shaswot sharma
२०१२ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको र त्यसपछि पटक पटक सोही संघअन्तर्गतको सुरक्षा परीषदको पटक पटक सदस्य भइसकेको नेपाल आज कत्तिको सुरक्षित छ? हिजोसम्म 'दक्षिण'तिरबाट जङ्गे पिलर सारेको देखिन्थ्यो। ...केही छिटफुट अपवाद बाहेक 'उत्तर'तिर ठिकै पनि थियो तर दक्षिण र उत्तरले हाम्रो लिपुलेकलाई साझा बाटो बनाउने सम्झौता गरेपछि उत्तरको नियत पनि छर्लङ्ग भएको छ। बलिया दुईजना छिमेकी मिलेर अर्को सँगैको कमजोर छिमेकीको जग्गाबाट आफूहरुको बाटो लैजाने कुरा जस्तै हो यो पनि। गत जेठ १ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा सहमतिमै यो सम्झौता गरिएको छ। अव यता नेपालको कुरा गर्दा, यस विषयमा सबै मौन छन्। हुँदा हुँदा राजा महेन्द्रले नै त्यो जमीन चीनलाई दिएको भन्ने समेत कुरा गरे केही 'तलववाला' नेपालीले। अव नेता र सरकारको त कुरै नगरौं। १९६२ मा चीन–भारतको युद्धपछि संसारले थाहा पाएको उक्त स्थान नेपालकै हो भन्ने कुरा म उठाउँछु भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बारम्बार भनिरहेका छन् तर यत्तिका दिनसम्म न त प्रधानमन्त्री कार्यालयले, न नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले आधिकारिक रुपमा, अझ जोडदार रुपमा उठाएको छ। यो लेखुन्जेल सम्म श्रीमान प्रचण्ड भारतको गुजरात पुगिसकेका छन्। दिल्लीमा रहँदा लिपुलेकको विषयमा नरेन्द्र मोदीसँग उठाएका नि रहेछन् तर मोदीले जवाफ दिएनन् भनेर स्वयं प्रचण्डले नै अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन्। तर अचम्म, प्रचण्डले मोदीसँग कुरा उठाउनु अगाडि नै प्रचण्डहरुका 'गुरु' एसडी मुनी मार्फत भारतले प्रचण्डकै नजिक रहेका एक नेपाली दैनिक मार्फत लिपुलेक चीनको हो भनेर जवाफ पठाइसकेको थिए।
'हिस्स बुढी हरिया दाँत'। क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी भई टोपल्ने यहाँका अवसरवादी कम्युनिष्टहरु, अझ खासगरी एमाओवादी र यसका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले मोदीसँग कुरा उठाउनु अगावै आफ्नै पत्रिकामा आफ्नै गुरुबाट जवाफ किन पठाइयो? त्यो सोध्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। भारतले 'औकात' देखाइदियो। मोदीसँग लिपुलेकको कुरा पनि उठाउन दिल्ली गएका प्रचण्डलाई एउटा साधारण प्रोफेसरमार्फत जवाफ दिइयो। ..अनि मोदीले टाउको मात्र हल्लाए, जवाफ दिएनन् भनेर प्रचण्डले भन्नु स्वभाविक नै हो। ...जवाफ त एसडी मुनीले अगाडि नै उनकै पत्रिकामार्फत दिइनै सकेका थिए। त, हाम्रा नेताज्यूहरुको औकात यही हो। बुझौं, यो लिपुलेक हेर्दा हेर्दै चीन र भारतको 'साझा व्यापारिक मार्ग' हुनजानेछ। दलाल, अवसरवादी र राष्ट्रघातीहरुले शासन चलाएपछि तिनीहरुबाट अरु के आशा गर्ने? सीमाकोसुरक्षा गर्ने हो भने नेपाली जनता स्वतःस्फूर्त ढंगबाट उठ्नुपर्छ, नत्र नेपाल देश सुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्न। प्रचण्डजस्ता नेताहरु देशका लागि खतरा बनेका छन्। यी प्रचण्डले १० वर्षे जनयुद्ध लडेका थिए। विस्तारवादीसँग सुरुङयुद्ध गर्ने यिनको क्रान्तिकारी नीति पनि थियो। जब यिनले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा सही गरे, त्यसपछि निरन्तर यिनले दिल्ली छलाङ लगाइरहेका छन्। यिनको क्रान्ति दिल्लीबाट सुरु भएर दिल्लीमै अन्त भइसकेको छ। अव यिनले दिल्लीसँग बक्सिस माँग्ने भनेको राष्ट्रपति पद हो। माओवादी क्रान्ति दिल्लीका लागि शिरदर्द भइरहेको स्थितिमा नेपालका माओवादीहरु दिल्लीका लागि खतरा रहेनन् भन्ने हालै भारतीय विज्ञले स्पष्ट पारिसकेका छन्। यसको अर्थ दिल्लीले कालापानी, लिपुलेकमात्र होइन, सुस्ता र सोमेश्वरमात्र पनि होइन, १८ सय ८ किलोमिटर खुला सीमामा थप अतिक्रमण गर्नेछ। मोदीको नेपालनीति अझैसम्म पनि स्पष्ट भइनसकेको र नोकरशाहीतन्त्र निरन्तर नेपाल र नेपालीमाथि बिस्तारवादी र सामन्तवादी व्यवहार देखाइरहेकाले मोदी पनि उही ड्याङ्का मूला साबित हुने लक्ष्यणहरु देखिएका छन्। क्षिमेकीहरुको साथ समर्थन लिएर विश्वशक्ति हुने सपना बोकेर ५ वर्षका लागि भारतको शासनाधिकारको लगाम समातेका मोदीले उही पुरानै नीतिअनुसार नेपालका नेताहरुलाई निम्तयाउने, भेट्ने र निर्देशन दिने गरिरहेका छन्। मानौं, नेपाली नेता भारतका लागि अरौटे भरौटे हुन् र तिनलाई यसैगरेर तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता कायम छ।
हाम्रा नेताहरु पनि देशको मूल कानुन बनाउने अन्तिम समयमा संविधानको मस्यौदा बोकेर जनतामा होइन, दिल्ली जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो। दिल्लीको अनुमति नभई संविधान जारी हुनसक्दैन भन्ने १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता बुझ्नेहरुले बुझेका थिए, अहिले प्रचण्डले 'संविधान निर्माणमा भारतको विशेष भूमिका छ' भनेर दिल्ली यात्रा गर्नुले थप पुष्टि गरिदिएको छ। दिल्लीले पनि सकभर सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्न दिएको सुझावमा 'सबैभित्र मधेसमात्र पर्छ कि हिन्दूसहितका सडकका राजनीतिक शक्ति पनि पर्छन्?' छिटै स्पष्ट होला।