गत असोज २ गतेबाट केपी ओलीलाई ३८ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाल र नेपाली माथि थोपरिएको छ। गत असोज तीन गते जारी भएको नयाँ संविधानको 'भावना' अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएका ओलीले वास्तवमा 'रोमाञ्चक प्रतियोगिता'मा जित हासिल गरेका हुन्। सांसदहरुलाई धम्क्याउने, फकाउने र किनबेच गर्ने कार्य समेत भएको कुरा शुक्रबार र शनिवार दिउँसो र रातभरी जसो आइनै रह्यो। लैनचौरमा रहेको विदेशी दूतावसमा ९५ करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ आएको र प्रति सांसद न्यूनतम ५० लाख तोकिएको कुरा पनि मिडियाहरुमा र सामाजिक सञ्जालहरुमा छाइनै रह्यो। अझ एमाले अध्यक्ष केपीलाई हराउन र सुशील कोइरालालाई जिताउन उक्त रकम (?) ल्याइएको दाबी समेत गरियो। यसरी प्रचारबाजी गरियो कि, प्रधानमन्त्री (नेपाल) को चुनावमा ओली र सुशील होइन कि, ओली र भारत लड्दैछन्। अझ ओली पक्षकाहरु प्रचण्ड, बिजुक्छेहरुले समेत त्यो 'चुनाव'लाई नेपाली राष्ट्रियतासँग जोडेर भरपुर क्याश गर्न खोजेको देखियो। मानौ सुशील कोइराला चैं भारतबाट 'प्लान्ट' गरिएका हुन्।  
त्यसो त, गत शनिवारसम्म तिनै भारतवादी सुशीलको 'अन्डर'मा सरकारमा सहभागी थिए, यी ओलीहरु। खैर, संविधान जारी भएपछि नयाँ सरकार पनि चाँडै नै गठन हुने निश्चित भएपछि अब दुईवटा महत्वपूर्ण अध्याय सकिएको छ। अब मुख्य भनिएका कुराहरुमा मधेसी र थारुहरुको 'चित्त' बुझाएर तिनले 'अवरोध' पुर्‍याइरहेको नेपाल–भारत बीचको सीमा खुलाएर नेपाली जनतालाई राहत दिनका साथै नयाँ बनाइएको संविधानलाई लागू गराउन सक्नु नै हो। विज्ञहरु भन्छन्, अघि असोज ३ गतेसम्मको जस्तो 'एकता' भइदिएको भए यी सब कार्य सम्भव थिए। तर अब... एकतामा फाटो आइसक्यो, चिरा परिसक्यो।  
यो नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि भएको 'गतिविधि'ले प्रमुख दलहरु विभाजित भइसकेका छन्। त्यस कारण आउँदा दिनहरु निकै नै चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। यदी विदेशी शक्तिलाई परास्त गर्नै नै मनसुवा हो भने आफूहरुबीचको एकतालाई अझ बलियो बनाएर नेपाली जनताको विश्वास अझै लिन सकिन्थ्यो। तर, 'पद'का लागि त्यो सम्भव भएन।  त्यसो त, यो संविधान नै पनि पद हत्याउनकै लागि, सबैको सहमति नभइकनै द्रुत गतिमा जारी गरिएको हो भनिन्छ। खैर, अस्तीको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया देखेर सचेत राष्ट्रवादी भने निराश भएका छन्। अघि आफूले गरेको 'भद्र सहमति' लाई, अनि पटक–पटक सार्वजनिक रुपमै बोलेको कुरालाई लत्याएर पदका लागि जसरी कांग्रेस र सुशील कोइरालाले आफ्नो पदलोलुपता देखाए, त्यसले अब आगामी दिनमा सहमतिको राजनीति गर्न गाह्रो हुने र विदेशी शक्तिले त्यही मौकालाई सदुपयोग गर्ने सम्भावना अरु बढेर गएको छ।  
अहिले पदको लडाईंलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेरिएको छ। बताइएअनुसार सुशील स्वयं पनि भद्र सहमति पालना गर्ने पक्षमा थिए, तर छुल्याहा भारतीय राजदूतको सल्लाहमा उनले 'अभद्रता' प्रदर्शन गरे। यसले गर्दा कांग्रेस पार्टी भारत परस्त हो, पदको भोको हो भनेर अघि वामपन्थीहरुले लगाउँदै आएको आरोपमा थप मलजल पुगेको छ भने उता 'चौथो शक्ति' भनेर बताइएको राप्रपा नेपालले संविधान निर्माण र कम्युनिष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा किन सामेल भएको हो? उसको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डामा कस्तो मद्दत पुग्नेछ, त्यसैबाट स्पष्ट हुनेछ। राप्रपा नेपालले पक्कै पनि पदका लागि आफ्ना एजेन्डालाई किनारा लगाएको होइन होला। बाह्र वर्षे जनयुद्ध ताका भारतसामू कसरी त्वम् शरणम् गरे प्रचण्डहरुले? त्यो सबैका सामु छर्लङ्ग छ।  
त, भन्नुको तात्पर्य मुलुकका सामु इमान्दारिता खड्किएको छ। प्रष्टसँग भन्नुपर्दा, अबको राजनीति झन कठिन यात्रा हो। यो 'नाकाबन्दी' (अघोषित रे) खुलाउन मुलुकले अझ के–के तिलाञ्जली दिनुपर्ने हो? त्यो पनि केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ। राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रलाई मारेर त्यसको चिहानमा मुलुकको नै नामोनिशान मेटाउन खोजिएको आभास हुँदैछ। त्यसतर्फ सजग र सतर्क रहौं। ...आउदै गरेको विजया दशमी २०७२ को शुभ उपलध्यक्षमा सबै नेपालीहरुमा देशप्रति गम्भीर बन्ने सद्बुद्धि देवी भवानीले दिउन्– शुभकामना सबैलाई।