अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल
यो कार्टुन यतिबेला सामाजिक सञ्जालभरि भेटिन्छ। लोकतन्त्रमा लोकले प्राथमिकता पाउनु पर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो। महाभूकम्पजस्तो विपत्ति मुलुकले बेहोर्नु परिसकेपछि त लोक राज्य र राजनीतिको केन्द्रविन्दुमै हुनुपर्छ। यसमा कुनै बिमति हुनैसक्दैन। त्यस्तो छ त? छैन, राजनीति र राज्य लोकमैत्री देखिएनन्। लोक महाभूकम्पको प्रलय भोगेर त्रसित छन्, भोकभोकै छन्, बासबिहीन छन्। कसरी तंग्रिने र त्राण पाउने भन्ने चिन्तामा छन्। बालबालिका, बृद्ध, बनिता, बिरामी, घाइते त अधमरो अवस्थामा छन्। तिनलाई राज्यले राहत, ढाढस र सम्पूर्ण सहयोग गर्ने बेला थियो। राज्य लोककल्याणकारी छ भनेर देखिने बेला पनि यही हो। तर जनताले आफ्ना लागि राज्य छ, आफ्ना जनप्रतिनिधि छन्, तिनले यस्तो विपदमा सघाउँछन् भन्ने अनुभूति नै गर्न पाएनन्।
यति तीतो सरकार पनि लोकतान्त्रिक सरकार हुनसक्छ? यति नमीठो राजनीति पनि लोकतान्त्रिक राजनीति हुनसक्छ? लोकतन्त्रमा नैतिकता, निष्ठा र जनताप्रतिको जिम्मेवारी हुनैपर्छ। गरिमा र महिमा यही हो। न गरिमा रह्यो, न महिमा। राजनीतिक दल र नेताहरुले एक भएर जनतालाई सहयोग गर्ने बेलामा उनीहरु कोठे बैठक, छलफल र सहमति खोज्न व्यस्त छन्। केको लागि? जनताका लागि होइन। सहमतिको साझा सरकार निर्माणका लागि रे। यिनलाई राष्ट्रिय सरकार चाहिएको छ। विपदका बेलामा सरकार खोज्ने कि विपदमा परेकाको उद्धारकर्म गर्ने? निरन्तर पराकम्पन गइरहेका छन्। सबैका मन चिसा छन् र चिसो चउरमा सबैको बास छ। तिनको मनोवल उठाउन र तिनको बास निर्माणमा सघाउनु पर्ने हो राज्य र राजनीतिले। राजनीतिक नेताहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न दौडेका छन्, कसैलाई भावी राष्ट्रपति चाहिएको छ भने कसैलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री। कति त पुनर्स्थापना र नवनिर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी पाए विश्वभरिबाट ओइरिएको डलर गन्न पाइन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन्। जस्तापाता, दालचामल, नुन, चाउचाउ, बिस्कुट, पालमा मन थाम्न नसक्नेहरुले हरिया डलरको बण्डल कसरी छोड्न सक्लान् र? देश बर्बाद भएको बेला, देशलाई थाम्न र गिरेको जनमनोवल उठाउने बेला, राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डा बोकेर हिड्नेहरु लोकतान्त्रिक नेता रे, लोकतान्त्रिक राजनीति रे। यिनीहरुमाथि दयामात्र गर्न सकिन्छ। देश बच्यो, जनता उठे, जनजीवन सामान्य भयो भने जति राजनीति गरे पनि हुन्छ। जनतामा बढेको नैराश्यता झन बढ्यो भने कहाँ राजनीति गर्ने? शान्ति र अराजकता  बढाउन थाले यिनले।