'हामीलाई पनि बोलाउ' भन्ने शैलीमा वार्तामा बोलाए आउँछौं भनेर नेकपा–माओवादीले बारम्बार भनेपछि राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले निवासमै भेट्न बोलाए। रामवहादुर थापा, सीपी गजुरेलजस्ता लडाका बोकेर शीतल निवास पुगेका मोहन वैद्यले संविधान जारी गर्न हतार नगरी सरोकारवाला र संविधानसभा भित्र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरुसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। बाहिर संविधानसभाको बिघटन र राजनीतिक सभाको आयोजना गर भने पनि राष्ट्रपतिका सामु सहमति खोज्नमात्र आग्रह गरेको खबर सार्वजनिक भयो। संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न बम पड्काएर धमाका गरेका मोहन वैद्य गल्नु त यसरी भिजेको परालखुट्टे नै भएर त नगल्नु नि। एमाओवादी र राप्रपा नेपाल नै करिब करिव सत्ता पक्ष भइसकेको र विपक्षमा कोही नभएको स्थितिमा सडककै भए पनि वैद्य र विप्लव माओवादीले खबरदारी गरिरहेका थिए। यिनीहरु नै परालखुट्टे भइसकेपछि चार चौकडी नेताको मनपरीतन्त्रलाई चुनौती र चेतावनी दिने कसले? यति पनि वैद्यले हेक्का राखेनन्। लाग्छ, उनलाई पनि संविधानभित्र छिर्न हतार भइसकेको छ।
हुन त वैद्यगुटले राष्ट्रपतिलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा उत्पीडित थारु समुदायलगायतका आन्दोलनरत पक्षहरुको जायज माग राजनीतिक ढंगले समाधान खोज्न र सेना परिचालन फिर्ता गर्न, माओवादीले सबै पक्षको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन र राजनीतिक संकटको समाधानका लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रपतिले पनि माओवादीले उठाएका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइदिने बचन दिएका छन्। प्रम सुशील कोइरालाले पनि संविधान निर्माणमा सघाउन सबैसँग सहयोगको लागि आह्वान गरेको सन्दर्भमा वैद्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेका हुन्। तर, राज्यले वैद्यका कुनै पनि माग मान्ने लचकता देखाएको छैन। राज्य र १६ बुँदेका सहकार्य गर्ने चार राजनीतिक दलहरु जसरी पनि संविधान जारी गर्ने र संविधान जारी भएपछि सबै अशान्ति स्वतः शान्त हुने निष्कर्षमा छन्।
यो अवस्थामा लत्रेर माओवादी शक्ति राज्यको ढोका ढकढक्याउन पुग्नु भनेको जनशक्तिलाई कमजोर पार्ने र भागबण्डामा रमाइरहेका राजनीतिक शक्तिहरुलाई बल प्रदान गर्ने कार्य नै हो। टेक्ने र समाउने हाँगो नभएरै हो त माओवादी लत्रक्क पर्दै गएको? विद्रोही मनस्थिति र जनाधार सकिएकै हो?
