अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल
दोस्रो संविधानसभा प्रायोजित हो। यो आरोप लगाउने व्यक्ति हुन्– नेकपा–माओवादीका नेता सीपी गजुरेल। प्रायोजित नभए दोस्रो संविधानसभामा विवेक हुनेथियो। विवेक देखिदैन। संविधानसभा भवनमा ताल्चा ठोकेर पार्टीहरु उद्देश्यहीन बनेका
छन्, लक्ष्य कता हो यिनीहरुले भुलिसके। प्रायोजित नभए माघ ८ मै संविधान बन्ने थियो। ९८ प्रतिशत सहमति भयो रे, २ प्रतिशतमा संविधान जारी गर्न रोकिने यो कस्तो संविधानसभा हो? कतै रिमोट कन्ट्रोलरले निर्देशन नगरेकाले संविधान नबनेजस्तो
देखिन्छ। रिमोट कन्ट्रोल बोक्ने आफ्नो अनुकूलता र स्वार्थ हेरिरहेको छ, त्यसैले निर्देशन गरिरहेको छैन। त्यसैले संविधान बन्न सकेन।
दोस्रो संविधानसभाको मूल उद्देश्य संविधान लेख्नु हो। संवाद, सहमति अथवा प्रक्रिया जसरी पनि संविधान जारी गर्नु संविधानसभाको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी छाडेर पार्टी, सभासदहरु आन्दोलनका कुरा गरिरहेका छन्, हतियार फिर्ता देउ भन्न
थालेका छन्, लडाकु संगठित गर्न अघि सरेका छन्, पहिचान र अग्रगमन विरोधीहरुलाई कालोमोसो दल्ने तैयारीमा जुटेका छन्। के हो यो? राजनीतिक धर्म यही हो? राजनीतिक निष्ठा र नैतिकता यस्तै हुन्छ? यसकारण सीपी गजुरेलले जे गर्जन गरे,
गहिरोलो छैन र? लाग्छ, दोस्रो संविधानसभा कतैबाट कुनै उद्देश्यका लागि प्रायोजित नै हो। प्रायोजित नभएका भए यतिबेला राजनीतिक दलहरु एकदोस्रा विरुद्ध सिध्याउने खेलका तमासा देखाइरहेका हुने थिएनन्। संविधानसभा गाईजात्रा बन्ने थिएन।
सीपी गजुरेलको दावी छ– पहिलो संविधानसभा जनचाहनाअनुकूल थियो। तर प्रचण्ड र बाबुरामले विभिन्न षडयन्त्रमा परेर भङ्ग गराइदिए। दोस्रो संविधानसभा प्रायोजित बन्यो, यसकारण यस्तो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनैसक्दैन।
नेपालको संविधान जारी गर्ने हो भने अहिले पनि सर्वपक्षीय भेला गराएर सर्वपक्षीय सहमतिमा संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संविधान हाम्रो पनि चाहना हो तर प्रायोजित होइन। राजनीतिक शक्तिहरुको सर्वपक्षीय भेलाबाट संविधान जारी गर्ने हो
भने बैधानिक मान्यता पनि पाउँछ, टिकाउ पनि हुन्छ। सबैले अपनत्व पनि ग्रहण गर्छन्। खाली सभासदहरुलाई सेतो हात्ती पालेजस्तो तलव, भत्ता खुलाएर पालिरहनुको तुक छैन। यो त नौटंकीमात्र भयो। संविधानसभालाई नौटंकी देखाउने थलो
बनाएर प्रायोजक खुशी भइरहेको छ। यसकारण गजुरेलको गर्जन गहकिलो छ भन्न सकिने आधार देखिन्छ।