गोविन्दप्रसाद पौडेल
नेपालले भारतको सुझाव विपरित संविधान जारी गरेपछि नेपालविद र भारतका पूर्वराजदूत रिसले आग बबुला भएका देखिन्छन्। आफ्नो स्वतन्त्रताको डिङ हाँक्न र अर्काको स्वतन्त्रतालाई कुनै महत्व नदिने यस्तै भारतीयहरुका कारणले भारतका शासकहरु दक्षिण एसियामा घृणाका पात्र बनिरहेका छन्। दक्षिण एसियामा स्थिरता र शान्ति हुन नसक्नुका कारण र प्रगतिमा समेत पछि पर्नुमा भारत मुख्य दोषीका रुपमा रहेको छ। यसमा भारतीय नीति जिम्मेवार छ। नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद नेपाललाई नाकावन्दी लगाउनैपर्छ भन्छन्। भारतीय पत्रिका हिन्दूलगायतमा लेख लेखेर कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्। जयन्तप्रसाद पूर्वराजदूत विमलप्रसादका छोरा हुन्। विमलप्रसाद नेपालका प्रति नरम राजदूतका रुपमा चर्चित थिए। सबैभन्दा आक्रोसित छन् नेपालका लागि पूर्वराजदूत शिवशंकर मुखर्जी। उनी मधेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने, पहाडीले राज्य कब्जा गर्न नहुने, मधेशीलाई समानुपातिक अवसर दिनुपर्ने, अंगीकृतले पनि नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन्। मधेशी उचाल्ने यिनै शिवशंकर मुखर्जी हुन्, जो आफूलाई पशुपतिनाथका अनन्य भक्त पनि मान्छन्। यस्ता पनि भक्त?
यद्यपि नेपालमा कम्युनिष्ट बढेकोमा चिन्तित छन्, पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुद, केभी राजनहरु। केभी राजन यतिखेर दिल्ली सरकारका नेपालनीतिका व्याख्यातासमेत बनेका छन्। नेपालनीतिका ज्ञाता भनेर चिनिने एसडी मुनी डा.बाबुराम भट्टराईलाई सही भनिरहेका छन्। उनी संविधानमा असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन्। करण सिंह कांग्रेसमा भएका कारण उनले नाकावन्दीको विरोध गरेका छन्। तर उनले भनेका छन्– पहिले नेपालले आफ्नै व्यवस्था ठिक गर्नुपर्छ। असन्तुष्टिहरुलाई संवोधन गर्नुपर्छ। यस्तै धारणा छ मणिशंकर अयरको। उनी भाजपा सरकारले नेपालमाथि राम्रो गरेन भनिरहेका छन्। र, जनता दल युनाइटेडका शरद यादव, केसी त्यागी, बहुजन समाजवादी पार्टीका सुधिन्द्र भदौरिया, कांग्रेस राष्ट्रवादीका डीपी त्रिपाठी, पत्रकार आनन्द स्वरुप बर्माहरुले नेपालमाथि नाकावन्दी गरेर भाजपा सरकारको छिमेक नीति गलत भएको बताइरहेका छन्। भारतीय जनताको भावना विपरित नेपालमाथि यस्तो नीति राख्नु हुन्थेन भन्छन् उनीहरु। भारतीय विचार जे होस्, नेपालमा संविधान जारी भइसक्यो। अव यो संविधानमा अधिकतम जनताको अपनत्वसहितको समर्थन कसरी आर्जन गर्ने हो? नेपालका ठूला पार्टीहरु सत्ता प्रतिस्पर्धामाभन्दा यतातिर लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ। सत्ता सत्ता भन्दाभन्दै संविधान कदाचित बीचमार्गमै असरल्ल नबनोस्।