नेपालमा सार्वभौम संविधान बन्दैछ, भारतको असमबाट नेपाली भाषीलाई 'पहाडीया, विदेशी' भनेर लेखेट्ने साजिस हुन थालेको छ। भुटानले १ लाख नेपाली भाषीलाई १५ वर्षपछि भारतले असमबाट नेपालीभाषी भारतीयलाई लखेट्ने क्रम सुरु गरेको हो। पुर्षौंदेखि भारतमा रखेका गोर्खालीहरुले किन नेपालीभाषाीलाई लखेट्ने षडयन्त्र गरिदैछ? भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। यद्यपि नरेन्द्र मोदीको केन्द्रीय सरकारले आपत्ति जनाएको छ तर असम सरकार विदेशीलाई लखेट्ने भनिरहेको छ।
असमबाट प्रकाशित हुने हिमालय दर्पण पत्रिकाका अनुसार ' असम सरकारको एउटा परिपत्रले गर्दा असममा बसोबास गरिरहेका नेपालीभाषी गोर्खाहरुमाथि पनि अन्य विदेशीहरुसँगै निस्काशनको खतरा बनिरहेको छ। परिपत्रअनुसार जो मानिसहरु १९७० पछि असम पसेका छन्, तिनीहरुलाई असममा मतदानको अधिकार प्राप्त हुने छैन। अनि तिनीहरुको मतदाता परिचयपत्र पनि बनिने छैन। यसको अर्थ अन्य विदेशीहरुसँगै नेपालीभाषी गोर्खाहरुलाई पनि विदेशी मानिने छ अनि तिनीहरुलाई असम छोड्ने आदेश दिइन सक्छ। असममा बसोबास गरिरहेका नेपाली भाषी गोर्खाहरुमाथि निस्कासनको खतरा बन्नसक्छ।' असम तेजपुरका भाजपा सांसद आरपी शर्माले यो परिपत्रको विरोध गरेका छन्। उनले केन्द्रीय गृहमन्त्रीराजनाथ सिंहलाई ज्ञापनपत्र पनि दिएका छन्। झण्डै सय वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरुमाथि १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार पनि यो क्षेत्रका
जनतामाथि कुनै बन्देज लगाउन पाइनेछैन। १९५० को सन्धिअनुसार पनि दुबै देशका नागरिक आउजाउ गर्न, नोकरी गर्न, व्यापार गर्न, सम्पत्ति राख्न पाउनेछन्। असमी नेपालीभाषी भन्छन्– असम सरकारले परिपत्रअनुसार बंगलादेशी, पाकिस्तानी र नेपालीभाषी लखेटिन सक्छन्। असम सरकार १९७१ पछि असम पसेका जो कोहीलाई असममा बस्न नदिइने भनेर व्यापक रुपमा हल्ला पिटिरहेको छ। यही हल्लाले नेपालीभाषी ८ लाख जनमा आतंक फैलिएको छ। कांग्रेस आईको नेतृत्वको सरकारका समयमा पनि बेला बेलामा यस्ता आतंक फैलाएर नेपाली भाषीलाइ छटपटीमा पार्ने गरिएको थियो। नरेन्द्र मोदीको भाजपा सरकार आएपछि स्थिरता आउनेछ, नेपालीभाषी भारतीयले यस्ता आतंकमा पर्ने छैनन् भनेर आशा गरिए पनि त्यो आशालाई असम सरकारले निराशामा परिणत गरिदिएको छ। अव हेर्नुछ, नरेन्द्र मोदीले कुन उद्देश्यका लागि असम सरकारमार्फत आतंक फैलाएको हो?
