शिवप्रसाद सिग्देल
भूकम्पपीडितमाथि शोषण गर्नुजस्तो अपराध के होला? भूकम्पपीडितले पाउनुपर्ने राहत, उद्धार र सहयोगमा भ्रष्टाचार हुनुजस्तो महापराध अरु केही हुनसक्ला र? तर, वैशाख १२ गतेपछि आइरहेका महाभूकम्प, पराकम्पनहरुले आमनागरिकको जीवन क्षतविक्षत भइसकेको छ। राज्यसञ्जालका संरचनाहरु ध्वस्त भइसकेका छन्। राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता देखिरहेका छन् तर तिनै राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, प्रशासक, पहुँचवाला, बाहुबलीहरु नागरिकको अस्तव्यस्त भइसकेको बाँच्ने आधारहरुमा खेलबाड गरिरहेका छन्।
यो आरोप होइन, स्वयं दुईजना छन् हाम्रा उपप्रधानमन्त्री। गृहसहितका उपप्रधानमन्त्री छन्– एमालेका नेता वामदेव गौतम र स्थानीय विकाससहितका उपप्रधानमन्त्री छन्– प्रकाशमान सिंह। गृहसहितका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले राहत वितरणमा कमीकमजोरी भएको स्वीकार गरिसके। स्थानीयसहितका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राहत वितरणमा राजनीतिकरण भयो, यसका लागि उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम जिम्मेवार छन् भनिसकेका छन्। अव के बाँकी रह्यो र? यति ठूलो विपत्तिमा पनि राजनीतिकरण? र, सर्वदलीय सरकारको माग गर्न थालेका छन्। यही हो लोकतन्त्र भनेको? हामीले राष्ट्र र जनताले पाउनुपर्ने हक खोस्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्ता तत्वहरु प्रशासन र सत्तामा बलिया बन्न थाले। हामी निरंकूश भनिएको उत्तरकोरियाभन्दा पनि निकृष्ठ शासनशैली अपनाउँदैछौं है, सावधान।
उत्तरकोरियाका रक्षामन्त्री ह्यान यांग चोलले राष्ट्रघात गरेको प्रमाण फेला पर्नासाथ राष्ट्रपति किम जोङ उनले उसलाई जनताका सामु तोपले उडाउन आदेश दिए। यो खबर दक्षिण कोरियाको संसदमार्फत सार्वजनिक भएको छ। यांग नेता, मन्त्रीमात्र होइनन्, उनी ५ वर्षदेखि सेनाका जर्नेलसमेत थिए। देशप्रति बफादार नभए, राष्ट्रघात गरेको प्रमाण फेला पर्‍यो भने उत्तर कोरियामा यसैगरी मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ। राष्ट्राध्यक्ष किम उनले आफ्नै फुपाजुलाई पनि माफी दिएनन्। भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातीलाई बाँच्ने अधिकार दिदैनन् उनी। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राहतमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्ने कुरा गर्छन्, कडा कारवाही गर्ने धमास दिन्छन्। उनकै मातहतका उपप्रधानमन्त्रीहरु महाविपत्तिबाट पीडित जनताका लागि आएका सामान्य त्रिपालमा समेत राजनीतिकरण रोक्न सक्दैनन्, भ्रष्टाचार बढाइरहेका छन्। जनता र राष्ट्रप्रतिको राजनीतिक, प्रशासनिक घातमा अंकूश लगाउनु, शायद सुशीलको बुताको कुरा होइन। भलै उत्तरकोरियामा प्रजातन्त्र छैन, तर राष्ट्रघाती र जनघातीलाई क्रुर सजाय दिने अर्थमा अघिल्लो पंक्तिमा छ। सम्भवतः कडा सजायकै कारण उत्तरकोरियाभित्र उत्तरकोरियाबादभन्दा अर्को वाद छैन। उत्तर कोरिया एक छ र नाकावन्दीसहितका सबै अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरुसँग जुधिरहेको छ। यो उत्तरकोरियाको निरंकूशतन्त्रको प्रशंसा होइन, राष्ट्रघाती र जनघातीलाई कसरी दण्ड दिनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरणमात्र हो। यो उदाहरण यसकारण पनि जान्न जरुरी छ कि हामी नेपाली यतिखेर ऐतिहासिक मानवीय विपत्तिमा छटपटिइरहेका छौं। यो बेला मिलेर, सक्नेले असक्तलाई सहयोग गर्ने बेला हो। यो बेला मेरो तेरो भन्ने अथवा आफन्तलाई लाभ दिने समय होइन। अत्यन्त संवेदनशील संक्रमणबाट गुजि्ररहेका छन् नेपालीहरु। सबै त सडक, बारी, चौरमा आइसके। प्राकृतिक प्रकोप रोकिएला र जीवनलाई सहज बनाउन सकिएल भन्ने आशामा छौं हामी। यस्तो असहज र असजिलो अवस्थामा पनि राहत, उद्धार, सहयोगमा चुहावट?
शायद हाम्रो राजनीतिमा मानवीय संवेदन मरिसकेको छ कि के हो?