धर्मरत्न श्रेष्ठ

हो, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अमेरिकामा उपचार गराउादा १२ करोड खर्च गर्न हुन्छ भने मन्त्री, सचिव र अन्य निकायका अधिकारीहरुले १५ करोड खर्च गरे त के आश्चर्य? ५ मन्त्रीले विदेश भ्रमण गरेर १५ करोड उडाएछन्।

 यो पैसा दुर्गममा सडक बनाउने बजेट रकमान्तर गरेर सिध्याएको खुलासा भइसकेको छ। यी पााच मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमै एक बृद्ध मन्त्रीले टुरिष्ट मन्त्रीहरुको अव कुन देशतिर भ्रमण हुादैछ भनेर गिज्याएको सार्वजनिक भएको छ। ती पााच

मन्त्री हुन्– शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, पर्यटनमन्त्री दिपक अमात्य, सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, महिला तथा बालबालिका मन्त्ती निलम केसी र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत। यिनीहरु नै विकासको ठूला कुरा गर्ने मन्त्रीमा गनिन्छन्।

अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले त हदै पार गरिदिए। उनले अष्ट्रेलियामा एक बैंकको शाखा खोल्नसमेत गए र देशको कुनै काम नगरी फर्किए। कतिपय मन्त्रीले त विदेश जाादा दुई, तीन युवालाई सहायक बनाएर लैजाने र उतै छाडेर आउने

गरेका छन्। त्यसैले ती मन्त्रीलाई 'मेनपावर मन्त्री' भनेर आलोचना हुन थालेको छ। तर, छानबिन गर्ने कसले? अख्तियार मरीचजस्तो आफ्नै रागमा लटपटिएको छ। कुन मन्त्री कहाा गए, कसकसलाई लिएर गए, किन गए, औचित्य पुष्टि गर्नै नपर्ने

भएपछि विदेश भ्रमण चियापान बन्नु स्वभाविक हो। संविधान बनाउन कसरी सहमति जुटाउने भन्ने चिन्ता गर्न छाडेर मन्त्रीहरु दुर्गम पहाडी, हिमाली भेगका विकास आयोजनालाई कटौती गर्दै विदेश सयर गरेर देशलाई के लाभ भयो?

उनीहरुले देखाउने ठोस काम केही छैन। विदेश घुम्ने, स्वाद फेर्ने र टीए डीए हसुर्नेमात्र यिनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ। योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अरु के हुनसक्छ? तर, सुशील कोइराला आाखा चिम्लिरहेका छन्। नदेखेजस्तो गरिरहेका छन्। नेताहरुको

यो चालाको अनशरण गर्दै सचिव, सहसचिव र महानगरका कर्मचारीसमेत विदेश सयर गर्न थालेका छन्। थप समाचार सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीश र सेना, प्रहरीको बडे हाकिमहरु पनि विदेश सयर गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। हुन पनि

सरकारमा रहेकाले अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्न थालेपछि उनीहरुमात्र के कम? प्रत्येक मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यस्ता भ्रमणका फाइलहरु स्वीकृत गर्ने प्रचलन बढेर गएको छ। जाजरकोटका जनता महामारी खेपिरहेका छन्, तिनले उपचार

पाइरहेका छैनन्, राज्यसञ्चालकहरु १५ करोडभन्दा बढीको राजस्व विदेश घुम्नमा खर्च गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा लोकलज्जा नहुने रहेछ कि के हो? लोकतन्त्रमा जनताप्रति जिम्मेवार शासन हुनुपर्ने हो, संवेदना नै हराएको देखिदैछ। खबर

आयो– सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अमेरिकामा भएको जुडिसियल एप्रोच नामक गोष्ठी भ्रमण टोलीलाई लुगा र नेताभत्ता वापत टिकट खर्चबाहेक नै ५ लाख भुक्तानी भएछ। यी तिनै कल्याण श्रेष्ठ हुन्, जो प्रधानन्यायाधीश बन्दैछन्।

भनिन्छ, विदेश भ्रमणमा जति बढी गयो उति पैसा बचत भएको देखाउन सकिन्छ, जुन पैसा अन्य भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको कालोपैसालाई सेता बनाउन पाइन्छ। कूशासनलाई थप प्रोत्साहन दिने उपाय बनेको छ विदेश भ्रमण। सरकारी र विदेशी पैसामा

यसरी विदेश भ्रमण गर्नेहरुले देशको गोप्य सूचनाहरु पनि लिक गरेको हुनसक्छ। किनकि कूटनीतिमा केही पनि निशुल्क हुादैन भन्ने प्रचलन छ। विदेशीले नेपाली मन्त्री र ठूला हाकिमहरुलाई निशुल्क सयर गराइरहेका होलान्? मीठो मीठो

ख्वाइरहेका होलान्? यिनीहरु ती विदेशीका ज्वाइासाव हुन् र? त्यसकारण राष्ट्रियता कमजोर पार्न विदेशीहरुले उपलव्ध गराएको विदेश भ्रमण अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ।
र, मुलुकले त्यस्ता विदेश भ्रमणहरुकाट के लाभ प्राप्त गर्‍यो? ती विदेश भ्रमणहरु राष्ट्रिय आवश्यकता हुन् कि होइनन्? राजनीतिक भनसुन र सत्ताधारी दलको प्रभाव उपयोग गरेर अथवा चााजोपााजो मिलाएर मन्त्री, सचिव, अरु पदाधिकारीको विदेश भ्रमण हुने गरेका त छेनन्? छानबिन गर्नु जरुरी छ।