शुक्रवार, चैत १३ गते। डा. गोविन्द केसी मर्छन्, उनलाई नन्दप्रसाद नबनाउ, उनका मागमा गम्भीर हुनपर्यो भन्न पुगेका नागरिक समाज र अधिकारकर्मीलाई बृद्ध प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 'मरे मरुन्, म के गरुँ?' भन्ने जवाफ फर्काएको खबर छ।
आमरण अनसनमा डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य बिग्रदै गएकोमा देशव्यापी चिन्ता बढेर गएको छ। डा.गोविन्द केसीको अनसन र उनले राखेका चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका मागमा सामान्य जनतादेखि तमाम विद्यार्थी, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले
साथ दिएकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। प्रम सुशील कोइराला एमालेले खोलेको र सभासद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्ध पाउनैपर्छ, एक जना गोविन्द केसी मरेर केही हुन्न भन्ने अडानका कारण टेन्सनमा परेको
कांग्रेसी सूत्रहरु बताउँछन्। डा.केसीको अराजनीतिक र बिधियुक्त सुधारातमक मागमा देशव्यापी ऐक्यवद्धता अभियान सुरु भइसककेको छ, टिचिङ अस्पताल ठप्प भएको छ। हुनसक्छ, अरु केही दिन सरकार संवेदनहीन भइदियो भने न्याय माग्दा
माग्दै नन्दप्रसाद मर्न बाध्य भए, डा.गोविन्द केसीको हालत पनि त्यस्तै हुनसक्छ। नन्दप्रसाद मारिनुमा सुशील कोइराला नै जिम्मेवार थिए, फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिन सक्छ। अधिकारकर्मीहरु सरकार कठोर बन्नुहुन्न भन्दैछन्।
धेरैको प्रश्न छ: सुशील कोइरालालाई सरकार बरदानमा प्राप्त भएको होइन, उनको हातबाट सरकार पनि जान्छ, उनी पनि मर्छन्। किन गैंडाको छाला बनिरहेका हुन् सुशील कोइराला? अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित, सुवोधराज प्याकुरेलका
अनुसार स्वास्थ्यसेवा मौलिक अधिकारभित्र पर्छ। सर्वसुलभ गर, निशुल्क हुनुपर्छ, मेडिकल कलेज माफियाकरण होइन, बिधिकरण हुनुपर्छ भन्नु उचित छ भनेका छन्। सरकारले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाइसकेकाले त्यसलाई पूरा गर्नैपर्छ। यसैवीच
डा.केसीले माफियाका एजेन्टहरुसँग कुरा नगर्ने र तिनको कुरा नमान्ने बताएका छन्।
