जति जति संविधान जारी हुने मिति नजिकिदै छ, उति उति छिमेकी भारतको छटपटाहट बढ्दो देखिन्छ। खासगरी गत जेठको अन्तिम सातातिर भएको चार रानजीतिक दलहरुवीचको कथित १६ बुँदे सहमति र त्यसपछि नेपालमा विकास भएका घटनाक्रमले उक्त 'मित्रराष्ट्र' बाहिरबाट खुशी देखिएता पनि भित्र भित्र मुर्मुरिइरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त, १६ बुँदे सम्झौता गर्दा भारतलाई थाहै नदिइकन गर्यौ भनेर आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर देखाउन खोजता पनि सो भनाई (सहमति, सम्झाैता गर्ने चार दल) लाई अधिकांशले विश्वास गरेका छैनन्। बरु भारतको विरोधका बाबजुद सत्ता र शक्तिका भोकाहरुवीचमा भागबण्डा मिलाएर उक्त सहमति भएको थियो भन्दा अलि विश्वास लाग्छ पनि। जेहोस्, १६ बुँदेदेखि रुष्ट भएको भारत जति जति संविधान जारी हुने सम्भाबना बन्दैछ, उति उति छटपटीदैछ। सुरुमा असारको अन्तिम साता भनियो, त्यसपछि साउनकेा १५ गतेसम्ममा संविधान जारी हुनेछ भनिदैछ। साथमा अव भदौ, असोजसम्ममा त जसरी पनि नयाँ संविधान जारी हुन्छ भनेर किटान गर्नेहरु पनि बढेका छन्।
एकथरिलाई लाग्दो हो कि नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन्छ त भारतलाई किन टाउको दुखाई? त्यसो होइन, हाम्रो छिमेकीलाई यहाँ स्थायित्वको चासो नै छैन। सिर्फ र सिर्फ राजतन्त्रलाई बिस्थापनमात्र गर्नुथियो, (हिन्दूधर्म चैं पश्चिमालाई) त्यो 'मिसन' फत्ते भइसक्यो। त्यसपछि नेपालमा किन चाहियो संविधान? नत्र भने, 'आदेशलाई' सधैं शिरोपर गरेर हिडेका यहाँका राजनीतिक दल किन अहिले ससानो 'कुरा'हरुमा आपसमै मारामार गरेर बसेका छन्? हिजो नितान्त उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवलाई मिल्न र मिलाउन सक्ने भारत आज किन टेडिइरहेको छ? प्रष्ट छ, छिमेकीको ईच्छा ०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि पूरा भइसक्यो। अव किन चाहियो नेपालमा राजनीतिक स्थिरता? हिजोका दिनमा नेपालका राजाहरुले आफ्नो मुलुकलाई साँच्चिकै सार्वभौम मुलुक बनाउन खोजे... तर यहाँका आफ्ना दलालहरुलाई प्रयोग गरेर शाहबंशीय राजतन्त्रको समूल नाश गर्न सफल भयो भारत। दलालहरु वीचमा एकता भइरहोस् भन्ने आवश्यक ठानेन भारतले। त्यसकारण जेजस्तो भए पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्डलाई राष्ट्रपति अनि गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि नयाँ संविधान जारी गर्न लागिएकोमा भारतपरस्त नेपालका केही मधेशवादी दलहरु रुष्ठ भएकै थिए, कालान्तरमा यो मुलुकलाई अझ कमजोर बनाउन उद्दत भारत पनि नमांकन र सिमांकन र नागरिकता, खासगरी अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धि गरिएको व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ। त्यसैकारणले पनि हाललाई नामांकन र सिमांकन बेगर संविधान जारी गर्न लागेको सत्तालोलुप प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दिल्लीमा परेड गर्न लगाइदैछ। पहिले प्रचण्ड अनि त्यसपछि शेरबहादुर अनि त्यसपछि माधव नेपाल साथमा रामचन्द्र पौडेल र मधेसी नेताहरु पनि छन् भारतले परेड खेल्न बोलाएकाको सूचीमा। यो सबै भ्रमणको तारतम्य काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले मिलाउँदैछ। काठमाडाैं स्थित कूटनीतिकका जानकारहरु यसलाई 'अशुभ संकेत'का रुपमा लिइरहेका छन्। अघि सिक्किमलाई भारतीय प्रान्त बनाउँदा पनि यसरी नै सार्वभौम सिक्किमेली नेताहरुलाई दिल्लीमा परेड गराइन्थ्यो। लाग्छ, आउने दिनमा नेपालमा पनि १९७५ तिरको त्यही घटनाक्रम दोहारिदैछ। कसैलाई विश्वास छ– भारतको स्वार्थ बेगरको संविधान जारी हनुसक्छ भन्ने? त, असारको अन्तिम (असार २९) देखि साउन भरि हाम्रा कथित प्रमुख र साना नेताहरु दिल्लीमा 'दाम राखेर जदौ' गर्न जादँैछन्। अव हामी नेपाली जनता के गर्ने? यस्ताहरुलाई अझै नेता मानेर बसिरहने?
