फणिन्द्र नेपाल
सुगौली सन्धि कानुनतः मरिसक्यो, तर व्यवहारमा ज्यूँदैछ। हामी नेपालीहरुले यस विषयमा संचेतन भएर आफ्ना गुमेका भूभाग र अधिकार पुनर्स्थापित गर्न जागरुक हुनुपर्छ। नेपालको सत्ता राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने, आरोप प्रत्यारोप गरिने

विषय सुगौली सन्धि पनि हो। यो सन्धिले नेपालमा विदेशी हस्त212ेपको सुरुवात गरेको मानिन्छ। नेपाल र भारतमा शासन गरिरहेको तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीबीचमा सो सन्धि भएको थियो। बेलायतले भारत छोडेपछि नेपाल–भारतबीच

भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले यसअघिका सबै सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्ने भनिए पनि सुगौली सन्धिको पीडा अझै पनि बल्झिरहेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा बृटिस

ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ता212र भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो। यो सन्धिमा हस्ता212र गर्नेमा नेपालका प212बाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा बृटिस (कम्पनी) प212का

लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्श थिए।
यसबीचमा कोशी, कर्णाली, महाकालीमा थुप्रै पानी बगिसकेको छ। सुगौली सन्धिको बिरोध गरेर नथाक्नेहरु आज आआफ्नै स्वार्थको र212ामा उत्रिइरहेका छन्। बेलायतले भारत छाडेसंगै सो सन्धि खारेज हुने भए पनि भारतले सन् १९४७ अगस्त १५

देखि पनि जस्ताको तस्तै लागू भइरहेको स्थितिले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र उपनिवेशबाट मुक्ति जस्ता पदावलीलाई निरर्थक बनाइदिएको छ। यहीे सन्धिको खारेजीको माग गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले मार्च ४ र निरन्तर अभियान चलाउँदै आएको

छ। हाम्रो मोर्चाले विज्ञप्ति निकालेको छ। विज्ञप्तिमा हामीले भनेका छों– नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि अनुसार सुगौली सन्धि कार्यान्वयनमा नआउने प्रकरणहरुमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत हुनुपर्छ। यसका

अतिरिक्त भारतका कारण नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नुपरेका समस्याहरु तत्काल समाधान हुनुपर्छ।
भारतले भारतीय स्वतन्त्रता ऐन–१९४७ र नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि– १९५० को धारा १ र ८ तथा सुगौली सन्धिको धारा ३ र ५ मा उल्लेख भए बमोजिम फिर्ता हुन बाँकी मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमको जमिन नेपाललाई फिर्ता गरी ती

भूभागमा कायम औपनिवेशिकताको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धि अनुसार सुगौली सन्धि स्वतः निस्कृय हुन्छ। सो सन्धिको धारा ८ मा यस्तै व्यहोरा उल्लेख छ।  त्यस्तै भारतले नेपालको तराईको जनजीवन र

जमिनमा प्रत्य212 असर पुग्ने गरी अनेकौं तटबन्धको निर्माण गरेको छ भने अर्कातर्फ भारत सरकारको केन्द्रीय योजना अनुसार उत्तर प्रदेशको 'पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट' ले दशगजाबाट पाँचदेखि दस मिटर नजिक करिब २.५ मिटर अग्लो सडक

निर्माण गरिरहेको छ। नेपालबाट भारततिर बग्ने साना ठूला नालाको प्राकृतिक बहाब यस्ता निर्माणबाट रोकिन गई बाँके जिल्लाको आधा भूभाग डुबानमा पर्ने देखिएको छ। सीमावर्ती 212ेत्रमा प्रत्य212 असर पुग्ने यस्ता सडक र तटबन्ध निर्माणबाट

धेरै नेपाली विस्थापित हुनुपर्ने भयावह अवस्था उत्पन्न हुनेछ। त्यसैले सिमानामा भइरहेको यस्तो विभेद र अन्यायपूर्ण भौतिक, संरचनाको निर्माण भारतका तर्फबाट तत्काल बन्द हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट पनि सो कुराको बिरोध भैरहेको छ। भारतीय प212ले सडकको नाममा जमिनको सतह उठाएर बाँध बनाइरहेको छ। केही समयपछि नेपाल र भारतको संयुक्त बैठकमा नेपाली अधिकारीहरुले सो
नेपाल–भारत सीमा सर्वे212णका नाममा तयार पारिएका १८२ थान 'स्ट्रिप म्याप' मा ९०० वर्ग कि.मि. भन्दा बढी नेपाली भूभाग भारततिर पारिएको आशंकालाई विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको हुँदा तत्काल सच्याउनु पर्छ। नेपालको विकास र नेपाली

जनताको सुख र शान्तिको चाहना गर्ने भनेर भाषण छाट्रने भारतीय नेताहरुले भारत नै सीमावर्ती 212ेत्रका नेपालीको दुःखको कारण र प्रगतिको बाधक हो भन्ने स्पष्ट छ। तापनि तराईका जनताको हितका लागि संघर्ष गरेका भनिएका कुनै पनि

राजनीतिक दलहरुले यस्ता विषयमा आवाज निकाल्दैनन्। तराईमा आगोलाग्दा पहाडलाई पोल्छ तर पहाडलाई नै गाली गरेर मधेशवादी नेताहरु राजनीति गरिरहेका छन्।  सुगौली सन्धिले राखेका अन्य सबै प्रावधान निस्कि्रय रहे पनि सीमाका

सवालमा भने भारतले कुनै चासो दिएको छैन। सुगौली सन्धिमा नेपालले यसअघि लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, बृटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई बृटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपीय कर्मचारीलाई राख्ने

अधिकारबाट पनि बञ्चित हुनुपर्याे। यस अघि फ्रान्सका कमाण्डरहरुलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। सुगौली सन्धिपछि नेपालले गुमाएको सिक्किमको 212ेत्र पनि पर्छ। नेपालले गुमाएका अन्य 212ेत्रहरुमा काली नदीको

पश्चिमी भाग कुमाउँ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल (वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही 212ेत्रहरु, कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई 212ेत्रका धेरै भागहरु छन्।
तराई 212ेत्रका केही भागहरु सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस 212ेत्रका केही भागहरु (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन्

१८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो। त्यसकारण सुगौली सन्धि कानुनतः मरिसकेको छ। यसलाई ब्यवहारमा किन ज्यूँदै राखिरहने? नेपालले पनि यस मामिलामा सचेत हुनुपर्छ र नेपालका गुमेका भूभाग फिर्ता लिन हिम्मत देखाउनु पर्छ।