rajan karki
०४६ सालको परिवर्तनपछि गणेशमान सिंहले भनेका थिए: नेपालीहरु प्रजाबाट नागरिक भए।
०६३ सालको परिवर्तनपछि वर्तमान राजनीतिक नेताहरुले भनेका थिए– निरंकूशताको अन्त्य भयो।
०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेपछि यिनै नेताहरुले भुइचम्पा पड्काए– अव नयाँ संविधान बनाइन्छ, नयाँ नेपाल बन्छ।
०७२ साल जेठसम्म आइपुग्दा त्यस्तो केही देखिएन। नेपाली न नागरिक भएका रहेछन्, न नयाँ संविधान बन्यो, भएको नेपालका संरचनाहरु पनि महाभूकम्पजस्तो प्राकृतिक प्रकोपले विध्वंस पारिदियो। प्रकोपलाई पनि राजनीतिले जनतामाथि प्रताडित गर्दै स्वार्थशिद्ध गर्ने अवसर बनायो। महाभूकम्पले नेपाललाई महायुद्धपछिको युद्धमैदानजस्तो बनाइदिएको छ। जता हेरे पनि लाशैलाश। बस्ती, गाउँ खण्डहर। जताततै जनताको घरको भग्नावेशषमात्र  देखिन्छ। भर्खर युद्ध समाप्त भएको युद्धक्षेत्रजस्तो। लडेका, भत्केका, चर्केका, ढल्केका बास। चिहान बनेका छन् गाउँसहरहरु। जताततै चित्कारमात्र सुनिन्छ र बगिरहेका छन् आँसुका धारा। जता हेरे पनि मरेकाको दुर्गन्ध फैलिरहेको छ र बाँचेकाहरुमा छटपटी, हुटहुटीमात्र देखिन्छन्। यस्तो लाग्छ, वैशाख १२ र २९ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि पनि निरन्तर आइरहेका पराकम्पनहरु कलिंगको युद्धभन्दा बिभत्स थियो। नेपाली त्यो युद्धका विभिषिका भोगिरहेका छन्। महाभूकम्पका लाभाहरुमा बाँचेकाहरु झुल्सिरहेका छन्। राहत, उद्धार र पुननिर्माण गर्ने ठोस योजना केही पनि छैन। सरकार, संसद र सभासदहरु यस्तो विपत्तिपूर्ण आपातकालमा पनि एकै थलोमा बसेर कसरी महाभूकम्पसँग जुध्ने, राष्ट्रिय जीवनलाई सहज पार्ने भन्ने योजना बनाउन अगाडि सरेनन्। संसद छ, बन्द छ। सरकार छ, अन्यौलमा छ। सभासद छन्, आफै कसरी सुरक्षामा बस्ने, कसरी राहत र पुननिर्माणमा लाभ लिने भन्ने धाउन्नामा लागेका छन्।
महाभूकम्पबाट महाविनासमात्र भएको हो, जीवन समाप्तै भएको होइन। नेपाली जीवनलाई थलामात्र पारेको हो, सम्पूर्ण चिहान बनेको पनि होइन। बचेको नेपाली जीवनलाई बचाउन सकिन्छ, उठाउन सकिन्छ, जिवन्त पार्न सकिन्छ। यसका लागि पहिले राज्य र राजनीतिक बर्ग मानवीय छन् भन्ने देखिनुपर्छ। यी संस्थाहरुको विवेकी सहयोग र साथ पाए नेपाली समाज आफ्नै पाखुरीको बलमा उठ्छ। समाज उठ्नु भनेको देश उठ्नु हो। मरेका छैनन् नेपालीहरु। बाँच्नसक्छन्, बाँचेर देखाउन सक्छन्। जनतालाई साहस बढाइदिने सहयोगी हात चाहिएको छ।     