पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले १६ बुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने मागसहित दिएको रिटमा सर्वोच्च बोल्यो, अन्तरिम आदेश पनि दियो। आदेशले राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा ठूलै हडकम्प उत्पन्न गरिदिएको छ। संविधान लेखन कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएकोमा ४ दलको सहमतिमा लेखन प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेशले स्थिति अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधानसभा स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हुँदै कहीँ कतै प्रश्न उठाउन सकिन्न भन्ने व्यवस्था के हुने? प्रश्न उठेको छ। प्रश्नको निर्क्यौल पनि सर्वोच्चले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ।
४ दलको १६ बुँदे सहमति नितान्त राजनीतिक सहमति हो। यसको बैधानिकता सर्वोच्चले किन हेर्ने? हेर्‍यो र भन्यो– १६ बुँदे सहमतिका केही बुँदा अन्तरिम संविधानसँग मेल खाएन, बाझियो, विपरित देखियो, तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु। असार ४ को सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश यही हो। जुन विवादित भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन राजनीतिक विषय भएकाले यसमा आदेश जारी गर्न जरुरी देखिएन। सर्वोच्च अदालतको पूर्व फैसला यही हो। मन्त्रिपरिषदबाट २६ जना मनोनित गर्ने विषयमा पनि यो राजनीतिक विषयमा अदालतले आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको थियो। अर्को संघीयताका विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषय भएकाले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेका नजीरहरु छन्। तर, असार ४ गते १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश भएपछि न्याय क्षेत्र चकित परेको छ। न्याय क्षेत्र पनि फैसलाको पक्षविपक्षमा चर्चा परिचर्चामा जुटेका देखिन्छन्।
अव समस्या परेको छ– यस सम्बन्धमा सरकारले सुनवाई खारेज गराउन निवदेक बन्ने कि नबन्ने? न्यायकर्मीहरु भन्छन्– राजनीतिक विषयमा सर्वोच्चको आदेशले संविधानसभा रोकिनु पर्दैन। पर्छ कि पर्दैन विवाद उठेको छ। अधिकांश कानुनविदहरु सर्वोच्चको यो आदेशले संविधानसभा र राजनीतिक दलहरुवीच थप तनाव उत्पन्न गरेको छ। विवाद बढ्दै गएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले न्यायिक आत्मसंयम विथोलिएकाले राजनीतिक विरोध बढ्दै गएको छ। पहिलो संविधानसभा पनि सर्वोच्चकै आदेश पालना हुन नसकेर विघटन हुनपुगेको थियो। दोस्रो संविधानसभामा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश नांगो तरवारका रुपमा उभिन आएको छ। यद्यपि संविधानसभा सचेत छ, राजनीतिक दलहरु सतर्क छन्। संविधान जारी गरेर सरकार परिवर्तन गर्दै अघि बढ्न दलहरु तैयार भएका छन्। सर्वोच्चको यो फैसलाले चलखेललाई बढावा दिएको छ।