अहिले नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। त्यसो त, अरु विवादित विषयहरु जस्तै धर्म, थ्रेसहोल्ड (सीमांकन पनि) हरु मिलाएर (?) मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेश पनि गरिसकेको छ र छलफल पनि सुरु भइसकेको छ। यी सब घटनाक्रम र यसको विकासक्रम अनि यी नेता र यहाँका पार्टीगत पत्रपत्रिकाहरुको भनाई हेर्दा र सुन्दा नयाँ संघीय संरचनाको गणतान्त्रिक संविधान अब बन्छ भन्ने नै लाग्छ, त्यो पनि यही भदौको अन्तिम दिनसम्ममा। चाहे मधेसवादीहरुले संविधानसभाबाट राजिनामा (?) दिउन् वा चाहे राप्रपा नेपालका सभासदहरुले एकोहोरो 'हिन्दू धर्म'को राग नै किन नअलापुन्? वा चाहे कथित प्रमुख चारदल मध्येबाट विजय गच्छदारले विद्रोह नै किन नगरुन्? कसैको कुरो सुन्नेवाला छैनन् सत्तापिपासुहरु। अझ कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरुको 'भाषा' सुन्दा त यही आउँदो भदौ १५ गतेसम्ममै नयाँ संविधान जारी हुन्छ, हुन्छ। जारी होला त, नयाँ संविधान? खासगरी देशभरि सल्किएको 'अखण्ड'को भेल अनि धर्मको नारा (हिन्दूधर्म हुनुपर्छ भन्ने) र मधेसीहरुको मागलाई अनि थारुहरुको डिमान्डलाई यत्तिकै छाडेर यथास्थितिमा जारी हुन सक्ला त– संविधान? त्यसो त, कथित प्रमुख तीन दलका तीन नेताहरुले सीमाकंनको विषयवस्तुमाथि पुनर्विचार हुने र सबैलाई मान्य (?) हुने गरी संविधान जारी हुन्छ भनेका छन्। पार्टीहरु भित्रका शीर्ष नेताहरु मस्यौदा समितिले दिएको मस्यौदाभन्दा बाहिर गई आफ्ो क्षेत्रका आन्दोलनरत जनताकै भाषा बोल्न थालेपछि यी सबैमा अझै विवाद छ भन्ने त प्रष्ट बुझिन्छ।
त, जतिसुकै भने पनि, विवाद ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ। अझ आन्दोलनको आयोजनले त्यसमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ। तर पनि एकथरि भन्छन्, यो विवाद र त्यो आन्दोलन स्वभाविक हो। आन्दोलन संविधान जारी नहुन्जेलसम्म रहन्छ, त्यसपछि आफैं मत्थर हुँदै जान्छ। बडे नेता ठान्छन्– मधेसवादी र हिन्दूधर्मवालाहरु अनि जनजातिहरुलाई पनि विचार पुर्याएर 'साइज'मा ल्याउन सकिन्छ। यो ठूलो कुरै होइन। गच्छदारलाई एउटा थारु प्रदेश दिएर भए पनि सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ नै। त्यसकारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु नयाँ बन्ने संविधानको अहिलेको विषयवस्तुहरुमा सन्तुष्ट छन् भने संविधान नबन्ने कुरै छैन। तर होइन, एक अर्काथरी यस्ता विश्लेषकहरु पनि छन्, जो यथास्थितिमा संविधान बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्छन। तिनको तर्क छ, बहुमत नेपाली जनताले साथ दिइरहेको 'शाहवंशीय राजतन्त्र'को छिनोफानो नभइ र गर्न नखोजी यो संविधान जारी हुनै सक्तैन। तिनका अनुसार जबसम्म राजतन्त्रलाई कतिसम्मको स्थान दिने? त्यो छिनोफानो हुँदैन, तबसम्म यो संविधान जारी हुनै सक्दैन।
होला, ०४७ सालकै संविधान पुर्नस्थापित नहोला। तर राजतन्त्र त हुनैपर्छ। बाँकी हिजो आफैंले राजतन्त्रविरुद्ध भड्काएका कार्यकर्ताहरुलाई ठीक पार्ने काम, त्यो यी नेताहरुको हो। कार्यकर्ताहरुलाई कसरी ठीक पार्ने त्यो यिनले आफैंले बुझुन्। फेरि अर्को प्रश्न, अब अन्तिम समयमा कसरी यो सम्भव होला? त्यो पनि यी नेताहरुकै टाउको दुखाई हो। त्यो यिनले नै जानुन्। तर, कुरा के हो भने यदि राजतन्त्रलाई स्थान दिइएन भने यिनीहरु यो पटक पनि नराम्ररी फेल हुनेछन्। त्यो चाहिँ पक्का छ। जबसम्म यो मुख्य मुद्दालाई नजरअन्दाज गरिन्छ, तबसम्म कुनै पनि हालतमा यो संविधान निर्माण सम्भव छैन। बुझौँ, हिजो नितान्त उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव एक भएर राजतन्त्र र हिन्दूधर्मलाई अनाधिकृत रुपमा जसरी फ्याँके, त्यो नै गलत थियो। त्यो अहिलेको स्थितिले प्रष्ट पारेकै छ। भनौं न, राजतन्त्र समाप्त हुँदा एक हुनेहरु गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न किन एक हुन सक्दैनन्? यदि मुख्य कुरा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नै हो भने बाँकी 'प्राविधिक' कुराहरु त पछि पनि संशोधन गर्दै मिलाउन पनि सकिन्छ नि। तर किन यति पनि हुन सक्दैन? किन मुख्य गणतन्त्र नै संस्थागत हुन सकिरहेको छैन? फेरि पनि भनौं हिजोको परिवर्तन नै गलत थियो। त्यसैको फल यी दलहरुले अहिले भोगिरहेका छन्। राजतन्त्रले स्पेश पाउनै पर्र्छ।
यदि मुख्य गणतन्त्र र संघीयता अनि धर्मनिरपेक्षता हो भने यथास्थितिमा यही विषयबस्तु अन्तर्गत संविधान जारी गरेर देखाउन सकुन? छ ताकत? पक्कै पनि छैन। किन छैन त भन्दा सुरुदेखिको सम्पूर्ण 'क्रियाकलाप'हरु नै गलत छन्। मधेसमा देखिएको नयाँ खालको बिरोधको शैली पिठमा लेखिएको छ– मुस्लिमको अधिकार सुनिश्चित गर। मधेसी सभासद राजीनामा दे, जय मातृमूमि।