महाभूकम्पपछिका महिना दिनसम्म पनि राज्य सक्रिय हुनसकेन। राजनीतिक दलहरु पनि विवेकशील हुनसकेनन्। संसद चल्यो, रोकियो। संसद छ तर ६ सय १ सभासदहरुले महाभूकम्पसँगको युद्ध कसरी लड्ने हावादारी गफ गरिरहेका छन्। सरकार विदेशीसँग आर्तनाद गरेर भीख मागिरह्यो, विदेशीले भीख दिइरह्यो र त्यो भीखलाई पनि समानुपातिक वितरण गर्न सकेनन् राज्य र राजनीतिक संस्थाहरुले। भीखबाट सीख लिनुपर्थ्यो, सीख लिन पनि सकेनन् राज्य र राजनीतिले। उल्टै भीखमा पाएको सामानमा समेत लुटालुट गरेर दयनीय अनुहार देखाए यिनले। राज्य भन्छ– भत्केका घर राज्यले बनाइदिन्छ। राजनीति भन्छ– संकल्प पास गरियो, संकल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय सरकार बनाऔं।     जनता बिचल्लीमा छन्। तिनलाई कसरी बचाउने भन्ने योजना होइन, सरकार बनाउने कुरा उठेको छ। कम्युनिष्टतन्त्रमा जस्तो कुरा गर्न थालेका छन् प्रधानमन्त्री। राज्यले घरबनाएर जनतालाई कसरी दिन सक्छ? कसरी सम्भव छ यो सब? राज्य जनमैत्रीमात्र बनिदियो र ठोस योजना ल्याएर चुस्त कार्यान्वयन गरिदियो भनेमात्र पनि जनताले विपदका बेलामा सरकारले सहयोग गर्‍यो भन्थे। जनता असरल्ल छन्, सरकार आत्तिएर असम्भव कुरा गर्न थालेको छ। राज्य नै यसरी आत्तियो भने जनतालाई सम्भाल्ने कसले, कसरी?
सरकारका खुजुरे आश्वासन राजनीतिमा परेको चिरा र धरापमात्र हो। भूकम्पको जस्तै धराप जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। जनताको नजरमा बिझाउन थालिसकेका नेताका यस्ता सस्ता कुरामा जनताको विश्वास पटक्कै छैन। संसदको राष्ट्रिय विपद अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर दिएको रिपोर्टमा समेत राज्यप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको र जनाक्रोस बढेर गएकोले शान्ति सुरक्षाको खतरा बढेको उल्लेख छ। राष्ट्रपति छन् डा.रामवरण यादव, उनीसमेत 'राजर्षी' ठाँटबाट सर्वस्व गुमाएका जनताका पक्षमा दह्रो खुट्टा टेकेर उभिन सकेनन्। संकल्प गर्नेलाई, संकल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय सरकार किन चाहियो? यो सरकार निर्वाचित सरकार नै हो। संसदको दुईतिहाईको समर्थन पनि छ। संकल्प प्रस्तावमा सर्वसम्मति पनि कायम भइसकेको छ। यो सरकारलाई महाभूकम्पको चुनौती सामना गर्न किन शक्ति पुगेन? राष्ट्रिय सरकार बनेपछि शक्ति र सामल कहाँबाट आउँछ? राष्ट्रिय सरकार भनेको सुशील कोइराला हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र सबै दलका नेतालाई मन्त्री बनाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउनु मात्र हो। त्यसपछि फेरि आफ्ना मान्छेलाई सचिव, निर्देशक, सल्लाहकार बनाउने मेला चल्न थाल्ने छ। एउटा बुढो हटाएर अर्को मुढो ल्याउनु। हलो काटेर मुङ्ग्रो बनाउनु? अर्थ र औचित्य के? जनताको सेवा गर्ने बेलामा नयाँ नौटंकी?
