अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल
जापानले दिएको चामले बेचेर ५० करोड खाद्यसंस्थानबाटै गुम भयो। अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंंकका नाममा रहेको 'केआरवान'मा त्यो रकम जम्मा गर्न निर्देशन दियो तर नेपाल खाद्य संस्थानले टेरेन। अर्थमन्त्रालय वैदेशिक सहायता शाखाका अधिकारी भन्छन्: यस्तै हो भने जापानले दिने सहयोग रोक्का हुनसक्छ। के कारणले खाद्य संस्थानले नटेरेको हो, अर्थमन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन। नेपाल खाद्य संस्थानका पदाधिकारीहरुको भित्री कुरा बुझ्न सकिएको छैन। यो अनियमितता हो।

बंगलादेशले एकलाख मेटन चामल भूकम्पपीडितलाई पठायो। ५० हजारटन चामल झापाका सीडियोले लुकाएको भेटियो। हल्ला भएपछि चामल पाइयो भनेर गृहले जानकारी दियो। साउदी अरेवियाले पठाएको लाख पर्ने टेन्ट लुकाइयो र सिट र पाल किनेर गन्ती मिलाइयो। दामी टेन्ट कसले कुन गोदाममा लुकाएको छ, त्यसको भण्डाफोर हुन बाँकी छ। अन्य मुलुकले पठाएका दामी र नामी लत्ताकपडा, खाद्यान्न, अन्य सामानहरुमा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक घोटाला कति भयो, भयो, यसबारेमा गृहमन्त्रालयले मुख खोल्न चाहिरहेको छैन। अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि केही भनेका छैनन्। राज्यले गठन गरेको अनुगमन समितिले प्रष्ट पारिदियो– राहत वितरणमा घोटाला भएको छ, पक्षपात भएको छ। अर्थात्, राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै क्षेत्रमा नियत सफा छैन। नियत नै सफा नभएपछि फोहरी काम हुने हो। भूकम्पपीडित बिह्वल अवस्थामा छन्, हुटहुटी र छटपटीमा छन्, तिनलाई सहारा दिनुपर्ने राज्य र राजनीति, शासक र प्रशासकहरु आहत थपिरहेका छन्। अर्काले दानमा दिएका र अनुदानमा दिएका सामानमा समेत व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। यो महापापकर्म हो। नैतिकताको कसीमा अनैतिक कर्म हो। समाजसेवाका नाममा कलंक हो। राष्ट्रघात हो। त्यसै पनि राज्यमा सुशासन हुनुपर्छ। राजनीतिमा नैतिक धरातल बलियो हुनैपर्छ। सामाजिक सेवामा लागेकाहरुमा निष्ठा हुनैपर्छ, लोभ हुनुहुन्न। भूकम्पले विपद स्थिति सिर्जना गरिदिएपछि हाम्रा लोकनेता, लोकप्रशासन र लोक समाजका अगुवाहरुमा लोभ बढी देखियो, तिनले जनताको विलापमा साथ दिएनन्। विपत्तिमा विभाजन गर्ने होइन, यो मेरो तेरो भनेर पक्षपात गर्ने होइन। विभेदले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। मान्छे विवेकशील प्राणी भएकाले राजनीति र प्रशासनले गरेको विभेद जनताको मनमा ढुंगे अक्षर भएर कुदिएको छ। यो आक्रोस मत्थर होस्, विस्फोटन नहोस् भन्ने कामना गरौं। अन्यथा मर्ता क्या नही कर्ता भनेझैं भयो भने भोलिका दिनमा लोक यिनका भ्रममा होइन, सडकको सत्यतिर लाग्न बेर छैन। त्यसो भयो भने राजनीति र प्रशासनमा अर्को भूकम्प जानसक्छ। पुनर्स्थापना र नवनिर्माणका चरणमा राहत र उद्धारमाजस्तो राजनीतिकरण रोकिनैपर्छ। यसैमा लोकतन्त्रको भविष्य निर्भर रहनेछ। चेतना भयो।