विष्णुप्रसाद शर्मा -
म भारत, मोदि वा राजनाथ सिंहको विरोध गर्दिन, भारतको विरोध गरेर सडकमा उफ्रनुको कुनै अर्थ छैन, सक्छौ भने ओलि, देउवा, प्रचण्ड, माकुने, झलनाथ, बाबुरामलाई समातेर, घिसारेर सडकमा ल्याउ, सक्दैनौ चुप लागेर बस, लिम्पियाधुरा गयो । भारतको विरोध गरेर लिम्पियाधुराू फर्कदैन किनकी भारत विष्णु पौडेल होइन ।
सन १९५१ मै तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले नेपाल, भुटान, सिक्किम, हैदरावाद,काश्मिर लगाएतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई विशाल भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए र त्यो प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गरेको थियो । यहि रणनीति अनुसार भारतले हैदरावाद र अहिलेका पुर्वोत्तर भारतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई भारतमा गाभ्यो, यहि नीति अनुसार पछि सिक्किमलाई पनि गाभ्यो ।
नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रणनीति अनुसार भारतले तत्कालीन राजा त्रिभुवन मार्फत लविङ्ग गर्यो , त्रिभुवन लाई भारतको राष्ट्रप्रमुख बनाउने प्रस्ताव नेहरुले राखे तर त्रिभुवनले अस्विकार गरे। यसपछि नेहरुले चीन भ्रमणका क्रममा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लासँग एउटा प्रस्ताव राखे – नेपालको उत्तरी भाग चीन ले लिने र दक्षिणी भाग भारतले लिने नीति अनुसार नेपाललाई बाँडिचुँडी लिने । चा एन लाई ले नेहरुको यो प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गर्दै भने नेपाल यस्तो देश हो जसको ईतिहास र अस्तित्व भारत र चीनको भन्दा पुरानो छ। हामि सँग नेपाललाई गाभ्ने नैतिक बल छैन । 
यसपछी नेहरुले चाउ एन लाई सँग दोस्रो प्रस्ताव राखे , ठिक छ नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई नचलाऔं तर नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति र मामिला हामी दुई देश मिलेर संचालन गरौं। तर चाऊ एन लाई ले नेहरुको यो प्रस्ताव पनि अस्विकार गर्दै भने ,त्यत्रो पुरानो स्वतन्त्र देश नेपाल जसले ईतिहासमा भारत र चीन दुवै देशको संस्कृती मा महत्वपूर्ण प्रभाव राखेको छ त्यो देशको आन्तरिक विषयमा हामिले कसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र ?
यसपछी नेहरु भारत फर्के र गृहमन्त्री पटेल लगाएतका अन्य वरिष्ठ नेतृत्व सँग छलफल गरे। यो छलफलको निश्कर्ष यस्तो थियो ,ूतत्काललाइ नेपाल भारतमा गाभ्न एथेष्ट सम्भावना नरहेकोले यो विषयलाई अहेलेलाई थाँती राख्दै नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता भित्र राख्न पहल गर्ने ।ू यो डक्ट्रीन अहिले पनि भारत सरकार संग छ । भारतले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने सरदार पटेलको प्रस्ताव जुन भारतिय संसद बाट अनुमोदन भएको थियो , आज सम्म खारेज गरेको छैन त्यसैले स्वभाविक रुपले भारतको हरेक सरकारको कार्यनिती भित्र यो ईस्यु रहने गर्दछ । भारतले यहि रणनीति अन्तर्गत आफ्नो अनुकुलको पात्रहरुलाई नेपालको राजनितिमा स्थापित गर्ने नीति लिइरह्यो । टुँडिखेलमा भारत विरोधी चर्को नारा लगाएर रातमा भारतिय दूतावास धाउने छ्द्मभेषी राष्ट्रबादिहरु यहाँ अनगिन्ती छन । भारत सरकारले जे गर्यो त्यो उसको परम्परागत नीति लाई कार्यान्वयन गर्न नै गर्यो यो अनौठो होइन किनकी मोदि वा राजनाथले भारतिय संविधानको सपथ खाएर भारत अनि भारतिय जनताको हित गर्ने वाचा गर्दै निर्वाचन मार्फत नेतृत्वमा स्थापित भएका हुन , नेपालको स्वार्थ रक्षा गर्ने , नेपालको रक्षा गर्ने कुरा उनिहरुको दायित्व भित्र पर्दैन । नेपालको सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्ने, नेपाल अनि नेपाली