यतिबेला राष्ट्रिय सरकार होइन, राजनीतिक प्रतिवद्धतासहितको पुननिर्माण कार्ययोजनाको आवश्यकता छ। सेना र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेका छन्। राजनीतिक समुदाय जिम्मेवारीमा चुकेको छ। थिंक टैंक छन्, विवेक पार्टीकरणको बन्दकीमा परेको छ। विपतमा परेकालाई यही बेला केही गरौं भन्ने राजनीतिक सोच छैन। कार्यक्रम समेत छैन। कसरी लोककल्याण, संरचना दुरुस्त र ध्वस्त राष्ट्रनिर्माण गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र योजनागत विज्ञहरुवीच छलफलसमेत भएको छैन। प्रशासनमा क्षमता छ, राजनीतिकरण भएको छ। स्थानीय तहसम्म कर्मचारीतन्त्र भएकाले पक्षपात भयो, यहीकारण नेपाल हाइटी हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। महाभूकम्पले प्रलय ल्यायो, भएको क्षमताको सही प्रयोग गर्न नसक्दा झन ठूलो प्रलय जान थालेको छ।
महाभूकम्पले विपत्ति ल्याएको छ। त्यो विपत्ति झेलेका र गाँस, बास, कपासविहीन हुनपुगेका आम नागरिकको दैनिकीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यसको योजना ल्याइसक्नुपर्ने थियो। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा.गोविन्द नेपाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा.चन्द्रमणि अधिकारी, डा. भारतेन्दु मिश्र, डा.प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.स्वर्णिम वाग्लेहरु अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजस्तै सुस्त छन्। भाषण बगारिरहेका छन्, राशन पचाइरहेका छन्। झण्डै १० लाख भत्केका घर बनाउन सरकारको नीति र कार्यक्रम के हो? योजना आयोगले होमवर्क नै गर्न सकेन। जबसम्म योजना आयोगले नीति, कार्यक्रम र सरकारी अवधारणा आउँदैन बजेट पनि लोकमैत्री बन्न सक्दैन। किन हो, राजनीतिक दलका भागबण्डाको सूचीमा परेका योजना आयोगका डाक्टरहरु देशमा परेको महाविपत्ति महाभूकम्पको उपचार सुरु गर्न पार्टीको आदेश कहिले र कस्तो आउूछ भनेर भद्रो हेरिरहेका छन्। यी डाक्टर हुन् कि पार्टीका दलाल?
विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ, आयो। विपत्तिसँग जुध्ने ल्याकत र ताकत राज्य र राजनीतिक दलहरुसँग देखिएन। राज्य र राजनीतिक बर्ग विपतमा परेका आमनागरिकसम्म पुगेनन्। जो पुगे तिनीहरु पनि राहतमा आएको पैसाले हेलिकोप्टरमा सयर गरेको पो देखियो। भोको पेट, विरामी जिउ लिएर धर्ती ओछ्यानमा आकाश ओढेर बसेका जनताको बिचल्ली हेर्न राहतको पैसाले हेलिकोप्टरको सयर। कति दयनीय देखिए लोकतन्त्र र नेताहरु? बरु, राज्य र राजनीतिका यो बुढोपुस्ताभन्दा युवापुस्ताले कमाण्ड समाले। घरघरबाट युवाहरु निस्किए र राहत जम्मा गर्दै गाउँ गाउँ पुगे। विदेश गएर स्थापित जमात पनि राहत बोक्दै नेपाल आइरहे, गाउँ पुगिरहे। देश दुःख्दा युवालाई बढी दुख्दो रहेछ। विदेशी व्यापारी, उद्यमी, समाजसेवीहरुले