सूर्यबहादुर थापा ८९ वर्षको उमेरमा 'जानुभयो'। वहाँप्रति हार्दिक शव्द श्रद्धाञ्जली। 'गएपछि' स्तुती मात्र गर्ने र गर्नुपर्ने नेपाली चलनअनुसार अहिले पनि 'स्तुती' जारी छ– सूर्यबहादुर थापाप्रति। के प्रतिपक्ष, के उग्रविरोधी? सबैको मुखारविन्दबाट उनका 'सकारात्मक कार्य'हरु मात्र बर्सिरहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शोक सन्देशबाट र आफ्ना सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई उनको 'ठेगाना'मा नै पठाएर शोक र समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थात जाजरकोटको महामारी कसैलाई सम्झना छैन, सत्ता करिडरमा रम्ने पूरा देश 'सूर्यबहादुरमय' भएको थियो र छ।
बास्तवमा सूर्यबहादुर अत्यन्तै भाग्यमानी पनि हुन्। बाँचुन्जेल ५ पटक प्रधानमन्त्री र कैयनपटक मन्त्री, अध्यक्ष हुने सौभाग्य पाएका उनले मृत्युपश्चात पनि राजकीय सम्मान पाए। जुन सौभाग्य स्व.मरीचमान सिंह श्रेष्ठले पाएनन्। किनभने मरीचमान राष्ट्रवादी थिए, त्यसकारण दलालहरुको हालीमुहाली भएको  'व्यवस्था'ले त्यो गर्न दिएन एकथरिको भनाई छ। जेहोस्, अब एकातिर यस्तो परिस्थिति छ भने, अर्कोतिर दलालहरुलाई फेरि केही दिनको समय मिलेको छ। अहिलेसम्म आएको समाचारअनुसार ६ प्रदेशमा नयाँ समझदारी हुन हुन आँटेको छ। त्यसलाई केही दिन चाहिएको छ मूर्तस्वरुप दिन। त्यसो त रामनाथ ढकाल, सलिम मियाँ अन्सारी हुँदै अहिले सूर्यबहादुर थापासम्मले 'थप समय' नदिलाएका होइनन् पनि अर्थात् बोलाइएको संविधानसभाको बैठक शोकप्रस्ताव पारित गर्दै सर्दै आएको छ। ६ गतेको बैठक १० गतेका लागि तय भएको छ। एकथरि यो सब देखेर जनताले तिरेको करबाट भत्ता खाएर खाली 'शोक प्रस्ताव' मात्र पारित गर्ने? भनेर आक्रोशित छन् भने अर्काथरि चैं अव यो संविधानसभाको नाम नै परिवर्तन गरेर 'शोकसभा' वा 'समवेदनासभा' राखिदिनुपर्छ भनेर व्यङ्ग गर्दैछन्। संविधान निर्माण त कता हो कता? खाली 'शोक' मात्र पारित गर्ने यस्ता '..सभा'को् नाम त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जिकिर तिनको छ।
सभासदहरुले १० गतेसम्मका लागि छुट्टी मनाउने समय पाएका छन्। विषय सूचीमा खाली शोकप्रस्ताव पारित गर्नेमात्र 'कार्यक्रम' अव चाहिँ नहोस् भन्ने कामना गरौं। त्यसै गरेर पूर्वराजाको दिल्ली दौडाहबाट आत्तिएर मात्रै ६ वटा प्रदेशमा सहमति भयो, अव संविधान निर्माण सहज हुन्छ भनेर मात्र नभनौं। तथ्य कुरा बताएर अव जनता सामु 'आत्मसमर्पण' गर्दा वर्तमान र भविष्य पनि राम्रो होला, यी '...दलाल'हरुको। राजनीति र कूटनीतिभित्रको सत्यतथ्य सबै ज्ञान आम नेपालीले राम्ररी बुझिसकेका छन्। जनताको आकांक्षा बेला बेलामा सार्वजनिक हुने र गगनभेदी नाराबाजीमा सुनिने गरेको बिर्सन सकिन्न। ०६३ सालको परिवर्तनपछिका ९ वर्षमा मुलुकमा जे देखियो, यी नेताहरु नालायक रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अझै पनि यिनीहरु उही संवाद, सहमति र सहकार्यको सुगारटान लगाइरहेका छन् र जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन्।
मुलुकको आवश्यकता संवैधानिक राजतन्त्र नै रहेछ। राजतन्त्र फाल्नेहरु सामन्त बने, एकताका प्रतीक बन्न सकेनन्। संघीयताका नाममा बिभाजन र बिखण्डनका जुन स्वरहरु उठेका छन्, त्यसलाई समन गर्ने होइन डढेलो बनाउने ल्याकतमात्र रहेछ यी नेताहरुमा। देशलाई अवधारणाले बाँध्न नसक्नेहरु नेता होइन, व्यापारीमात्र हुनसक्ने रहेछन्। हाम्रा नेताहरुले राजनीतिलाई पसल बनाए, देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता बेचेर मुनाफामात्र कमाए। त्यही कारण हो, देश कमजोर बन्दै गएको छ, देशमा विदेशीहरुको चल्तीफिर्ती बढेको छ। त्यसकारण यी नेताहरु 'राजनेता' बन्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेकाले देशले 'एकताको प्रतीक' खोजिरहेको छ। सत्यतथ्य यही हो। यो सत्यलाई अव मनन नगरी सुख्खै छैन। 'जनताले खोजे म यहीँ छु' भन्नेले पनि स्पष्टसँग जनताका सामू आउनु पर्‍यो। नयाँ वर्षको सन्देशमा जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ भनेरमात्र पुग्दैन। त्यो जननिराशालाई जनउत्साहमा कसरी रुपान्तरण गर्ने? त्यो राष्ट्रिय सोचसहितको धारणा र योजना जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो। हिजो राजतन्त्रका विरुद्धमा लगाइएका आरोपहरु सबै सही थिएनन्, परिवर्तन खोज्ने जनताको चाहनामा ती आरोपहरु मिसाएर जे परिवर्तन गरियो, परिवर्तन जनताका लागि हुनसकेनन् र परिवर्तनका हकदार जनतालाई जिल्याएर लाभ नेताहरुले नै लिए। हिजो कालरात्रि थियो भने आज लोकका नाममा र लोकतन्त्रको आवरणमा लोकमाथि महाकालरात्रि थोपरिएको छ। संविधान निर्माण असम्भव हुनुको कारण नेताहरुको नैतिकहीनता जिम्मेवार छ। जबसम्म नेताहरु स्वार्थ, सिद्धान्त र इमान्दार हुँदैनन्, विचरा सुवास नेम्वाङले कति दिन बैठक स्थगित गरिरहुन्?