सहदेव सिग्देल
'संविधान निर्माणमा भारतको प्रभावशाली भूमिका छ' भनेर दिल्ली भ्रमणमा निस्केका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड फर्कनासाथ प्रगतिविवरण सुनाए– दिल्लीको सहयोग र साथले संविधान जारी हुनेछ। यसपटक हामी ब्याक हुनेछैनौं। राम्रो, संविधान देशको पहिलो आवश्यकता हो। संविधान नभएका कारण राजनीतिक अन्यौल बढ्दै गएको छ, अस्थिरता र अराजकता पनि बढेको छ। देशले सुनिश्चित मार्ग पाउन सकेको छैन। संविधान जारी हुनु भनेको देश अघि बढ्ने राजमार्ग नै हो। त्यो राजमार्ग निर्माण हुनलागेको छ। यो सुखद समाचार पनि हो। तर, जनतासाग सुझाव मागियो। हौसिएर जनताले सुझाव दिएका पनि छन्। ती सुझाव संविधानमा संवोधन हुने कि नहुने? जनताको रायसुझाव भनेको जनमत हो। त्यो जनमतको कदर हुनसकेन भने जनताले संविधानलाई आफ्नो भनेर स्वीकार्ने छैन। ठूला चार राजनीतिक दलको दस्तावेजका रुपमा संविधान आउनु हुन्न। संविधान समस्त नेपालीहरुले अपनाउन सक्ने पवित्र ग्रन्थका रुपमा सार्वजनिकरण हुनुपर्छ। संविधान जारी हुनुको गरिमा तवमात्र हुनेछ।
दिल्लीले सिमांकन र नामांकनसहितको संघीयता र सबैपक्षलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुझाव छ। अव हेर्नुछ 'मोदीको सहयोग र सद्भाव अथवा जनताको रायसुझाव' संविधानमा कुन पक्षको ओजन बढी हुनेछ। शंका छ– जनमतको कदर कमभन्दा कम हुनेछ। स्थिति यस्तो छ कि संविधान नबन्दा अराजकता र बन्दा पनि अराजकता बढ्ने स्थिति देखिन्छ। नेकपा–माओवादीको साउन ७ को नेपाल बन्दले त्यतैतिरको संकेत गरेको छ।
एकातिर भूकम्पको पीडा, अर्कोतिर संविधानबिहीनताको पीडा। अव अराजकता बढ्ने आशंकाको पीडा। राजनीति आत्मनिर्भर छैन, परजीवी बनेको छ। यो पीडाले देशलाई दिल्लीको दबदबाको चक्रव्यूहमा फसाउन थालेको छ।