पनि राहत लिएर आइरहे, पठाइरहे। तर, असंगठित थिए यी राहतको आगमन र वितरण प्रणाली। त्यसैले कतै बढी गयो, कतै पुग्दै पुगेन। धेरैजसो राहत पार्टीका बाहुबलीले कुम्ल्याए। सरकारले विदेशबाट आएका सहयोगी र स्वदेशमै स्वतस्फूर्त उठेका जागरुक युवा हातहरुलाई संगठित पारेर परिचालन गर्ने जोहो नै मिलाएन। किन मिलाउने? राज्य र राजनीतिका नाइकेहरुमा इमान्दारिता नै थिएन। उनीहरुलाई आफ्ना दलका समर्थकलाई सहयोग गर्ने सानो चित्त जो थियो। आफैले बढी लाभ लिने, राहतमा हात पसारेर चाट्ने लोभ जो थियो। ९० सालको भूकम्पमा जुद्धशमशेरले देखाएजति पनि नागरिक प्रेम, नागरिक सम्मान र नेतृत्वमा हुनुपर्ने नैतिकपन देखाउन सकेनन् नैतिकहीन गैह्रजिम्मेवारहरुले।
भनिन्छ, बाटैमा मिल्कन्छन् भिल्लका देशमा मणि। यस्तै लोककथा छ माझीको पनि। माझी झिसमिसेमै खोलातिर लाग्छ। बाटोमा ठेस लाग्छ र ठेस लागेको ढुंगा टिपेर दहमा फालिदिन्छ। फर्कदा उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो ठेस लागेको ढुंगा त हिरा पो रहेछ। त्यसपछि ऊ पछुताउँछ। राजनीतिमा सिण्डिकेट खडा गरेका बुढोपुस्ता मणि, हिराजस्तो युवा जमातलाई पन्छाइरहेको छ। यो बुढोपुस्ता यति खोक्रो छ कि ०६३ सालदेखि ०७२ सालसम्मको १० वर्ष खेर फालिसक्यो। अझै यिनमा चेत पसेको छैन। युवा उर्जाको महत्व यिनीहरु बुझ्नै चाहदैनन्। तर, युवाहरु महाभूकम्पमा कामेर बसेनन्, चउरमा गएर सुतेनन्। जे सकिन्छ, जे भेट्टाइन्छ बोक्दै सिन्धुपाल्चोक, सिंगौरीदेखि बारपाक, धादिङ, नुवाकोट पुगिरहेका छन्। यो दृश्य केवल संवेदनामात्र होइन। राहत र उद्धारमा जुटेको हरेक तह र तप्काका युवाउर्जा पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा लगाउन सकिन्छ। नेपालको नवनिर्माण गरेर देशको मुहार फेर्ने हो भने युवालाई जिम्मेवारी दिने बेला यही हो। समाज, सामाजिक संस्थाहरु, बुद्धिजीवी, प्रशासनलगायतका सबै राज्यसंयन्त्रलाई चरम राजनीतिकरण गरेकाले राजनीतिको अनुहार हेरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गलत परम्परा बसालिएको छ। जसका कारणले सक्षम प्रशासनयन्त्र पक्षाघात हुनपुग्यो, आपातकालमा पनि पक्षपात गरिरह्यो, प्रभावकारी बन्न सकेन। युवा जमातलाई देशको जिम्मेवारी दिन कञ्जुसी गरियो भने आमनागरिक र युवा जमात भोलिका दिनमा सडकमा पोखिनसक्छन्। तन्नम होइन तन्नेरी होश र जोश खोजेको छ देशले। पराकम्पनले भूकम्पका शक्तिहरु क्षिण हुूदै गएका छन्, राज्य बिफल हुँदा जनाआक्रोस सञ्चय भइरहेको छ। जनाक्रोस सडकमा पोखियो भने अर्को सुनामी आउनेछ। सिण्डिकेट चलाउने बृद्ध नेताहरुले त्यो आहट अहिले नै सुनन्। भोलि पछुताउनु पर्नेछैन।
