सभामुख सुवास नेम्वाङ रत्नपार्कको चटेकेले जस्तो कुरा गर्न थालेका छन्। उनकै मुखबाट निस्केको वाक्य हो यो– 'दलहरु सहमति गरुन्, म तैयार छु। मैले सबै कुराकोतैयारी गरेर गोजीमा राखेको छु। सहमति भयो कि त्यस्तो सहमति मस्यौदाको रुपमा बाबुराम भट्टराई संवाद समिति हुँदै मस्यौदा समितिमा पठाउन सकिन्छ। छोटो बाटो असार भित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ।' सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान जारी गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो, अहिले संविधान जारी गर्दा कुनै पनि दलले विरोध गर्ने र कार्यकर्ता उफार्ने अवस्था छैन भनेर ठूला दलका नेताहरुलाई दिनदिनै सुझाव दिदै आएका छन्। र, यिनै सभामुखले भनेका छन्– 'फास्ट ट्याकबाट संविधान जारी गरिने भएपछि राय सुझावका लागि जनतामा जाने कार्यक्रम कटौती गरिनेछ। जनप्रतिनिधिले पास गरेपछि जनताको राय त्यही हुनेछ।'
क्या गजबको लोकतन्त्र? सभामुख नै लोकविरोधी भइदिएपछि लोकतन्त्र निरंकूशतन्त्रका रुपमा बदलित कति बेर लाग्ने रहेछ? नयाँ नेपाल बनाउने संविधान कस्तो हुनुपर्छ? संविधानमा जनताले नयाँ के रायसुझाव दिनसक्छन्? ती केही पनि नचाहिने र जनतलाई सोध्नै नपर्ने सभामुखको सुझाव आश्चर्य छैन त? जनतालाई सोध्नै नपर्ने भए पहिले एजेन्डामा किन राखियो? सोध्नुपर्ने हो भने अहिले एजेन्डा किन काट्न सभामुखले सुझाव दिइरहेका छन्? सुवास नेम्वाङ सभामुख हुन् कि सर्टकट विशेषज्ञ? कानुनची सुवास कहिलेदेखि कैचीमारा बने? संविधानसभामा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेका २ सय ४० हुन्। ३ सय ६१ जना समानुपातिक सभासद हुन्। ती सबै पार्टीले चयन गरेको प्रतिनिधि हुन्, यथार्थमा जनप्रतिनिधि मान्न सकिदैन। समानुपातिकमा अधिकांश दलका नेताले श्रीमती, छोरी, नातेदार, आफन्तलाई नियुक्त गरेका छन्। र, कतिपयले पैसा दिएर किनेको आरोप लागेका व्यापारी पनि सभासद बनेका छन्। यी कसरी जनप्रतिनिधि?
अनि जनताले नयाँ नेपाल बनाउने संविधानको खाका अध्ययन गर्न, त्यसमा यसो गरे राम्रो हुनेछ भनेर सुझाव पनि दिन नपाउने? जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नै नसक्ने संविधान जारी गर्ने सभामुखले जुन सुझाव दिएका छन्, त्यो सुझाव भनेको जनताको टाउकामाथि थोपरिने संविधान हो कि होइन? लोकतन्त्रमा यसरी संविधान थोपर्न पाइन्छ? थोपरेको संविधान कसरी बैध हुनसक्छ? त्यस्तो संविधान कति टिकाउ हुनसक्ला? आमनागरिकले बिरोध गरिदिए भने पार्टीका कार्यकर्ता पनि जनताको लहरमा उभिन बाध्य हुनेछन्, त्यतिबेला सभामुख, ठूला पार्टीका नेताहरुले मुख लुकाउने दुलो कुन हो? भारनढका भन्ने पन्छी हुन्छ, जुन पन्छी खतरा देख्यो भने बालुवामुनी टाउकोमात्रै घुसारेर सुरक्षित छु भन्ने आत्मरती गर्छ, हाम्रा नेताहरुले पनि त्यही पन्छीजस्तो सोच राखेको हो भने दया लाग्छ। त्यसैले सभामुख सुवास नेम्वाङको गोजीमा भएको सबै तैयारीको भर गर्ने गल्ती नगरौं, जनताको अधिकार जनतासम्म पुर्‍याऔं। जनताले ग्रहण गर्नसक्ने खालको संविधान जारी गरौं। सही तरिका र बैधानिकता यही हुनेछ।