अधिवक्ता गंगा दहाल –
संविधान अनेक दृष्टिबाट अग्रगमनकारी छ । संविधानअनुसार कार्य हुने हो भने सुशासन निश्चित छ । तर सुरुका दिनहरु त्यति उत्साहजनक देखिएनन् । ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि अनेकन समस्याहरु देखिए, अनेकन असंगतिहरु भोग्नुपरेको छ । यसकारण पनि संविधान विवादित बन्नपुगेको छ । संविधानवादीले नै संविधानमा आगोसमेत लगाए ।
नेपालको संबिधान २०७२ ः नेपालको सातौ संबिधानको रुपमा रहेको यो संबिधान  संबिधान सभाबाट बनाइएको संविधान हो । यस संबिधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण ग¥यो । यो संबिधानमा कानुनको शासन र संविधानवाद सम्बन्धि सिद्धान्तहरु बिद्यमान रहेका छन् । 
नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा संविधानको मूल धार मानेको छ । कानुनको शासनलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । संबिधान देशको मूल कानुन र यस सग बाझिने कानुन अमान्य हुने ब्यवस्था गरेको छ । यो संबिधानमा संबिधानको पालना गर्नु प्रत्येक ब्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ । संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग संविधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम हुने भनेको छ । 
संबिधानको धारा १६ देखी ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको ब्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने ब्यवस्था गरेको छ। संबिधानतः राज्यका तीन तहनै नागरिक राज्यको अवधारणामा आधारित छन् ।
 संघ प्रदेश र  स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारीता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेको छ
संविधान २०७२ को धारा १६ देखि ४६ सम्मका ३१ वटा मौलिक हकहरु ः
१६ . सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, १७ .स्वतन्त्रताको हक, १८. समानताको हक, १९. सञ्चारको हक 
२०. न्याय सम्बन्धी हक, २१ अपराध पीडितको हक, २२. यातना विरुद्धको हक, २३ निवारक नजरबन्दको हक, २४, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, २५. सम्पत्तिको हक, २६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, २७. सूचनाको हक, २८ गोपनीयताको हक, २९ शोषण विरुद्धको हक, ३० स्व्च्छ वातावरणको हक, ३१. शिक्षा सम्बन्धी हक, ३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक, ३३. रोजगारीको हक, ३४. श्रमको हक, ३५. स्वास्थ सम्बन्धि हक, ३६. खाद्य सम्बन्धि हक, ३७. आवासको हक, ३८. महिलाको हक, ३९. बालबालिकाको हक, ४०. दलितको हक, ४१. ज्येष्ठ नागरिकको हक, 
४२. सामाजिक न्यायको हक ।