इटलीमा ग्यारीवाल्डीले योङ इटली गठन गरे अनि देशभक्तिपूर्ण संगठनको झण्डा उठाएको इतिहास छ। तिनै ग्यारीवाल्डीले रेड सर्टजस्तो पार्टी खोले र इटलीवासीलाई जुरुक्कै उठाएका थिए। देश बोक्ने नेताहरु सुतेर, लुकेर, लुटेर बहादुरी देखाउँदैनन्। शेक्सपियरले लेखेका छन्– कायरहरु हजारपल्ट मर्छन्, बहादुर मरेर पनि बँूचिरहन्छ। वर्तमान राजनीतिक पुस्ता कायरबर्ग हो, जो विपदमा मूर्दा बनिरहेको छ। जसले महाभूकम्पलाई पनि लुट्ने अवसरका रुपमा लियो, प्रकृतिबाट लुटिएका, चुटिएका आमनागरिकको हितमा काम गर्न सकेनन्। महिनादिन हुनलागिसक्यो, चुनौतीको सामना यसरी गरौं भनेर अवधारणासम्म ल्याउन सकेनन्। यी टाट मानसिकता बोकेका नेतृत्व बर्गले हाँकेको राज्य र चलाएको लोकतन्त्र खोक्रो रहेछ। बोक्रोमात्र।
र, सरकार भन्दैछ– सेना र प्रहरी पनि राज्य हो। सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोलेर नमकको सोझो गरिरहेका छन्। राहत, उद्धारमा जुटिरहेका छन्। सुरक्षामात्रै राज्य हो भने राजनीतिक बर्ग किन चाहियो? राजनीतिक बर्गले गर्नुपर्ने ड्यूटी के हो? राजनीतिक बर्ग यसरी पन्छिन मिल्छ? राजनीतिक बर्ग विपत्तिमा कहाँ देखियो, जनमत लिने अनि त्यो जनमतको सम्मान किन देखिएन? जनता भन्न थालेका छन्– नसोध भो कहाँ दुख्छ घाउ? र, जनता आफै बाँच्ने आधार निर्माण गर्न जुट्न थालेको छ। युवा बर्ग आफ्नो पहिचान आफै बनाउन अग्रसर भएको छ। युवा हातहरु असंगठित छन् तर जुनसुकै भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा देखिन थालेका छन्। युवाले नेपाल कमजोर छैन भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। एकताको सन्देश।
जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट शान्ति र नयाँ नेपाल बनाउन जुटेका राजनीतिक नेताहरु भष्मासुरको आकृतिमा देखिनु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। र, भन्नैपर्छ– लोकतान्त्रिक राजनीतिले जनतालाई 'ब्लु ब्लडेड' नागरिकको हैसियत दिलाउन सकेन। जनता जनार्दन होइनन्, रैती वा कमैयाको बर्गमा रहेछन् भन्ने भूकम्पपछि राजनीतिक र राज्यका हाँक्ने सारथीहरुको व्यवहारमा प्रष्टै देखियो। यसो कदाचित हुनुहुन्थेन।
अन्तमा भन्नैपर्छ, थाइलेण्डमा १९३० मै राजतन्त्र फालियो। नयाू थाइलेण्ड बन्छ भन्ने सपना बाँडियो। सपना बाूड्नेहरु नवसामन्त बने, जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गयो। अशान्तिका कारण ठूलै रक्तपात पनि भयो र २८ वर्षपछि थाइबासीले थाइलेण्डलाई १९३० अघिकै स्थितिमा फर्काए। जनतालाई नागरिकको हैसियत दिन नसक्ने राजनीति जहिले पनि अस्थिर हुन्छ, संस्थागत हुनसक्दैन भन्ने यस्ता अनेक स्थापित प्रमाणहरु छन्। त्यसकारण लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने, राजनीतिक र राज्यको पद्धतिका रुपमा विकास गर्ने हो भने जनतालाई नागरिकको सम्मान दिउँ, पक्षपात नगरौं। जनताको पक्षमा उभिऔं र युवालाई देश हाँक्ने अवसर दिउँ।  मौका दिउँ, युवाले लड्छन् भूकम्पसँगको युद्ध।