१ आना जग्गामा ७ तला, २ आना जग्गामा ८ तला, ७ तलाको नक्सा पास गरेर २१ तलासम्मका भवन बनेका भेटिए। नक्सा पास गर्ने प्राविधिक नगरपालिका र अनुमति दिने सहरी विकासका अधिकारीहरु हुन्। सरकारी स्तरबाटै यति गम्भीर त्रुटी हुन्छ भने घूस खाएर कानुन मिच्ने कर्मचारीलाई पहिले कारवाही गर्नुपर्ने हो कि होइन? यतिखेर नक्सापास नभएका घरका तलाहरु घरधनी आफैले भत्काउनु पर्ने, अन्यथा सरकारले भत्काएर क्षतिपूर्ति तिराउने कुरा उठेका छन्। यो भन्दा पहिलो नक्सापासमा देखिएका भ्रष्टाचार किन र कति नगद घिचेर कसकसले गरे, तिनीहरुको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउन जरुरी छ। जसले अनियमित रुपमा नक्सा पास गरे, जसले अनुगमनको कर्तव्य पूरा गरेनन्, पहिले तिनलाई घोक्रेठ्याक लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ सरकारले। अनि सामान्य अनुमति लिएर बढी तला उठाउने, नक्साविपरितका संरचना बनाउनेमाथि कारवाही गर्न सुहाउँछ। गल्तीको सुरुआत गर्ने राज्य, राज्यका निकाय अनि व्यक्तिमाथि अत्याचार गर्न खोज्ने? यो त सरासर अर्को गल्ती हुनजानेछ।
भूकम्प गइसक्यो, भत्कने संरचना भत्किसक्यो। धराप बनेका भवनहरु हटाउन जरुरी छ। त्रासदीपूर्ण सामाजिक जीवनलाई सामान्यीकरण जतिसक्दो चाँडो गर्नुछ। यस कार्यमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ। यसमा घरवाला, अपार्टमेन्टवाला अथवा राज्यले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। यसोभन्दैमा भ्रष्ट प्राविधिक र कर्मचारीको अपराध छोपछाप गर्नु भनेको गन्दकीलाई संरक्षण गर्नु हुनेछ। आइन्दा भवन मापदण्डमा खेलबाड नहोस्, सबैले  संहिता मानुन् भन्नका लागि भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्नु समयोचित हुनेछ।