बजेटको तैयारी सुरु भइसकेको छ। यसपटकको बजेट पुनर्स्थापना, नवनिर्माणमुखी हुने कुरा पनि निश्चित भइसक्यो। बजेटको आकार पनि ९–१० खर्बको हुनेमा पनि शंका छैन। एक त गतवर्षजस्तो खर्च गर्ने क्षमता सरकारमा देखिन्न तर यसवर्ष  भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र नवनिर्माणमा खर्च नगरी पनि भएको छैन। प्रशासनसँग पर्याप्त क्षमता छ। तर अत्यधिक राजनीतिकरणले गर्दा राजनीतिको चाल बुझेर कर्मचारी चल्ने गरेकाले त्यो क्षमता दुषित बन्न पुगेको छ। पियनदेखि सचिव, मुख्यसचिवसम्म पनि विवेकले भन्दा राजनीतिक हावाको गतिमा चल्ने बानी बसालेकाले गर्दा पारदर्शिता कम हुने गरेको छ र गुपचुप अनियमितता ज्यादा भइरहेको छ। यही कारण नेपाल सरकारप्रति न आन्तरिक, न बाहय विश्वास कायम रहेको स्थिति छ। राजनीति र राज्य दुबैतिर विश्वास गर्नसक्ने वातावरण छैन। यसमा प्रशासनयन्त्रमा बस्ने पूर्णत दोषी छन्।
बजेट आउनेछ, त्यो बजेटको मूल कमिशनखोर, माफिया, भ्रष्टाचारीको मुखमा जाने र जनताको मुखमा थोपा थोपामात्र खस्ने स्थिति हुनुहुन्न। अहिलेसम्म जे भयो, त्यो सामान्य स्थितिमा भयो। महाभूकम्पपछि मुलुकको स्थिति असामान्य छ। यो असामान्य स्थितिमा जनताले आफ्नो भाग अरुले खोसेर खाएको अनुभूति गर्‍यो, अन्याय भएको ठान्यो र असमानता तथा विभेद भएको देख्यो भने यसको असर दूरगामी पर्नेछ। असन्तुष्टीले आक्रोस बढाइरहेको छ। त्यो आक्रोस सडकमा पोखियो भने त्यतिबेला कुनै नेताले स्थिति सम्हाल्न सक्नेछैन। विपत्ति टार्ने बजेट जनमुखी हुनुपर्छ, बजेट आफ्ना लागि आएको छ भन्ने अनुभव जनताले गर्न पाउनुपर्छ। नुवाकोटमा लगेको जस्तापाताजस्तो हुनुहुन्न बजेट। जस्तापाता नुवाकोट पुग्यो, आधा नेताको घरमा खसालियो, आधा काठमाडौंमा बेच्न पठाइयो। अर्थात्, खुलेआम भ्रष्टाचार गरियो, त्यो पनि अर्थमन्त्रीबाट। त्यस्तो हुनुहुन्न बजेट। बजेटमा माफिया, कमिशनखोर, भ्रष्टाचारीको पहुँच होइन, घरबासबिहीन हुनपुगेका, आफन्त गुमाएका, घाइतेको दर्दनासक व्यवहार हुनुपर्छ, व्यवहारमै बजेट जनमैत्री हुनैपर्छ। यसपटक पनि नेताहरुले जालझेल गरे, पारदर्शिता नभएर अनियमिता गरे भने इतिहासमै ठूलो गलत काम हुनेछ। राजनीति र प्रशासनले बुझ्नूपर्छ– यस्तो गल्ती नहोस्।