अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल
३० दलीय मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने उनीहरुको तैयारी जोडतोडले बढेको देखिन्छ। एकपटक आन्दोलनमा होमिएपछि तिनै सत्ताधारीसँग वार्ता र सहमतिमा फर्कने पुल भत्किसकेको हुनेछ र फर्कने

कसरी? यसबारेमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैथरिले तत्काल विचार पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ। विपक्षीलाई आन्दोलन गर्न सजिलो हुनेछ र आन्दोलन लोकतन्त्रको गुणात्मक पक्ष पनि मानिन्छ तर संविधान निर्माण गर्ने बेलामा त्यही संविधानका विषयलाई लिएर

गरिने आन्दोलन सुरु भयो र चर्कियो भने यसले संविधान निर्माणको स्थितिलाई अझ बढी असम्भव बनाइदिनसक्छ। वार्ता र सहमतिको स्थिति नराम्ररी धमिलिन सक्छ। हुन त सत्तापक्षसँग दुई तिहाई मत छ र उसले यही बलमिच्याईमा संविधान निर्माण

गर्न नसक्ने होइन। तर, संविधान निर्माणपछि शान्ति र बैधानिकता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। शान्ति र बैधानिकताको प्रमुख पक्ष भनेको एमाओवादी र मधेसवादी हुन्। यी दुबै पक्ष एक भएर वार्ता र सहमति नहुने हो भने आन्दोलन हुन्छ भनेर सडकमा

उत्रिएकाले पनि सत्तापक्षसँग भएको दुई तिहाई लौरो न हतियार बन्नपुगेको छ। लोकतन्त्र बाँदरको हातको नरिवल होइन भन्ने बुझिहाल्नु बेस हुनेछ।
र, प्रतिपक्षी आन्दोलनमा होमिए वार्ता र सहमतिका लागि फर्कने कसरी?
समस्या सत्ता र प्रतिपक्षी दुबैतिर छ। दुवैले वार्ता र सहमतिका कुरा उठाइरहेका छन्। तथापि सहमति हुन सकिरहेको छैन। किन? कुन बाधा छ सहमतिका लागि? सतहमा तराईका ५ जिल्ला, निर्वाचन र न्याय प्रणाली, नामाकरण र सिमांकनजस्ता

अनेक कुरा आइरहेका छन्। फेरि भनिन्छ, तराईका ५ जिल्लाबाहेक सबै कुरा मिल्यो। र, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गगन थापा, नारायणमान विजुक्छेजस्ता युवा सभासद भन्छन्: यो तरिकाले कहिले पनि सहमति हुनैसक्दैन। त्यसो भए सहमति हुनसक्ने

तरिका कुन हो? उनीहरु भन्छन्– विवादित विषय जनतालाई नै निर्णय गर्न दिने र अन्य विषय समेटेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ। यस मामिलामा सत्ता र प्रतिपक्षका शिखर नेताहरु निर्णय क्षमता देखाउन सकिरहेका छैनन्। अव पर्खिन सकिन्न भन्दै

दुई तिहाईको दम्भ सत्तापक्ष देखाइरहेको छ, दुर्घटना हुनसक्छ भनेर प्रतिपक्ष आमहड्तालजस्तो आन्दोलनको अगेनो फुक्दै आागो सल्काउने प्रयत्न गर्न थालेको छ। दुबैपक्षले आगो र पानी बन्न नसके ठूलै दुर्घटना हुनसक्छ। यसको अर्थ सहमति

हुनसक्ने स्थिति छैन। न सत्तापक्षले दुईतिहाईको बलले संविधान बनाएर त्यसलाई बैधानिकता दिलाउन सक्नेछ, न प्रतिपक्षीले आमहड्ताल गरेर आफ्ना अतिशयोक्तिपूर्ण जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा सत्तापक्षलाई मनाउन सक्ने देखिन्छ। हामी

एकलजातीय होइन, बहुजातीय पहिचानका हौं भनेर कुर्लने प्रतिपक्षले किन सबै जातजातिको समानताको पक्षमा बहुल पहिचानमा आफूलाई प्रमाणित गर्न पछि परिरहेको छ? यो गम्भीर यक्ष प्रश्न हो। यस प्रश्नमा सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाले आफूलाई

सहज पार्नु बेश हुनेछ।
जेहोस्, दम्भ दुबै पक्षमा छ। दुबै पक्षले केही नरमनीति अख्तियार गरेर संविधानलाई सम्भव बनाउनुमा नै जनआन्दोलनका उपलव्धिहरुको संस्थागत हुनसक्ने आधार बन्नेछ। यो आधारको रक्षा गर्ने कि आफ्ना निहित स्वार्थको ढोल पिटेर देशलाई

अराजकतातिर धकेल्ने दुबैथरिले सोच्नैपर्ने स्थिति हो यो। राजनीतिक दलहरुले जनइच्छालाई महत्व दिनुपर्छ। जनअपेक्षा भनेको दुवैपक्षको अहंकार होइन, एकथान संविधान हो। विधिको शासन र शान्तिसुरक्षा तथा सुशासन हो। सुशासन दिने

जिम्मेवारी बहन गर्ने र संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने सहमतिपूर्ण पद्धतिसहितको संविधानको विकल्प छैन। सत्ता र विपक्षी दुबैलाई चेतना रहोस्। समयले कसैलाई पर्खदैन, समय छँदै देशका लागि सोचौं।