मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता आन्दोलित छन्। आन्दोलनको आगो निभाउन राजनीतिक दलहरु सफल हुन सकेनन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक दलहरुले निषेधित क्षेत्र, दङ्गाक्षेत्र घोषणा गर्दै कर्फ्यू लगाइरहेका छन् र सेना परिचालन गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरु सेना परिचालन रोकेर वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहदा ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको मिलिभगतमा देशव्यापी आतंकको वातावरण सिर्जना गरिएको छ। सैनिक बलमा संविधान ल्याउने तैयारी गर्दैछन् ठूला दलहरु।
संविधान नभए पनि इजरायल अथवा युके चलेकै छ त। राजनीतिक नेतामा नैतिकता भयो भने संविधान नभए पनि चल्ने रहेछ। समाज समृद्ध हुने रहेछ। समाजले अन्यायवोध, विभेद भयो भन्नुपर्ने रहेनछ। हाम्रा नेताहरु ०६३ सालदेखि संविधान संविधान भनिरहेका छन् र अव त संविधान आउला र शान्ति होला भनेको त सेना परिचालन गरेर संविधान जारी गर्ने तालमेल पो मिलाउन थाले। कस्तो आश्चर्य? जनता मारेर र जनताको लाशमाथि टेकेर ल्याएको संविधान कसका लागि? नेताहरुको भागबण्डा मिलाएर देशमाथि निरंकूशता लाद्नका लागि? संविधान जनताका लागि जनताको इच्छाअनुसार आउनुपर्ने थियो, यहाा त नेताहरुको हुकुमी शैलीले आउने र चलाइने पो देखियो। जहाानियाा शासन गयो भनेको त, नयाा कााचुली फेरेर पो आएछ राणा शासन।
०४७ सालको संविधान राम्रै थियो। सबैले उत्कृष्ठ भनेका पनि हुन्। त्यसलाई नकारेर ल्याउन लागिएको नयाा नेपाल बनाउने भनिएको संविधानको मस्यौदा विधेयकले नै २६ जना मारिसक्यो, कति जीवन मरणको दोसााधमा छन्। यी कस्ता लोकतन्त्रवादी हुन्, जो लोकमाथि गोली बर्साएर शान्ति खोजिरहेका छन्? लोकविरोधी संविधान जारी गर्ने हठ प्रदर्शन गर्दैछन् र लोक के भन्छ, लोक के माग्छ, लोकको चाहना के हो? बुझ्ने प्रयास नै गर्दैन। पञ्चायतलाई जति गाली गरे पनि अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको शासन छ, र ३ पार्टीको हिटलरी शासन चलिरहेको छ। यही शासनलाई यिनीहरु लोकतन्त्र भन्ने जामा पहिर्याइरहेका छन्। लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? लोकतन्त्रका गरिमा र महिमा के के हुन्? यसबारेमा अत्तोपत्तो नभएकाहरु लोकतन्त्रको लगाम समातेर जनतामाथि संविधान नामको कागजको खोस्टो लाद्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। जनताले मानेनन्, मिल्काइदिए भने कस्तो संकट आउला? यिनले अनुमान पनि गरेका छैनन्।
महिनौं भइसक्यो सुरक्षाकर्मी र जनताको भीडन्त गराइएको। राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न छाडेर सुरक्षाकर्मी र जनता भिडाएर 'लड्डु लडे, झिल्ली झडे' नीति अख्तियार गरेका नेताहरु वास्तवमा लोकनेता होइनन्। यिनीहरु व्यापार गरिरहेका छन्, पार्टी नामका पसल चलाइरहेका छन् र आफ्नो मुनाफामात्र खोजिरहेका छन्। यस्तो राजनीतिक अपराध गर्नेहरु राजधानीमा थुप्रिएर देशव्यापी बढेको हिंसात्मक स्थितिप्रति संवेदनशील नहुनु भनेको लोकतन्त्र संविधान जारी नहुदै असफल पार्न खोजिएको हो। यो रणनीतिले अरु कति जनता मारिने हुन्।