नागरिकको हित अनुकुल काम गर्ने शपथ खाएर नेपालको नेतृत्व सम्हाल्ने नेतृत्वले के गर्यो हेरौं पहिले। आफ्नो थैली बलियो गरि नबाँध्ने अरुलाई दोष दिने कुरा मूर्खता हो । यो सबै शिलशिला टनकपुर सन्धी बाटै शुरु भएको हो र महाकाली सन्धी पछि यसले गति लिएको थियो। भारतले महाकाली सन्धी गर्न खोजेको गिरिजा संगै हो तर उनले टनकपुर सन्धी गरेर समग्र महाकाली सन्धी लाई छले । टनकपुर सन्धिमा गिरिजाको गम्भीर त्रुटि त भएकै थियो तर महाकाली सन्धी गर्न बाट उनी जोगिए। टनकपुर सन्धी पछि एमाले ले लगाएको ूमहाकाली नदि साझा हो पानी आधा९आधा होू भन्ने नारा लगायो , दूर्भाग्य भन्न पर्छ यो नारा खुबै राष्ट्रबादी नारा लाग्यो नेपालिहरुलाई तर यो नारा पुरै सेटिङ्गमा तय गरिएको थियो ।
सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदि पारिको भूमी माथिको अधिकार नेपालले त्यागेको हो , अर्थात यो सन्धी अनुसार महाकाली नदि नेपालकै हो तर महाकाली नदिको पल्लो किनार देखि उताको भूमी माथिको अधिकार नेपालले त्याग्नेछ। अंग्रेजको आशय सिर्फ यत्ती हो ूनेपाल १ अब उप्रान्त तिमी महाकाली नदि तरेर हामिले भारतमा राज गरुन्जेल हाम्रो व्यापारिक स्वार्थमा धक्का दिन नआउ।
तर एमालेले आफ्ना चैते बाँदरहरु उफारेर महाकाली नदि साझा हो पानी आधा९आधा हो। भन्ने नारा उछालेर महाकाली नदि माथी भारतको पनि अधिकार रहने र महाकालीको पानी भारत र नेपाल दुवैको आधा आधा हुने मान्यता सुनियोजित रुपले स्थापित गर्यो । यो सब च्ब्ध् को डिजाइनमा भएको थियो , तर यस्तै तोर्पे नेताहरु नेपालमा महान राष्ट्रबादी बनेर टोपलिन्छन र यिनकै पछि लाखौं भेंडा कुदिरहन्छन भने लिम्पियाधुराू मात्र होइन भारतको संसदले पारित गरेको र भारत सरकारको रोडम्याप अनुरुप शुरुमा तराई र पछि पुरै नेपाल गुम्छ । धतुरो रोपेर कोदो फल्दैन , राष्ट्रद्रोहिलाई राष्ट्रबादी मानेर पछि लागेर राष्ट्र बच्दैन।
निकै जन दवाव पछि नौटंकी देखाउन ओलिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई लिपुलेकको अवलोकन गर्न पठाएका थिए , रक्षामन्त्री कहाँ पुगेर फर्के रु भारतले बनाईसकेको ८० किमि लामो बाटो उनको आँखाले देखेनन रु रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल काठमाडौ फर्केपछी प्रधानमन्त्री ओलिलाई ब्रीफिङ गरेनन रु यी सब कुरा गोप्य किन राखियो रु सिर्फ यसकारण कि पुरै शिलशिला एउटा लामो र चरणवद्ध योजना अनुरुप भएको थियो।
नेपालको संविधानले समेत लिम्पियाधुरालाई चिन्दैन , संविधानमा संग्लग्न नेपालको नक्सा बाट लिम्पियाधुरा किन हटाइयो रु आफ्नो देशको संविधानले आफ्नै देशको भूभागलाई अलग गर्छ अनि यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर ढोल पिटिन्छ अनि लाखौं भेंडाहरु विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै उफ्रन्छ अनि आश चाहिँ देश रक्षाको गरिन्छ अचम्म १
म भारतलाई रत्तिभर दोष दिन्न , बाघले अन्य पशुको सिकार गर्छ , बाघले भेट्टाए हामिलाई नै सिकार गर्छ हामी आफैं जोगिनु बुद्धिमानी हुन्छ। बाघलाई सरापेर बस्ने कुबुद्धी म पाल्दिन । भारतले आफ्नो नीति अनुरुप जे गर्नु थियो गर्यो तर हाम्रो नीति के थियो रु आफ्नो भूभागमा निर्वाचन नगराउने , जनगणना नगर्ने , एत्रा राजनितिक दलहरु अधिवेशन – महाधिवेशन भयो तर लिम्पियाधुरा बाट प्रतिनिधित्व नखोज्ने, त्यो भूभागलाई आधिकारिक नक्सा बाट बेपत्ता बनाउने , आफ्नो नक्सा जारी गर्न नसक्ने, कुर्सिको लागि रगतको खोला बगाउने, अनेक तिकडम गर्न पर्ने, सत्ता जोगाउन सांसद लाई सिंगापुर सम्म पठाउन सक्ने तर यत्तिका वर्ष देखि भारतले बनाइरहेको बाटो बारे चाल नपाउने रु यस्तालाइ कुर्सिमा राखेर सडकमा भारत विरुद्ध नारा लगाउने र ?