प्राकृतिक आपदसँग जुधिरहेका नेपालीहरुले अव राजनीतिक 'विपत्ति'सँग सामना गर्न तयार हुनुपरेको छ। असफल, असक्षम एवम् राष्ट्रविरोधिहरुको झुण्डले फेरि एकपटक सरकार परिवर्तनको खेल मञ्चन गर्न आँटेका छन्। करिब ढेढवर्ष अघि संविधान जारी भएपछि मात्र सरकार फेर्ने शर्त मानेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा आसीन गराएका सत्तारुढ दलहरुभित्रै अव संविधान निर्माण मात्रै गर्ने होइन कि, (भूकम्पपछि) राष्ट्रिय पुर्ननिर्माणसमेत गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने माग राखेर त्यतातिर सरगर्मी सुरु गरिसकेका छन्। आइतवारको ४ ठूला दलहरुको वैठकले यसबारेमा सैद्धान्तिक सहमति पनि गरे।
त्यसो त, यो पंक्ति लेखुन्जेलसम्म राष्ट्रिय सरकारको स्पष्ट खाका देखिएको चैं छैन। तर, केपी ओली कै पालो हो भन्ने निश्चित छ। प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डको पार्टी र मोर्चासमेत सरकारमा सामेल भएर राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने खबर सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो सरकार बन्यो भने त्यो प्रतिपक्षीविहीन सरकार हुनेछ। यो घटनाचाहिँ लोकतन्त्र नेपालमा अर्को तमासाको रुपमा देखिने छ। एमाओवादी र उसका सहायक दलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री (राष्ट्रिय सरकारको) 'दिएर' कांग्रेससँग एमालेको 'सुमधुर सम्बन्धमा' भाँजो हाल्न भने सफल भइसकेको छ। हिजोसम्म सुशील कोइराला र कांग्रेसको 'जयगान' गाउँदा गाउँदा नथाक्ने एमालेहरु अव एमाओवादीको 'नयाँ' र 'रचनात्मक' प्रस्ताव आएपछि हरेक कोणबाट सुशील कोइराला र कांग्रेसलाई 'असक्षम' साबित गर्न उद्दत छन्। भलै सरकारमा अहिले आफू पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु लिएर कांग्रेससँग बराबरको भागीदार भएता पनि 'चतूर' एमाले असफलताको भारी सुशील कोइरालालाई मात्र बोकाएर आफू 'सक्षम' बन्दै राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व लिन आतूर देखिएको छ। अव यता नेपाली जनता, सधैं पीडितको पीडित छन्। राहतका लागि आएको सामान पनि (जस्तापाता) मन्त्री र उनका पीएले बेच्न खोजेको पत्ता लागेपछि झण्डै झण्डै 'बेहास'को अवस्थामा पुगेका छन्। पुरै राहत नआईसक्दा त, यस्तो घोटाला हुन्छ भने झन भोलि सम्पूर्ण राहत (नगद, जिन्सी) आइसकेपछि त्यो बनाउने भनिएको (डा.बाबुरामको अध्यक्षतामा) राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण समिति (वा अरु कुनै नाम हो?) मा झन यिनले के के गर्ने हुन्?
त्यसको चिन्ताले सताइसकेको छ– नेपालीहरुलाई। एकथरिलाई डा.बाबुरामले प्रधानमन्त्री नताकेर त्यो पुर्ननिर्माण समिति ताक्नु पनि धेरै नै अर्थपूर्ण लागिरहेको छ। तिनीहरुकै भनाई अनुसार डा. बाबुराम र उनकी श्रीमती हिसिलालाई नाजायज सम्पत्ति लुकाएर राख्ने कुरामा महारथ हासिल छ। त्यसकारण... पुर्ननिर्माण समितिलाई डा. बाबुरामले ताकेका हुनसक्छन्। पद (प्रधानमन्त्री) र पैसा (...पुर्ननिर्माण समिति) को यसरी बाँडफाँड (आफूखसी) भइसकेको छ। त्यसो त, एउटा भनाई छ– 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्।' त्यस्तै हो, नेपाली जनतालाई यो राष्ट्रिय सरकार। अव प्रधानमन्त्रीले संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र सरकार छोड्छु भनेर आफ्नो नेतृत्वलाई कायमै राख्न खोजे पनि पुर्ननिर्माणका लागि सबै 'सहभागी' भएको राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ भनेर कांग्रेसको नेतृत्वलाई समाप्त पार्न खोजता पनि पीडित नेपाली जनताले पाउने भनेको यिनीहरुले 'देखाउने' तमासा मात्र हो। अव फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि राष्ट्रभक्त एवम् स्वाभिमानी नेपाली जनताले अव यिनलाई नसहौं। सधैं सत्ताको छिनाझप्टी हेरेर आफ्नो 'बिजोग'लाई कतिसम्म बिर्सिरहने? राहत र उद्धार (भूकम्पछि)लाई राम्ररी पूर्ण गर्न नसकेकाहरु अव पुर्ननिर्माणको क्रम सुरु भयो भनेर जनतालाई मूर्ख बनाउँदैछन्। जनता बुझेर पनि किन चुप छन्, आश्चर्य लाग्छ। अव यस्तो विपद र भोकभोकै मर्नुपर्ने बेलामा सत्ताको लडाई? अहिले नै किन सरकार परिवर्तन? राहत र पुर्ननिर्माण नै गर्नु छ भने 'शुद्धमन'ले सत्ता बाहिर बसेरै गर्न किन नसक्ने? सत्तापक्ष र विपक्षका वीचमा आपसी समन्वय किन हुन नसक्ने? संविधान निर्माणलाई राष्ट्रिय सरकारको जरुरत नसम्झनेहरु नगद, जिन्सी आउने भएपछि राष्ट्रिय सरकारका लागि 'उत्साहित' छन्। धिक्कारै होस्।
यसैवीच हतार हतार फास्ट ट्य्राकबाट संविधान जारी गर्न पनि ठूला दलहरु सहमत भएका छन्। सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्नासाथ पद त्याग गर्छु भनेकाले पदलोलुप नेताहरु भूकम्पपीडित जनताको सेवालाई लास्ट ट्य्राकमा पारेर संविधान र सत्ताको भागबण्डालाई फास्ट ट्य्राकमा पार्नु पनि तमासा बनेको छ। जति हेरे पनि नटुंगिने भयो– राजनीतिक नेताहरुले देखाउने गाईजात्रा।
