेपालको कायापलट हुन कति बेर लाग्छ र ?
सबै पन्छिने, जिम्मेवारी नलिने र जसरी पनि लाभमात्र हासिल गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको दुरावस्था भएको हो भन्ने कुरा यसपटकको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले स्पष्ट पारेको छ ।
यसपटकको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले सिंहदरवार गाउँपालिकासम्म पुग्ने राजनीतिक नारालाई गम्भीर प्रश्न तेस्र्याउँदै सिंहदरवारमा हुने भ्रष्टाचार गाउँतहसम्म पुग्ने खतरा देखाइदिएको छ । यथार्थमा महालेखाले जे रिपोर्ट दिएको छ, त्यो रिपोर्ट गम्भीर छ र नयाँ नेपाल, विकसित नेपाल बनाउने राराबाट संवोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो रिपोर्टमा विशेष ध्याननकर्षण हुनैपर्छ ।
किनभने प्रम ओलीको मुख्य उद्देश्य सुशासन र समृद्धि हो । भ्रष्टाचारीलाई समात्दै फाल्दै गर्ने उनको साहसी अभिव्यक्ति पनि सुनिएकै हो । प्रधानमन्त्रीको त्यो साहस किन पनि आवश्यक छ भने देशमा भ्रष्टाचारको सिंहदरवारिया जालो गाउँसम्म पुगिसकेछ र त्यो जालो चिर्न काट्न सक्ने साहस प्रधानमन्त्रीले गरेनन् भने देश लाटोबुङ्गाको कथाजस्तो हुने पक्का छ ।
त्यसै पनि विश्वासिला अर्थमन्त्रीले संसदमै राज्य ढुकुटी रित्तिएको स्वेतपत्र जारी गरिसकेका हुन् भने महालेखाको रिपोर्टले भ्रष्टाचारको खियाले मुलुकलाई कसरी खाइसकेछ भन्ने प्रष्ट चित्र सरकारलाई देखाइदिएको छ । अव सरकार सच्चिनुपर्छ, सरकारले सच्याउनुपर्छ र सरकारले भ्रष्टाचारलाई निस्तेज पार्नुपर्छ । अनियमिततामा छुट दिदै जाने हो भने देश लाटाको देशमा गाँडो तन्नेरीजस्तो लुट र लुटको धनले फुपुको श्राद्ध भइरहनेछ । रारा तालको किनारबाट देश बनाउन, निर्माण थालिहाल्न आह्वान गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सफल पार्ने हो भने महालेखाको प्रतिवेदन पढेर अराजक आर्थिक व्यवहारलाई सच्याउनै पर्छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले प्रष्ट भनेका छन्– रिपोर्ट यथार्थ छ, प्रमाणिक छ, हाम्रो प्रतिवेदनमाथि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै जो कसैले टिप्पणी गर्दा उपर्युक्त हुन्छ, जथाभावी टिप्पणी गर्दा अप्ठेरो पर्नसक्छ है ।
यसपटकको महालेखा रिपोर्टप्रति कुनै पनि संवैधानिक निकाय सन्तुष्ट छैन किनभने सबैको आर्थिक अनियमिततामाथि महालेखाको रिपोर्टले हल्लाबोल गरिदिएको छ ।
महालेखा परीक्षक शर्माले अनियमितता र विकृति गर्नेहरुलाई आफूहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट तरङ्ग आउनु स्वभाविक भएको बताउँदै यो रिपोर्ट विगतभन्दा फरक छ, हामीले मन्त्रालयगत रुपमा मूल रिपोर्टमा समावेश गरेका छौं, त्यस्तै ईस्यु निक्र्यौल गरेर सारांशमा पनि रिपोर्ट बनाएका छौं । यो रिपोर्ट देशको शासन प्रशासनको ऐना पनि हो । अव आर्थिक अनुशासनमा सबैले बस्नैपर्छ, नियम मान्नैपर्छ ।
राजनीतिक अराजकतालाई चिर्न निर्वाचन भयो र स्थिर सरकार बन्यो, स्थिर सरकारले सुशासन दिनका लागि आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गराउन जरुरी छ । अािर्थक अनियमतता र भ्रष्टाचार हुनुमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी भएर पनि हो । देश निर्माण गर्ने हो भने सम्पन्न नेपाल बनाउने हो भने आर्थिक अनुशासनमा शासन र प्रशासनलाई राख्न सरकारको मूल जिम्मेवारी हुन आउँछ । सरकार नै अराजक भयो भने भ्रष्टाचार बढ्छ, कसले रोक्ने ?
