डीभी र पीआर लिने राजस्वबाट तलव भत्ता खाइरहेका सबै समूहका कर्मचारीहरुको अन्तिम आशालाई सर्वोच्च अदालतले तुहाइदिएको छ। डीभी र पीआर लिएका कर्मचारीले सरकारी सेवामा रहन नसक्ने संसदको निर्णयलाई कानुनी आधार मिलिसकेकोले यसलाई रोक लगाउन मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चको आदेशपछि त्यस्ता कर्मचारीले राजीनामा दिने लहर नै चलेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्: झण्डै १० हजार कर्मचारीले डीभी, पीआर लिएको अनुमान छ। कानुनले कसैलाई पनि छाड्दैन। रक्षाराम हरिजन चमारले रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्चको यो निर्णय प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र जगदीश शर्मको विशेष इजलाशले गरेको हो। स्मरणीय छ, विभिन्न सेवाक्षेत्रले सूचना प्रकाशित गरेर डीभी पीआर रोज्ने कि राज्यको सेवा भनेपछि आत्तिएका डीभी, पीआर धारीहरु  कसैले विदेश रोजेका छन् भने कसैले स्वदेशको सेवा। विदेश रोज्नेहरुमा उच्चअधिकारीहरुसमेत रहेका छन्। विस्तारै यो आदेश सशस्त्र प्रहरीपछि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि लागू हुने भएपछि ती क्षेत्रका ठूलै जमातले एउटा निर्णय गर्नुपर्नेछ। सेवारतहरुले पनि राजीनामा दिन थालेका थिए। राजीनामा दिने क्रम जारी छ। निजामती ऐन, २०४९ मा भएको चौथो संशोधनको प्रावधान संविधानसाग बााझिएको दाबी गर्दै रक्षाराम हरिजन चमारले गत साता सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
अव कानुनी रुपमा पनि कुनै बाधा रहेन। विदेशपरस्तले राजीनामा दिएपछि क्षमतावान युवाका लागि ढोका खुल्नेछ।