मुलुकलाई यस्तो आपद परिरहेको छ, नेपाली जनता आहतमा छन् तर नेपाली जनताका नेता हौं भन्ने तथा प्रतिनिधि हौं भन्नेहरुलाई चैं 'खान' हतार छ। महाभूकम्प के गयो, यी खन्चुवाहरुलाई दसैं आएकोजस्तो भएको छ। यिनीबाट भूकम्पपछि गरिने उद्धार र राहतका लागि राष्ट्रिय सरकार नै चाहिने तर्क (कि कूतर्क) अगाडि सारिएको छ। खासगरी, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र केही मधेसवादी दलहरु यसको 'होमवर्क'मा जुटिसकेका छन्। अझ विजय गच्छदारले त अबको १०–१२ दिनभित्रै राष्ट्रिय सरकारको निर्माण भईसक्ने बताएको कुरा समाचारमा आइसकेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रिय सरकार किन? यदि सहयोग, सहायता (पीडितहरुलाई) गर्ने हो भने सरकार बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ। हिजो संविधान निर्माणका लागि गठन गरिने भनिएको राष्ट्रिय सरकारको विरोध गर्नेहरु अहिले त्यस्तो सरकार निर्माण गर्न र त्यसमा आफू सहभागी हुन किन हतारिदैछन्? एकथरि भन्छन्– हिजोका दिनमा कांग्रेस र एमालेसँग पानी बाराबार (खासगरी मधेसवादीहरुको) भएको त्यस्तो सरकारमा सहभागी हुन अति अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले, त्यो हुन पाएन। आज...एउटा गतिलो बहाना र मौका मिलेको छ, महाभूकम्पको चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ भन्ने। राष्ट्रिय महाविपत्तिसँग सामना गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ कि राष्ट्रिय सरकार? फेरि संसदबाटै बनेको यो सरकार कसरी अवैध भयो, किन यो राष्ट्रिय सरकारको हैसियतमा देखिएन? महाभूकम्पको अवसरलाई 'क्यास' गर्न इतर पक्षहरु हतारिएका छन्। फेरि पीडितलाई भनेर आउने अरवौं,  खरवौं नगद र जिन्सीमा कांग्रेस र एमालेलाई मात्र 'हाथ साफ' गर्न दिनु पनि भएन। त्यसैकराण 'उद्धार र राहत'का लागि राष्ट्रिय सरकार निर्माणका भन्दै हतारिएका हुन् यिनीहरु। हुन पनि केही हदसम्म यो तर्क ठिक पनि लाग्छ। सत्ता र शक्ति बिना 'बस्नै नसक्ने' मधेसवादी दलहरु हिजोका सम्पूर्ण तीता मीठा (खासगरी एमाले र केपी ओलीसँगको) मुखै नहेर्नेसम्मको गुनासो बिर्सेर राष्ट्रिय सरकारमा जान हतारिएका छन्। त, राष्ट्रिय सरकारको चर्चा उफानमा छ यतिबेला।
तर, नेतृत्व कसले गर्ने? यो विचारणीय समस्या बनेको छ। नेतृत्वका लागि सधैं हानथाप गर्ने यी दल र तिनका नेताहरुका वीचमा फेरि केही समय यसै 'मुद्दा'मा समय जानेछ। राहत र उद्धारलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी यिनीहरु फेरि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा रुमल्लिइरहने छन्। त्यसो त, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तीनदिने भारत भ्रमण गरिसकेपछि मात्र राष्ट्रिय सरकारको खाका स्पष्ट हुन्छ भनेर तर्क दिनेहरु नभएका होइनन्। जेहोस्, मुलुक अहिले 'राष्ट्रिय सरकारमय' बन्दैछ। उता केपी ओली र प्रचण्डका वीचमा घनिभूत छलफल हुँदैछ भने यता शेरबहदाुर देउवा र बाबुराम भट्टराई पनि भित्रभित्रै ठोटी चाल्दैछन्। रामचन्द्र पौडेलसमेत नयाँलाई मैका दिनुपर्छ भनेर आत्मप्रचारमा जुटेको देखिदैछ। शायद यसपटक 'चान्स' नहुने देखेरै हो कि, बाबुराम भिजिनरी 'नया पुस्ता' र नयाँ मान्छेलाई राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वको चान्स दिउँ भन्दैछन्।
जेहोस्, एकपटक फेरि नेपाल र नेपालीहरुले सत्ताको खेल देख्न पाउने छन्। फेरि एकपटक यी 'ढेडु'हरुले देखाएको फोहोरी राजनीति बुझ्न पाउनेछन्, चाहे आफू भोकभोकै बसेर किन नहोस्? वा, चाहे आफू खुल्ला आकासमुनी भिजेर कामज्वरो निकाल्दै अन्यौल भविष्यको टोलाउँदै किन नहोस्? 'तमासा' हेर्न तैयार छन् नेपाली (पीडित) जनता। तर अचम्म, कमसेकम अहिले यस्तो बेलामा चैं यतिबिघ्न अति चैं नगरिदेओ भनेर कुनै 'जनता' निस्कने आँट गर्दैनन्। धेरै नगरे पनि सहायता स्वरुप आएको राहत सामग्री र नगदमा लूट नमच्चाइदेओ भनेर अनुनय विनय गर्ने पनि कुनै 'जनता' निस्किएनन्। शायद यसैले पनि यी 'निर्लज्ज'हरुले यस्तो बेलामा 'खेल्न' पाएका। अरु त अरु अहिले राहत र उद्धारमा लाग्नुपर्ने बेलामा किन चाहियो राष्ट्रिय सरकार? भनेर सोध्ने आँट पनि गरेनन् कसैले। हुँदाहुँदा पद्मरत्न र ओम गुरुङहरुलाई पनि राष्ट्रिय सरकारमा 'भाग' चाहियो रे। धिक्कारै होस्। देश र जनता रोइरहेछन्, नेताहरुको चाल यस्तो छ।