सत्ताका लोभीपापीहरुले अव चैं सर्वमान्य संविधान निर्माण गर्ने नै भए त? एकलाई राष्ट्रपति, अर्कालाई प्रधानमन्त्री अनि तेस्रोलाई सभाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति र चौथोलाई विपद व्वयस्थापन प्राधिकरण (नगद–जिन्सी) को अध्यक्षमा आफूखुशी शक्तिको गोप्य भागबण्डा अर्थात 'बाँडफाँड' गरेपछि (सर्वमान्य?) संविधान ल्याउनका लागि १६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। ...त्यसकारण माथि उठाइएको प्रश्नको जवाफमा यत्ति भन्न सकिन्छ कि संविधान जसोतसो आउन सक्छ। नयाँ नेपालको निर्माण, भूकम्पपछिको नवनिर्माण तथा द्वन्द्वको स्थायी अन्त्य हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। मस्यौदा निकाल्न १५ दिनको समय पाएको संवैधानिक मस्यौदा समितिले 'काम' पनि थालिसकेको छ। त, यसरी सर्सर्ति हेर्दा संविधान आउने नै देखिन्छ तर सजिलो भने छैन। एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीले सत्ता र पदका लागि आफ्नो अनुकूलको सहमति गरेता पनि यो 'आउन' सजिलो देखिदैन। ५ थान स–साना मधेशवादी दल र जनजातिहरुले राष्ट्रपतिकहाँ गएर कथित प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी अनि विजय गच्छदारको पार्टीका वीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिको विरुद्धमा उजूरी हालेको बाहेक पनि जनता आन्दोलित हुने क्रम बढ्दो छ। १६ बुँदे विरुद्ध ती मधेशवादी र जनजाति दलहरुले संविधानसभा बहिष्कार गर्ने र आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रहरुमा आन्दोलन गर्ने बाहेक यहाँ अरु पनि 'केही' हुने सम्भावना औंल्याउँछन् एकथरि जानकारहरु। हेर्दै जाउँ, कल्पना समेत नगरिएको 'एलाइन्स'हरु देखा पर्न सक्छन् भन्छन् तिनीहरु नै। तिनका अनुसार ओली, प्रचण्ड, बाबुराम र गच्छदार (कांग्रेस बाहेक) को मात्र स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरिएको १६ बुँदे लागू हुनै पाउँदैन। खासगरी कांग्रेसभित्रैबाट पनि असंतुष्टि आउने त छँदैछ, त्यो बाहेक यहाँ रहेका अरु बहुसंख्यक शक्तिहरुलाई नसमेटिकन ती प्रमुख दल भनेर आफैलाई घोषाणा गरेकाहरुको मात्र 'कुरा' पूरा हुने संविधान नेपाली जनतालाई कदापि मान्य हुनेछैन। अव नेपाली जनताले संविधानको होइन कि आन्दोलनको स्वागतका लागि तैयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ आफूलाई।
यसरी मुलुक फेरि द्वन्द्वतिर उन्मुख भएको देखिदैछ। भन्नु नै पर्दा कथित जनआन्दोलनको परिणाम अन्यौल, अराजकता र दिशाहीन अस्थिरता बाहेक मुलुकमा विखण्डनजस्तो गम्भीर समस्या समेत देखिने छ। एकथरिलाई संविधान अमान्य भएर द्वन्द्व, अर्काथरि चैं अधिकार नपुगेर राष्ट्र नै टुक्य्राउने षडयन्त्रतिर...यसरी यो नेपाल भन्ने मलुक अव छिन्नभिन्न हुने खतरा उन्मुख हुँदैछ। समस्या नै समस्याकोथुप्रो निर्माण गरेकाहरुसँग समाधानको कुनै विकल्प छैन। छ, त खाली सत्ताको स्वार्थ। प्राय नेपालीहरुको यस सम्बन्धमा चर्चा गर्दा, करीव करीव एउटै जस्तो 'समाधान' निस्कन्छ। त्यो हो, एउटा दह्रो र इमान्दार अनि प्रजातन्त्रवादी अभिभावकको खाँचो। एउटा सभासदले हप्काउन सक्ने अभिभावक चाहिएन। चाहियो त, नेपाल र नेपालीहरुमा दह्रो रुपमा जरा गाडेको व्यक्ति र संस्था। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याउन सक्ने व्यक्ति वा संस्था। परिवर्तन आएको १० वर्षको लोकतान्त्रिक कालखण्डपछि पनि पूर्व राजसंस्थाकै सम्झना गर्न बाध्य भइरहेका छन् जनता। लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुको परिणाम हो यो। हेरौं त, चार दलको गोप्य बैठकबाट संविधान निर्माण गर्न निर्देशन दिएको?
हेरौं त, चार दलको निर्देशन मान्न संविधानसभालाई बाध्य पारिएको?
हेरौं त, पूर्वराजतन्त्रवादीका लागि संविधानमा कुनै स्थान नै नराखिएको?
हेरौं त, अन्य राजनीतिक शक्तिलाई सर्वसत्तावादी भएर दबाउन खोजिएको?
हेरों त, जनताले छलफल र सुझाव समेत दिन नपाउने षडयन्त्र गरिएको?
यस्तो चार दलीय संविधान नयाँ नेपाल बनाउने लोकतान्त्रिक संविधान रे?
कनिकुथी एउटा कमल थापाले गत विहीवारको संविधानसभाको वैठकमा राजसंस्था र हिन्दूधर्मका लागि बोले। तर, अहँ सबै वास्तविककता थाहा हुँदाहुँदै पनि कुनै जनताका प्रतिनिधि हौं भन्नेहरुले यी दुई अनिवार्य (राजतन्त्र र हिन्दूधर्म) कुराहरुका विषयमा औपचारिक रुपमा उठान गरेका छैनन्। अव जनता नै स्वतस्फूर्त रुपमा उठेर यस सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाउन अनिवार्य भइसकेको छ। र, यी सत्ताका लोभीपापीहरुले पनि अव अल्मलिने र अल्मल्याउने होइन कि हिजोका गल्तीलाई सुधारेर सबैलाइ समेट्दै नयाँ र समयानुकूल तथा राष्ट्रिय परिवेशको संविधान निर्माण गर्नतिर लाग्यो भने मात्र सबैको कल्याण होला। स्थायी रुपमा द्वन्द्वको अन्त्य र शान्ति तथा स्थिरताको सुरुआत होला। अन्यथा अहिले जनताले मात्र दुःख पाइरहेका छन्, भोलिका दिनमा यी लोभीपापीहरुले अझ चर्को 'दुःख' पाउने सम्भाबना पर्याप्त देखिन्छ। नेताहरु समयमै सोच, सुधारिऊ।