शाश्वत शर्मा -
करीव ३ सय ७२ ब.मिटर नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमण गरेर भारतले ५८ वर्षदेखि भारतले आफ्नो फौज रोखेको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्रमा । यसवीचमा नेपालमा सरकार मात्र होइन, व्यवस्थाहरुपनिपरिवर्तन हुँदै गए । पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल, जतिबेला राष्ट्रबादको जगमा राजनीतिक व्यवस्थालाइ अडाइएको थियो, मा समेत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइए, चर्को राष्ट्रवादको कुरा त हुन्थ्यो, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्छ भनेर जोडदारसँग त्यतिबेला पनि सरकारी तबरबाट उठाइएन । यसबारेमा पहल पनि गरिएन । जानकारहरु भन्ने गर्छन्– १९६२ को भारत–चीन युद्धका बेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले उक्त क्षेत्रमा केही समयका लागि भारतीय फौजलाई बस्न दिएका हुन् । त्यसो त, राजा महेन्द्र र तत्काली प्रम कीर्तिनिधि विष्टलाई सम्झिनेहरु उत्तर नाकामा राखिएका भारतीय सेनाको चेकपोष्टलाई हटाएर ठूलो कार्य गरेको भनेर । तर पनि कालापानी क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा भारतद्वारा फौजमात्र राखिएन कि उक्त क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा कुनै पनि नेपाली संविधानमा राख्ने दुस्साहस गरिएन । तर गत शुक्रवार संघीय संसदमा पेश गरिएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो, ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै ती भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने पनि भनिएको छ ।
यति नै बेला सरकारले कालापानीभन्दा १२ किलोमिटर यतै, तल छाङ्रुमा २५ जना सशस्त्र लगेर पोष्ट राखेको छ । सरकारले सीमामा २५ जना सशस्त्रको पोष्ट खडा गरेर युद्ध जितेको प्रचार गर्दैछ, जब कि एउटै नेताको सुरक्षामा अगुवा पछुवाको रुपमा ७० जनासम्मको डफ्फा खटाइरहेको छ । सीमाको भन्दा व्यक्तिको सुरक्षा बडी महत्वपुर्ण ? यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । कतै सरकारले अर्को भ्रम छरेको त होइन ? आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । यद्यपि नक्सा जारी गर्ने, सीमा दुरुस्त गर्ने यो स्वागत योग्य नीति कार्यक्रम हो । त्यसो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ, हालको नेपालको नक्सा, निशान छापमा ती क्षेत्र छैनन् । भारतले ती नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा हालिसकेको छ । बल्ल सरकार ब्यूँझन पुगेको छ । नेपाली जनता सीमा खोज्न थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन जरुरी देखिएको छ । भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेको मानसरोवर जाने राजमार्ग नेपाली भूमि हो भन्ने आक्रोस नेपालमा सुरु भएपछि भारतीय सेनाध्यक्षले समेत बाटो भारतीय क्षेत्रमा हो भन्नु रनेपाली सेनाले उचित समयमा जवाफ दिने बताएपछि पनि परराष्ट्र, रक्षा, भूमिसुधार देखि प्रधानमन्त्रीसम्म मौन ब्रतमा बसेका छन् । कतै नीति तथा कार्यक्रम तातेका जनतालाई चिसो पार्ने साजिस त होइन ? आफ्नै पार्टीको सरकारमाथि पार्टीकै सांसद, नेताहरुले अविश्वास गरेर आलोचना गरिरहनुले पनि सरकारले भ्रम छर्न खोजेको प्रश्न उठेको हो ।
विष्लेषकहरु भन्छन्– हेर्दै गएहुन्छ, कोरोनाकोमहामारीका कारण जनजीवन कष्टकर हुँदैछ । अहिले तातेकाहरु पनि बिस्तारै बिर्सदै जानेछन् । शायद ओली सरकार पनि यस्तै अवसर पर्खदैछ । कोरोनाको कारण लकडाउन, बढ्दो बेरोजगारी र विदेशबाट फर्कने नेपालीको भीडको भोक मेटाउने ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ । सबैको ध्यान कोरोनासँगको युद्धमा बढ्दै जानेछ, अनि केको नयाँ नक्सा, केको वार्ता र सीमा फिर्ता ल्याउने ? त्यसपछि भारत पनि खुशी, ओली सरकार पनि दङ्ग । देशभक्तहरु भन्छन्– अव सीमाको कुरा उठ्यो । यो मुद्दा भारतका लागि महगो पनि पक्का छ । यो मुद्दामा ऐक्यवद्धता नजनाउने कुनै व्यक्ति, पार्टी छैनन् । यसकारण यो मुद्दा चर्कदै जानेछ र भारत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत बदनाम हुनेछ । चीनले समेत नेपाललाई साथ दिन बाध्य हुनेछ । बेलायतले समेत तत्कालीन सन्धि र नक्साहरु देखाउनै पर्नेछ । भारतीय सेनाध्यक्षले नेपाललाई घेर्नकै लागि, भारतीय सत्ताधारीकै इसारामा चीनको उक्साहटमा नेपालली ती क्षेत्र दावी गरेको आरोप लगाएका छन् । यो आरोप चीनका लागि सह्य हुनेछैन र चीनले समेत सही सीमाका पक्षमा उभिनैपर्नेछ । यही मुद्दाले अव सेना सीमामा खटाउनु पर्ने बाध्यात्मक वातावरण बन्दै गएको छ ।
राजनीति बुझ्नेहरु भन्छन्– प्रम ओलीमा साहस छ । उनले चाहे भने बोल्ड निर्णय गर्न सक्छन् । भारतलाई साइजमा ल्याउन सक्ने कुनै नेता छन् भने ओली हुन् । उनी बदनाम चरित्रबाट घेरिएर बदनाम हुँदै गए पनि अझै उनमा इच्छाशक्ति जाग्यो भने नक्सासँगै भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ने नेता उनै हुन् ।