काठमाडौं । गुठीयारको अधिकार समाप्त हुने गरी विधेयक प्रस्ताव भएपछि संस्कृति ध्वस्त पार्ने षडयन्त्र भयो, नेकपाले संस्कार सिध्याउने भयो भनेर सरोकारवाला आन्दोलित भएका छन् ।
यो विधेयकअनुसार सरकारले गुठी संस्थान खारेज गर्दै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै ल्याइएको विधेयकले सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, गुठी मासिने खतरा भन्दै ‘नेवाः देय् दबू’ले विरोध गरेको छ । नेवाः द्ेय दबु नेवारहरुको साझा राष्ट्रिय संगठन हो । यो संस्थाले दफा २३ मा गुठी हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, दफा २४ मा रहेको गुठियारको अधिकार स्वतः खारेज हुने, दफा २५ मा गुठीको लगत पेस गर्नुपर्ने, दफा ५४ मा हक समाप्त हुने उल्लेख हुनु दुर्भाग्यजनक भनेको छ ।
समाचारअनुसार नेपाल गुठी संरक्षण पुचःका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले गुठी सञ्चालन गरिरहेका सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी गुठीयारलाई नै हटाउने प्रावधानसहित ल्याएको यो विधेयकले देशमा गुठी व्यवस्था अन्त्य गर्ने र नयाँ संकटलाई निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार गुठी भनेको मूर्त सम्पदा मात्रै होइन । यो भनेको त अमूर्त सम्पदाको विकास हुने स्थान पनि हो । जात्रा पर्व सञ्चालन गर्न त्यसमा सहभागी हुने मानिसले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । रथ कसरी बनाउने, डोरी कसरी बाँध्ने, बाजा कसरी बजाउने इत्यादि सबै सम्पदा गुठीकै कारण विकास भएको हो । सरकार यो सबै समाप्त पार्दैछ ।